8th Pay Commission | नई दिल्ली: मोदी सरकार जो लगातार तीसरी बार केंद्रीय सत्ता में है, नए कार्यकाल का पहला बजट प्रस्तुत करने वाली है। बजट को शासन स्तर पर पूरी तरह से तैयार किया गया है। अब सभी बस बजट में इस बार क्या खास होने का इंतजार कर रहे हैं। विभिन्न वर्गों का ध्यान सदन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण पर रहेगा। बजट में ग्रामीण क्षेत्रों को लक्षित करने के साथ-साथ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी हो सकती हैं। कर्मचारियों ने लंबे समय से आठवें वेतन आयोग की मांग की है। 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कुछ अप्रत्याशित घोषणा की जा सकती है। 7वां वेतन आयोग पिछली बार 2016 में लागू हुआ था। इसके अलावा, सरकार अटक गए डीए एरियर पर कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है।
8वें वेतन आयोग की घोषणा निर्मला सितारमण करेगी!
23 जुलाई को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी 3.0 शासन का पहला बजट पेश करने वाली हैं। बजट इस बार बहुत अलग होने वाला है क्योंकि यह केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ा सौदा होगा। 8वें वेतन के गठन पर कोई महत्वपूर्ण घोषणा होने की संभावना है। माना जाता है कि सरकार 8वें वेतन आयोग बना सकती है। अगर अब इसका गठन किया गया तो फिर इसे 1 जनवरी 2026 को लागू किया जाएगा. इससे पहले 7वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2016 को लागू किया गया था. 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा देखने को मिला था.
केंद्रीय वेतन आयोग का निर्माण कैसे होगा?
कर्मचारियों को हर दस साल में नए वेतन आयोग का लाभ मिलता है। यह तैयार करने का तरीका आपके मन में प्रश्न पैदा करेगा। वास्तव में आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य लाभों की जांच करता है। उन्होंने उनमें सुधार की सिफारिश की है। ये सुझाव महंगाई और अन्य बाहरी कारकों को ध्यान में रखने के लिए किए गए हैं। इस पैटर्न को देखते हुए 8वां वेतन आयोग 2026 में लागू होना चाहिए।
केंद्र सरकार की तरफ से अटके पड़े डीए एरियर पर भी बड़ा ऐलान होना संभव माना जा रहा है. सरकार रुके पड़े 18 महीने के डीए एरियर को जारी कर कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दे सकती है, जिससे हर किसी के चेहरे पर काफी उत्साह देखने को मिलेगा.
