Adhar Card || आधार प्रूफ के बिना नहीं मिलेगी सब्सिडी! इन किसानों के लिए केंद्र सरकार का नया नियम

Adhar Card ||  आज आधार कार्ड (adhar card) सभी सरकारी योजनाओं के लिए एक जरूरी दस्तावेज(important documents) बनता जा रहा है। आज हर फॉर्म में आधार कार्ड की कॉपी लगाना जरूरी हो गया है.हर सरकारी योजना (government schemes) के लिए आवेदन करते समय आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। पीएम किसान योजना, आयुष्मान योजना, कृषि उपकरण अनुदान योजना, कृषि सिंचाई उपकरण सब्सिडी योजना (subsidy scheme) सहित सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही अन्य सभी योजनाओं का फॉर्म भरने के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता (need) होती है। ऐसे में सरकार ने ताड़ के किसानों के लिए आधार कार्ड को लेकर नया नियम अनिवार्य कर दिया है. किसानों के लिए क्या अनिवार्य है?इस नियम के तहत अगर ताड़ के किसान अपने आवेदन (apply) के साथ आधार प्रमाण संलग्न नहीं करेंगे तो उन्हें केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाएगा.

आधार प्रमाण देना 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्रीय कृषि मंत्रालय ( agriculture ministry) ने ताड़ के किसानों के लिए आधार प्रमाण अनिवार्य कर दिया है। अगर किसान ताड़ की खेती के लिए केंद्र सरकार की योजना के तहत सब्सिडी का लाभ लेना चाहते हैं, तो उन्हें अपने आवेदन के साथ आधार कार्ड (adhar card) संलग्न करना होगा। आधार इसलिए जरूरी किया जा रहा है क्योंकि सरकार सब्सिडी का पैसा सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर करेगी. इसके लिए किसान का बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी है.इसलिए जो किसान पाम की खेती पर सब्सिडी चाहते हैं उन्हें अपने आधार की जानकारी देनी होगी. इसके बिना किसानों को सरकारी सब्सिडी (government subsidies) का लाभ नहीं मिलेगा.

अगर किसानों के पास आधार नहीं है तो वे क्या करेंगे? 

सरकार ने ताड़ के किसानों के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता (important) के साथ इन किसानों के लिए नियमों में कुछ समय के लिए ढील भी दी है। अगर किसी किसान के पास आधार कार्ड नहीं है तो उसे जल्द बनवा लेना चाहिए. यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी किसान तत्काल सब्सिडी (immediate subsidy) की योजना से वंचित न रहे, सरकार ने विकल्प के रूप में आधार कार्ड के स्थान पर कोई अन्य पहचान दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया है।फिलहाल किसान किसी भी पहचान पत्र के जरिए सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन बाद में उन्हें आधार प्रूफ जमा कराना जरूरी होगा।

सरकार ने पाम तेल उत्पादन के लिए कितना मूल्य तय किया है? लक्ष्य

केंद्र सरकार देश में पाम का उत्पादन (pam production) बढ़ाने के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है.इसमें राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ऑयल पाम एनएमईओ-ओपी लॉन्च किया गया है।इस मिशन के तहत सरकार ने 2025-26 तक देश में 11.20 लाख टन कच्चे पाम तेल उत्पादन का लक्ष्य रखा है. इस पर अरबों रुपये खर्च होते हैं.फिलहाल भारत विदेशों से बड़ी मात्रा में पाम ऑयल का आयात करता है.इस मिशन की मदद से भारत पाम ऑयल के मामले में आत्मनिर्भर (self dependent) बनने की दिशा में काम कर रहा है ताकि पाम ऑयल के लिए विदेशों पर निर्भरता कम हो सके. वर्तमान में यह योजना प्रदेश के 15 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। इसके लिए लगभग 21.75 लाख हेक्टेयर भूमि पर खेती की जा रही है।

किसानों को कैसे मिलेगा लाभ?

इस योजना के तहत किसानों (farmers) को सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाती है. इस सब्सिडी को वीजीपी (bjp)  या वायबिलिटी गैप पेमेंट कहा जाता है।किसानों को यह सब्सिडी देने के पीछे का कारण यह है कि जब भी देश के बाजारों में कच्चे पाम तेल की कीमतें कम होती हैं, उस समय किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी (subsidy) दी जाती है। यह पैसा डीबीटी के जरिए सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर (transfer) किया जाता है. इस सब्सिडी के लिए किसान का आधार नंबर अनिवार्य कर दिया गया है ताकि किसान को हथेली पर सब्सिडी का लाभ बिना किसी रुकावट के सीधे उसके खाते में मिल सके।ऐसे में आने वाले समय में किसानों को हथेली पर सब्सिडी के लिए आधार कार्ड देना होगा. फिलहाल किसान आधार (adhar card) की जगह किसी भी वैध वैकल्पिक पहचान पत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बाद में ताड़ के किसानों को आधार नंबर की जानकारी देना जरूरी हो जाएगा, तभी उन्हें सरकारी सब्सिडी का लाभ मिल पाएगा.