PNB Big Update : नई दिल्ली: देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पीएनबी (Punjab National Bank) के लाखों ग्राहकों (customers) के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना आई है। बैंक ने अपने कुछ नियमों में बदलाव (change in rules) किए हैं, जिससे आपके खर्च पर असर पड़ेगा। ये नए नियम 1 अक्टूबर 2024 से प्रभाव में आएंगे और मुख्यत: सेविंग अकाउंट्स (savings accounts) से संबंधित हैं। नए नियमों के साथ-साथ बैंक शुल्कों (bank charges) में भी कुछ परिवर्तन करेगा, जिसमें सेविंग अकाउंट (savings accounts) का मिनिमम बैलेंस, लॉकर रेंट, (Minimum Balance, Locker Rent,) चेक निकालने के चार्ज (charge) शामिल हैं। आइए, देखते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) 1 अक्टूबर से कौन-कौन से नियम बदलने जा रहा है।
सेविंग अकाउंट्स के चार्ज में संशोधन
एक रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब नेशनल बैंक
(Punjab National Bank) ने सेविंग अकाउंट्स
(savings accounts) से संबंधित हैं। नए नियमों के साथ-साथ बैंक शुल्कों (bank charges) में भी कुछ परिवर्तन करेगा, जिसमें सेविंग अकाउंट
(savings accounts) से संबंधित कुछ आवश्यक सेवाओं पर चार्ज में बदलाव किया है। इसके अनुसार, सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस बनाए रखना बेहद जरूरी हो गया है। साथ ही, डिमांड ड्राफ्ट बनाने और उसे जारी करने के शुल्क, चेक निकासी शुल्क, रिटर्न कॉस्ट और लॉकर रेंट ,
(Minimum Balance, Locker Rent,) में भी बदलाव किया गया है। अगर किसी ग्राहक के अकाउंट में मिनिमम बैलेंस
(Minimum Balance,) नहीं रहता है, तो नये नियमों के अनुसार, उस महीने के लिए बैंक शुल्क वसूलेगा। पहले यह शुल्क अकाउंट में एवरेज मिनिमम बैलेंस
(average minimum balance) कम होने पर तीन बार लिया जाता था, जो अब एक बार लिया जाएगा।
ग्रामीण इलाकों में 500 रुपये का मिनिमम बैलेंस
रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर कोई ग्राहक ग्रामीण क्षेत्र (customer rural area) में रहकर पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में खाता रखता है, तो उसे अपने अकाउंट में कम से कम 500 रुपये का बैलेंस रखना अनिवार्य है। अर्द्ध-शहरी शाखाओं में 1000 रुपये और शहरी तथा महानगरों (urban and metropolitan) की शाखाओं में 2000 रुपये का मिनिमम बैलेंस रखना आवश्यक होगा।
मिनिमम बैलेंस न रखने पर शुल्क लगेगा
इसके अलावा, रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर अकाउंट में मिनिमम बैलेंस (minimum balance) कम रहता है, तो ग्राहकों को शुल्क (charges to customers) का प्रावधान होगा। ग्रामीण शाखाओं (rural branches) में अगर मिनिमम बैलेंस 50% तक है, तो हर महीने 50 रुपये का शुल्क देना होगा। अर्द्ध-शहरी शाखा (semi-urban branch) के ग्राहकों को 100 रुपये और शहरी व महानगरों के ग्राहकों को 250 रुपये चुकाना होगा।
मिनिमम बैलेंस 50% से कम होने पर चार्ज बढ़ेगा
इसमें यह भी कहा गया है कि यदि किसी ग्राहक का अकाउंट में मिनिमम बैलेंस (minimum balance) 50% से कम हो जाता है, तो चार्ज भी उसी अनुसार बढ़ जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 6% कम बैलेंस पर शुल्क 1 से 80 रुपये तक जा सकता है जबकि अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों (semi-urban branch) में यह 1 से 60 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 1 से 100 रुपये तक बढ़ेगा।
डिमांड ड्राफ्ट पर चार्ज
यदि कोई ग्राहक डिमांड ड्राफ्ट (customer demand draft) जारी करता है, तो वर्तमान में 10,000 रुपये पर 50 रुपये और 10,000 से 1,00,000 रुपये के लिए 4 रुपये प्रति 1,000 रुपये चार्ज होता है। 1,00,000 रुपये से अधिक के लिए, प्रति 1,000 रुपये पर 5 रुपये शुल्क वहीं अधिकतम राशि 600 रुपये और अधिकतम 15,000 रुपये है। नए नियमों के तहत, डिमांड ड्राफ्ट पर 0.40% शुल्क लिया जाएगा, जिसमें न्यूनतम 50 रुपये और अधिकतम 15,000 रुपये है।
चेक लौटने पर 300 रुपये का शुल्क
नियमों के बदलाव के तहत, अगर सेविंग अकाउंट (savings account) में पैसे नहीं हैं और चेक वापस होता है, तो ग्राहक को 300 रुपये चुकाने होंगे। चालू खाता, कैश लोन और ओवड्राफ्ट (Current Account, Cash Loan and Overdraft) में पहले तीन चेक लौटने पर 300 रुपये प्रति चेक और चौथे पर 1000 रुपये का भुगतान करना होगा। अन्य कारण से चेक लौटने पर 100 रुपये प्रति चेक शुल्क लगेगा। यदि बैंक की ओर से कोई तकनीकी समस्या (technical problem)आती है तो शुल्क नहीं लिया जाएगा।
लॉकर रेंट में भी बदलाव
बैंक ने नए नियमों में लॉकर रेंट (locker rent) में भी वृद्धि की है। नए दिशानिर्देश के अनुसार, ग्रामीण इलाकों के छोटे लॉकर का चार्ज 1000 रुपये, अर्द्ध-शहरी (semi-urban branch) के लिए 1250 रुपये, शहरी और महानगरों के लिए 2000 रुपये होगा। मध्यम लॉकर के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 2200 रुपये, अर्द्ध-शहरी (semi-urban branch) में 2500 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 3500 रुपये देने होंगे। बड़े लॉकर के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 2500 रुपये, अर्द्ध-शहरी में 3000 रुपये और शहरी तथा महानगरों (urban and metropolitan) में 5500 रुपये का भुगतान करना
