Budget 2024: Atal Pension Yojana केंद्र सरकार की सबसे बड़ी सोशल सुरक्षा योजना, न्यूनतम गारंटी राशि को 10,000 रुपये करने पर विचार कर रही है। योजना से जुड़े सूत्रों के अनुसार, 23 जुलाई को प्रस्तुत बजट में इस घोषणा की संभावना है। सरकार इसके राजकोषीय प्रभाव का वर्तमान में आकलन कर रही है, और बजट से पहले इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। सरकार सामाजिक सुरक्षा पर लेबर कोड लागू करने की तैयारी कर रही है, इसलिए यह कदम सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
Atal Pension Yojana में अभी तक 6.62 करोड़ लोगों ने खाते खोले हैं, और 2022–2023 में 1.22 करोड़ नए खाते खोले जाने की संभावना है। योजना को अधिक आकर्षक बनाने के लिए गारंटीड राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। वर्तमान में, योजना के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 से 5,000 रुपये की गारंटी दी जाती है।
पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) के अध्यक्ष दीपक मोहंती ने कहा कि 2023-24 में Atal Pension Yojana के तहत एनरॉलमेंट सबसे अधिक था। इसे लेकर पेंशन रेगुलेटर ने पेंशन राशि में वृद्धि की वकालत की है, क्योंकि मौजूदा राशि समय के साथ अपनी वैल्यू बरकरार नहीं रख पाएगी। इस साल की शुरुआत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा यह कहा गया था की Atal Pension Yojana एक किफायती योजना है, जिसमें पेंशन राशि की गारंटी है। उन्होंने बताया कि इस योजना ने शुरुआत से ही 9.1% रिटर्न दिया है और यह अन्य बचत योजनाओं की तुलना में काफी प्रतिस्पर्धी है।
योजना की उपयुक्तता और फायदे
Atal Pension Yojana गरीबों और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों के लिए सब्सिडी वाली एक योजना है। योजना के तहत अधिकांश पेंशन खाते निम्न श्रेणी में हैं। PFRDA ने 2015-16 में शुरू की गई योजना को नेशनल पेंशन स्कीम के माध्यम से प्रशासित किया। 60 वर्ष की आयु में, मृत्यु या गंभीर बीमारी के मामले को छोड़कर, योजना से पूरी तरह से पेंशन फंड के साथ बाहर निकलने की अनुमति है। हालाँकि, इनकम टैक्स देने वाले इस योजना में शामिल नहीं हो सकते। सरकार के इस कदम से कमजोर वर्गों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी और Atal Pension Yojana के दायरे में और अधिक लोगों को लाया जाएगा।
