MGNREGA Wage Rates || केंद्रीय नरेंद्र मोदी सरकार ने ('Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme') 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना' (MGNREGA) के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को महत्वपूर्ण लाभ दिया है। सरकार ने मनरेगा मजदूरी दर में 3 से 10 प्रतिशत का इजाफा करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा घोषणापत्र किया है। यानी मनरेगा कर्मचारियों को अब अधिक भुगतान मिलेगा। इस संबंध में नोटिफिकेशन (Notification) जारी कर जानकारी दी गई।
1 अप्रैल से नई दरें लागू होंगी
मजदूरी दर में ये बढ़ोतरी 1 अप्रैल, 2024 से प्रधानमंत्री मोदी
(Prime Minister Modi) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा चुनाव से पहले वित्त वर्ष 2023-25 के लिए लागू होगी। सरकारी सूचनाओं के अनुसार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मजदूरी दर में सबसे कम 3% का इजाफा हुआ है, जबकि गोवा में सबसे अधिक 10.6% का इजाफा हुआ है। गोवा में दैनिक मजदूरी में 34 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जबकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 7 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।
औसत दैनिक मजदूरी दर 285.47 रुपये हुई
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मनरेगा के तहत मजदूरी की दरें समान हैं। दोनों राज्यों में मौजूदा मजदूरी दर को 10 प्रतिशत बढ़ाकर 221 रुपये से 243 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा, हरियाणा, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, राजस्थान, केरल और लक्षद्वीप में मनरेगा मजदूरी दर में 5 प्रतिशत से कम का इजाफा हुआ है। वर्तमान अखिल भारतीय औसत मजदूरी दर में करीब 7 प्रतिशत की औसत वृद्धि देखी गई है, जो 267.32 रुपये प्रतिदिन है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए यह औसत प्रतिदिन 285.47 रुपये था।
चुनाव आयोग से अनुमोदन
मनरेगा के तहत मजदूरी की नई दर को लागू करने से पहले ग्रामीण विकास मंत्रालय ने चुनाव आयोग से अनुमति मांगी थी। लोकसभा चुनावों के दौरान देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू की गई है। आयोग की मंजूरी के बाद मंत्रालय ने बढ़ी हुई मजदूरी की सूचना दी। मनरेगा पर पिछले दिनों संसद में पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया था कि पर्याप्त मजदूरी नहीं है। Anup Satpathi Committee ने मनरेगा की मजदूरी को 375 रुपये करने की सिफारिश की। आपको बता दें कि मनरेगा के तहत अनस् किल् ड लेबर को 100 दिन का काम मिलेगा।
