शिमला: HPPWD || प्रदेश सरकार लोक निर्माण विभाग में तैनात मल्टी टास्क ( multi task works) वर्र्करों को राहत देने की तैयारी में है। इस समय तक बजट में ये कैटेगरी छूटी है। ऐसे में इनको राहत देने के लिए लोक निर्माण विभाग, वित्त विभाग के अधिकारियों की बैठक होने वाली है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू बजट पर चर्चा के दौरान इनका मानदेय ( salary) बढ़ाने की घोषणा कर सकते हैं। लोक निर्माण मंत्री ( PWD minister) विक्रमादित्य सिंह कह चुके हैं कि बजट में कई चीजें छूट गई है। जो चीजें छूट गई है विधानसभा में उन पर स्थिति स्पष्ट की जानी है।
इस समय हिमाचल में लोक निर्माण विभाग में चार हजार से ज्यादा मल्टी टॉस्क वर्कर है। इन वर्करों को सरकार (government )से उम्मीद थी कि बजट में उनके लिए कुछ न कुछ मिलेगा। इन वर्करों को लोक निर्माण मंत्री ने इस बारे में आश्वस्त भी किया था। अब बजट पर चर्चा के दौरान इनके लिए घोषणा की जा सकती है। मौजूदा समय में इन वर्करों को 4500 के करीब मानदेय मिलता है। इन वर्करों को लोक निर्माण विभाग के मंडल व उपमंडल स्तर पर तैनात किया गया है। आपदा के समय में इन विभाग के इन वर्करों ने युद्द स्तर पर काम किया है। ये वर्कर अब सरकार से उम्मीद लगाए हुए हैं और उन्हें उम्मीद है कि सरकार उन्हें निराश नहीं करेगी।
उधर जल रक्षक बोले, जो मानदेय में 300 रुपये की बढ़ोतरी की है वह नाकाफी है। प्रदेश सरकार ने बजट में जल रक्षकों के मानदेय में 300 रुपये की बढ़ोतरी की है। अब इन्हें 5300 रुपये मिलेगा। लेकिन हिमाचल जल रक्षक संघ 300 रुपये की बढ़ोतरी को नाकामी बता रहे हैं। ऐसे में इन वर्करों ने 22 फरवरी को विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करने का एलान किया है। इस समय प्रदेश की सूक्खु सरकार लगातार प्रदेश के अलग अलग विभागों में कार्यरत कर्मचारियों और अनुबंध कर्मचारियों की हड़ताल और धरना प्रदर्शन का सामना कर रही है। सभी कर्मचारियों और अनुबंध कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करेगी।
