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PM Awas Yojana Gramin Online Apply 2024 : गरीब लोगों के लिए वरदान बनी मोदी सरकार की यह योजना, घर बनाने के लिए मिलेत है 1,30,000 रुपए

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PM Awas Yojana Gramin Online Apply 2024 : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2024 के तहत अब आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को घर बनाने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस आर्टिकल में जानें कैसे आप इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराकर सरकारी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

PM Awas Yojana Gramin Online Apply 2024 : गरीब लोगों के लिए वरदान बनी मोदी सरकार की यह योजना, घर बनाने के लिए मिलेत है 1,30,000 रुपए
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PM Awas Yojana Gramin Online Apply 2024 : भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब नागरिकों को आवासीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए Pradhan Mantri Awas Yojana (ग्रामीण) का शुभारंभ किया है। इस Yojana का उद्देश्य उन गरीब नागरिकों को घर बनाने में मदद करना है, जिनके पास अपनी आर्थिक स्थिति के कारण पक्का घर नहीं है।  यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और सरकार से घर बनाने के लिए आर्थिक मदद चाहते हैं, तो यह आपके लिए एक बेहतरीन अवसर है।

Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin Online Apply 2024

इस Yojana के अंतर्गत, सरकार ऐसे गरीब नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है जिनके पास पहले से कोई पक्का घर नहीं है। मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को ₹1.20 लाख तक की राशि और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को ₹1.30 लाख तक की राशि प्रदान की जाती है। यह राशि घर बनाने के लिए उपयोग की जाती है और इसे सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा किया जाता है।

Pradhan Mantri Awas Yojana ग्रामीण के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले Yojana के बारे में पूरी जानकारी लेनी होगी और फिर ऑनलाइन आवेदन (online application) करना होगा। आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने इसे ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया है। ग्रामीण नागरिक अब अपने घर पर ही बैठकर इस Yojana के तहत आवेदन कर सकते हैं। इस Yojana का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बेहतर और सुरक्षित आवास प्रदान करना है।

Pradhan Mantri Awas Yojana के दो प्रमुख प्रकार
Pradhan Mantri Awas Yojana को दो भागों में बांटा गया है:

  1. ग्रामीण (PMAY-G): यह Yojana ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब नागरिकों के लिए है।
  2. शहरी (PMAY-U): यह Yojana शहरी क्षेत्रों के गरीब नागरिकों के लिए है।

दोनों Yojanaओं का उद्देश्य एक ही है - गरीब नागरिकों को पक्का घर प्रदान करना। ग्रामीण Yojana (PMAY-G) का लाभ उठाने के लिए आवेदक को ग्रामीण क्षेत्र में निवासी होना चाहिए, और उसे अपने पास कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए।

Pradhan Mantri Awas Yojana ग्रामीण के लिए पात्रता मानदंड

Pradhan Mantri Awas Yojana ग्रामीण का लाभ लेने के लिए पात्रता की कुछ शर्तें होती हैं जिन्हें पूरा करना अनिवार्य है। निम्नलिखित शर्तें Yojana के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं:

  1. भारतीय नागरिक होना: केवल भारत के नागरिक ही इस Yojana के तहत आवेदन कर सकते हैं।
  2. पक्का घर नहीं होना चाहिए: आवेदक के पास पहले से कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए।
  3. कच्चे घर में रहना: गरीब व्यक्ति जो कच्चे घर में रहते हैं, वे ही इस Yojana के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  4. शिक्षा और आय कर: Yojana का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनके घर में कोई भी सदस्य 25 वर्ष से अधिक आयु का शिक्षित व्यक्ति नहीं है और न ही कोई इनकम टैक्स भरता हो।
  5. पहले से कोई आवास Yojana का लाभ नहीं: आवेदक को पहले किसी और सरकारी आवास Yojana का लाभ नहीं मिला होना चाहिए।

Pradhan Mantri Awas Yojana ग्रामीण के उद्देश्य

इस Yojana का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब नागरिकों को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह Yojana उन्हें वित्तीय मजबूती प्रदान करती है ताकि वे अपना पक्का घर बना सकें और उनके जीवन में स्थिरता आ सके। सरकार का लक्ष्य है कि इस Yojana के माध्यम से गरीबों की जीवन गुणवत्ता में सुधार हो और उनकी सामाजिक स्थिति भी बेहतर हो।

Pradhan Mantri Awas Yojana के तहत मिलने वाली धनराशि

Pradhan Mantri Awas Yojana ग्रामीण के तहत सरकार मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लाभार्थियों को ₹1.20 लाख और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए ₹1.30 लाख की धनराशि प्रदान करती है। यह राशि लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है, जिससे वे अपने घर के निर्माण के लिए इसका उपयोग कर सकें।

Pradhan Mantri Awas Yojana ग्रामीण के लिए आवश्यक दस्तावेज़

Pradhan Mantri Awas Yojana ग्रामीण के तहत आवेदन करने के लिए आपको कुछ आवश्यक दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी। इन दस्तावेज़ों को आवेदन पत्र के साथ अटैच करना अनिवार्य है।

  • पहचान पत्र (आधार कार्ड/वोटर आईडी कार्ड)
  • बैंक पासबुक
  • राशन कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • पासपोर्ट साइज फोटो
Pradhan Mantri Awas Yojana ग्रामीण के लिए आवेदन कैसे करें?
  1. नजदीकी ग्राम पंचायत या नगर पालिका कार्यालय जाएं: आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए आप अपनी निकटतम ग्राम पंचायत या नगर पालिका कार्यालय जा सकते हैं।
  2. आवेदन पत्र भरें: आवेदन पत्र को सही जानकारी के साथ भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को इसके साथ अटैच करें।
  3. आवेदन पत्र जमा करें: भरे हुए आवेदन पत्र को संबंधित अधिकारी के पास जमा करें।
  4. रसीद प्राप्त करें: आवेदन जमा करने के बाद आपको एक रसीद दी जाएगी, जिसे भविष्य के संदर्भ के लिए संभाल कर रखें।

आपका आवेदन जमा होने के बाद संबंधित अधिकारी द्वारा आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके बाद, आपको रजिस्ट्रेशन की रसीद प्रदान की जाएगी।

Pradhan Mantri Awas Yojana के तहत लाभ पाने के बाद क्या करें?

Yojana के तहत मिलने वाली धनराशि का उपयोग घर के निर्माण के लिए किया जा सकता है। इस Yojana के तहत प्राप्त धनराशि को सही तरीके से खर्च करना आवश्यक है ताकि आप अपने पक्के घर का निर्माण कर सकें। इसके अलावा, सरकारी अधिकारी समय-समय पर आपके द्वारा किए गए कार्यों की निगरानी भी करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि Yojana के तहत दी गई राशि का सही उपयोग हो रहा है।

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HP Recruitment 2024: हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नॉन-टीचिंग पदों पर निकली भर्ती, इस दिन तक करें आवेदन

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HP Recruitment 2024:  हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी (Himachal Pradesh Central University) ने नॉन-टीचिंग (Non-Teaching) के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। यह भर्ती ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C कैटेगिरी के अंतर्गत की जा रही है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट www.cuhimachal.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आवेदन की अंतिम तिथि 22 दिसंबर, 2024 है। उम्मीदवार ध्यान रखें कि अंतिम तिथि के बाद किसी भी आवेदन पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा। कुल पद और कैटेगिरी हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, कुल 26 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इन पदों का विवरण इस प्रकार है: ग्रुप A: 03 पद ग्रुप B: 08 पद ग्रुप C: 13 पद आवेदन शुल्क यूआर/ओबीसी (NCL)/ईडब्ल्यूएस: ₹1750 एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी/महिला उम्मीदवार: ₹1500 आवेदन प्रक्रिया उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन करके आवेदन कर सकते हैं: आधिकारिक वेबसाइट www.cuhimachal.ac.in पर जाएं। होमपेज पर "CUH Recruitment 2024" लिंक पर क्लिक करें। अपनी सभी आवश्यक जानकारी भरें। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। आवेदन शुल्क का भुगतान करें। आवेदन पत्र को सबमिट करने से पहले उसे अच्छी तरह से जांच लें। आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट भविष्य के संदर्भ के लिए अपने पास रखें। महत्वपूर्ण तिथियां आवेदन शुरू होने की तिथि: अभी शुरू हो चुकी है अंतिम तिथि: 22 दिसंबर, 2024 आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। सभी दस्तावेज़ और जानकारी सही भरें, क्योंकि किसी भी गलती की जिम्मेदारी उम्मीदवार की होगी। आवेदन से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध अधिसूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
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PM Kisan 19th Installment : नए साल में किसानों को मिलेगा तोहफा, जारी होगी अगली किस्त, बढ़ सकती है सम्मान निधि की राशि

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By Patrika News Himachal Team
PM Kisan 19th Installment :  PM KISAN YOJANA केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत छोटे और सीमांत किसानों को हर साल ₹6000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि तीन किस्तों में, हर चार महीने के अंतराल पर ₹2000-₹2000 करके डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना और उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। अब तक मिल चुकी हैं 18 किस्तें PM KISAN YOJANA के अंतर्गत अब तक किसानों को 18 किस्तों का लाभ मिल चुका है। मोदी सरकार ने नए साल 2025 में योजना की 19वीं किस्त (19th Installment ) जारी करने की तैयारी कर ली है। योजना के नियमों के अनुसार, पहली किस्त अप्रैल-जुलाई, दूसरी किस्त अगस्त-नवंबर, और तीसरी किस्त दिसंबर-मार्च के बीच जारी की जाती है। आगामी किस्त जनवरी या फरवरी 2025 में आने की संभावना है, जिससे लगभग 9.30 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। अधिक जानकारी और अपडेट के लिए किसान PM KISAN YOJANA की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। बजट 2025-26 में बढ़ सकती है सहायता राशि आने वाले केंद्रीय बजट 2025-26 में PM KISAN YOJANA के तहत दी जाने वाली वार्षिक सहायता राशि (Annual aid amount) को ₹6000 से बढ़ाकर ₹12000 करने की संभावना है। अगर ऐसा होता है, तो यह ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इस बढ़ोतरी का सीधा लाभ 9 करोड़ किसानों को मिलेगा। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman)  ने किसान यूनियनों और कृषि संगठनों से मुलाकात कर इस विषय पर चर्चा की। उन्होंने सस्ता ऋण उपलब्ध कराने, टैक्स में छूट देने, और PM KISAN YOJANA के तहत आय सहायता को दोगुना करने का सुझाव दिया। PM KISAN YOJANA का ग्रामीण क्षेत्रों में महत्व PM KISAN YOJANA न केवल किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बनाती है। किसानों को मिलने वाले ये ₹6000 उनकी खेती-किसानी के साथ-साथ उनके दैनिक खर्चों में मददगार साबित होते हैं। इसके अलावा, सरकार द्वारा ऋण दरों में कटौती और अन्य योजनाओं के साथ इसे जोड़ने का प्रयास, किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सहायक है। कैसे करें योजना के लिए आवेदन? जो किसान अभी तक PM KISAN YOJANA का लाभ नहीं ले रहे हैं, वे pmkisan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया में आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और जमीन के कागजात जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। आवेदन सफल होने के बाद, किसान को हर चार महीने में ₹2000 की सहायता राशि उनके बैंक खाते में मिलेगी। PM KISAN : कैसे चेक करें लिस्ट में अपना नाम सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं। यहां पर farmer corner के नीचे beneficiary list ऑप्शन है, beneficiary list ऑप्शन पर क्लिक करें। नया पेज खुलेगा, इसमें पहले राज्‍य, फिर जिला, ब्‍लॉक और गांव का नाम चुनें।मांगी गई सभी जानकारी को भरने के बाद...
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8th pay commission: सरकार के इस ऐलान से कर्मचारियों को बड़ा झटका, 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी खबर

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By Patrika News Himachal Team
8th pay commission: देश में महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित करने की परंपरा है। पिछली बार 2014 में 7th Pay Commission  का गठन किया गया था, जिसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुईं। इससे सरकारी कर्मचारियों के वेतन (salaries of government employees) और भत्तों में बड़ी वृद्धि हुई, जिससे उन्हें काफी राहत मिली। अब जबकि 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का दस साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, सरकारी कर्मचारी 8वें वेतन आयोग (8th pay commission)   के गठन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, हाल में आई एक रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं, जो उन्हें निराश कर सकती हैं। 8वें वेतन आयोग पर सरकार का रुख केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Union Minister of State for Finance Pankaj Choudhary)  ने  संसद में जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि 8वें वेतन आयोग (8th pay commission)  के गठन का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार (Central government)  के पास अभी इस दिशा में कोई योजना नहीं है। गौरतलब है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन (salaries of government employees)  और पेंशनभोगियों के भत्ते (pensioners allowances) में संशोधन के लिए वेतन आयोग की सिफारिशों को ही आधार माना जाता रहा है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों ने लाखों कर्मचारियों को लाभ पहुंचाया था, लेकिन फिलहाल 8वें वेतन आयोग (8th pay commission)  के गठन की संभावना नहीं दिख रही। नए वेतन समीक्षा तंत्र (Salary review mechanism)    की योजना सरकार ने यह संकेत दिया है कि वेतन आयोग की जगह एक नियमित वेतन समीक्षा प्रणाली (Regular Pay Review System) लागू की जा सकती है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Minister of State for Finance Pankaj Choudhary)  ने बताया कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद नए आयोग की आवश्यकता नहीं है। सरकार की योजना के मुताबिक, एक्रोयड फॉर्मूला (Ackroyd Formula) के आधार पर कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की समीक्षा की जाएगी। इस प्रक्रिया में महंगाई दर (inflation rate) और मूलभूत जरूरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। शिमला लेबर ब्यूरो की भूमिका इस नए तंत्र की निगरानी शिमला लेबर ब्यूरो (Shimla Labour Bureau)  द्वारा की जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रणाली से कर्मचारियों को एक नियमित और व्यवस्थित प्रक्रिया के तहत वेतन वृद्धि तंत्र (Salary increase mechanism) का लाभ मिलेगा। हालांकि, सरकार की इस योजना पर अब भी सरकारी कर्मचारियों के बीच मिश्रित प्रतिक्रियाएं हैं।
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PAN 2.0 version : आ गया PAN 2.0 वर्जन, अब खत्म होगी सारी झंझट, ऐसे बनेगा मल्टी पर्पस

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By Patrika News Himachal Team
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SIM Card Rule Change 2025: सरकार ने कर दिया चौंकाने वाला फैसला, 1 जनवरी से रद्द हो जाएंगे लाखों सिम-कार्ड!

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SIM Card Rule Change 2025:    आज हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन है। व्यक्ति मोबाइल के बिना कुछ भी नहीं है। यदि किसी व्यक्ति का मोबाइल एक मिनट के लिए भी बंद हो जाता है, तो बहुत बुरा होता है। लेकिन 1 जनवरी से लाखों सिम रार्ड (Millions of SIM cards) बेकार हो जाएंगे। इसके बावजूद, अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन सूत्रों का कहना है कि टेलीकैम कंपनी से जानकारी की मांग की गई है। दूरसंचार विभाग (DoT) ने पिछले साल सिम-कार्ड वेरिफिकेशन (SIM-card verification) का समय सीमा निर्धारित किया था। अब वह समाप्त हो गया है, इसलिए लगभग लगता है कि 1 जनवरी से लाखों सिमकार्ड पर कैंची (millions of sim cards cut) चलना तय है। क्या नियम है? दूरसंचार विभाग ने कहा कि भारत का कोई भी नागरिक अपने नाम से नौ सिम कार्ड रख सकता है। जबकि जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir)  और पूर्वोत्तर में छह सिम होने चाहिए। विभाग ने बताया कि एक आईडी पर 9 से अधिक सिम लगाना गैरकानूनी होगा। ऑनलाइन फ्रॉड (Online Fraud) और आपत्तिजनक कॉल (Offensive call)  को रोकने के लिए ऐसा किया गया है। दूरसंचार विभाग अवैध सिम कार्ड (telecom department illegal sim card) रखने वालों को सिम कार्ड रद्द करने की योजना बना रहा है। जनवरी में अवैध सिम कार्ड (Invalid SIM card) पहले से ही प्रतिबंधित थे। अब भी खबरें हैं कि लाखों अवैध सिम कार्डों (Lakhs of illegal SIM cards) को बंद कर दिया जाएगा।  ये नियम लागू होंगे  9 से अधिक सिम चलाने वाले व्यक्ति को 30 दिनों में आउटगोइंग कॉल (outgoing call) और 45 दिनों में इनकमिंग कॉल बंद करने का आदेश दिया गया है। साथ ही, दूरसंचार विभाग दो महीने या छह० दिन के अंदर सिम को पूरी तरह से डिएक्टीवेट (Deactivate) करने की योजना बना रहा है। हालाँकि, विभाग ने पहले भी कई बार स्वयं सिम कार्ड बंद (SIM card locked) करने की अपील की है।  DoT ने कहा कि अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी (Law enforcement agency) या बैंक या अन्य बैंक से मोबाइल नंबर की शिकायत मिलती है, तो ऐसे सिम की आउटगोइंग और इनकमिंग (Outgoing and incoming)  कॉल (Outgoing and incoming calls) को पांच दिनों में बंद करने का आदेश दिया गया है। 
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JUNGLI MURGA HIMACHAL: हिमाचल में समोसे के बाद जंगली मुर्गे पर घिर गए सीएम सुक्खू, सोशल मीडिया पर आया 'तूफान'

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चंबा: चंबा को वाया जोत कांगड़ा क्षेत्र से एनएच के माध्यम से जोड़ने की मांग क्षेत्र के लोगो ने उठाई है। चंबा के लोगो ने यह मांग सांसदों के माध्यम से केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष उठाने बीबीकी बात कही है। जिलावासियों का कहना है कि पठानकोट के अलावा कांगड़ा क्षेत्र से भी जिला चंबा का एनएच से जुड़ना संपूर्ण जिले के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जिला मुख्यालय से कांगड़ा, शिमला आदि निकलने के लिए यह सड़क वाया दुनेरा की अपेक्षा  कम समय लेती है।वर्तमान में लाहडू तक डबल लेन का कार्य चल रहा है अगर जोत मार्ग पर थोड़ा और सुधार हो जाए तो चंबा के लिए बेहतर होगा। 2016 में इस मार्ग को एनएच की सेधांतिक मंजूरी मिली थी पर आज तक एनएच घोषित नहीं हो पाया जोकि जिला के विकास के लिए बेहद जरूरी है। जिला चंबा को  नैनिखड मार्ग के अलावा  वाया जोत की  तरफ से एनएच से जोड़ा जोड़कर पर्यटन के क्षेत्र में भी उभारा जा सकता है क्योंकि खराब सड़को और अत्यधिक दूरी के चलते पिछड़ापन हटाना अभी तक चुनौती बना हुआ है।   हाल ही में राज्य सभा सांसद ने पांगी तक एनएच  बनाने की प्रधानमंत्री से मांग रखी पर यह मांग चंबा से रखी जोकी तर्कसंगत नहीं है जबकि गडकरी द्वारा घोषित सेधांतिक  हाईवे  द्रमन जोत चंबा पांगी तक है ।जिला  के लोगों विजय वर्मा, विनीत पुरी,अजय सिंह बीजलवान,नवीन सिंह ठाकुर,प्रवेश सिंह ,बलवान ठाकुर, बलकार सिंह,पूर्ण शर्मा ,मनजीत ठाकुर  ने  लोकसभा सांसद और राज्य सभा सांसद से इस विषय पर गंभीरता दिखाने की मांग की है
चंबा 

हिमाचल में ठेकेदारों को नहीं मिला 820 करोड़ का बकाया, पांगी में मजदूरों को वेतन देना मुश्किल, काम बंद करने की नौबत

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By Patrika News Himachal Team
चंबा:  हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट के चलते लोक निर्माण विभाग (PWD) के ठेकेदारों को 21 नवंबर से भुगतान पर प्रदेश सरकार की ओर से रोक लगा दी गई है। भुगतान पर रोक लगने के कारण प्रदेश के करीब पांच हजार पंजीकृ़त ठेकेदारों को अपने मजदूरों के वेतन का भुगतान करने में काफी दिक्कतों का समना करना पड़ रहा है।  दिया गया है। इस फैसले से प्रदेश के लगभग 5000 पंजीकृत ठेकेदारों (Registered Contractors) को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई ठेकेदारों की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि काम बंद करने की तैयारी में हैं। उधर चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र पांगी में ठेकेदारों (Contractors in tribal area Pangi) के भुगतान रुकने के कारण मजदूरों के वेतन भुगतान न होने के कारण ठंड में लेबर पांगी में भटक रही है। शनिवार को मुख्यालय किलाड़ (Headquarter Killar)  में एक निजी भवन में रुकी यूपी व बिहार के मजदूरों ने बताया की वह धरवास-सुराल व साच घराट- हिलूटवान सड़क पर एक ठेकेदार के साथ काम करते है। लेकिन ठेकेदार की ओर से उनके वेतन नहीं देने पर उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।    ठेकेदारों के 820 करोड़ रुपए अटके PWD को ठेकेदारों के करीब 820 करोड़ रुपये का भुगतान करना है। इनमें से 'ए' श्रेणी के कई ठेकेदारों के 50 लाख से अधिक के बिल लंबित हैं। ठेकेदार लगातार PWD इंजीनियरों और विभागीय मंत्रियों से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन ट्रेजरी से भुगतान न मिलने के कारण कोई समाधान नहीं हो रहा।हिमाचल प्रदेश कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के महासचिव संदीप चंदेल ने बताया कि मजदूरों और स्टाफ को पेमेंट न दे पाने की वजह से अब ठेकेदार काम बंद करने की स्थिति में हैं। केवल 10-15 हजार रुपये की छोटी पेमेंट हुई है, जबकि बड़े बिल अटके हुए हैं। यदि यह समस्या जल्द हल नहीं हुई, तो विकास कार्य ठप हो सकते हैं, क्योंकि PWD, जल शक्ति विभाग और बिजली बोर्ड के अधिकांश काम ठेकेदारों के माध्यम से ही पूरे किए जाते हैं। PWD के प्रमुख अभियंता (ENC) एनपी सिंह ने बताया कि विभाग ठेकेदारों के बिल तैयार करके ट्रेजरी को भेज रहा है। विभाग के स्तर पर किसी भी बिल को नहीं रोका जा रहा है।
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VIDEO: हिमाचल के सीएम सुक्खू के डिनर में परोसा जंगली मुर्गा, सोशल मीडिया पर वायरल हुई मेन्यू लिस्ट

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वाइल्डलाइफ़ प्रॉटेक्शन एक्ट 1972 (Wildlife Protection Act 1972) के तहत जंगली मुर्गे का शिकार प्रतिबंधित है। यह पक्षी हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh)  के 3000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया (Social media)  पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।
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Mini Business Ideas: आज ही शुरू करें इस चीज का बिजनेस, बैठे-बैठे आएगा मोटा पैसा, लागत सिर्फ 38000 रुपये

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Mini Business Ideas: सही बिजनेस आइडिया वह बिजनेस के लिए फाइनेंसिंग हेल्प (Financing Help) न होने के कारण अपना बिजनेस शुरू नहीं कर पाते हैं आज हम आपको बेहद खास कम बजट से शुरू होने वाले बिजनेस आइडिया (business idea)  के बारे में जानकारी देने जा रहा है जिन्हें आप कम बजट में कर सकते हैं
बिज़नेस न्यूज़  बिजनेस आइडिया 

Jio New Year Welcome Plan 2025 : जियो ने दी नए साल की बड़ी खुशखबरी, लॉन्च किया New Year प्लान, 200 दिनों तक मिलेगी सर्विस

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By Patrika News Himachal Team
  Jio New Year Welcome Plan 2025 :  जियो ने अपने प्रीपेड यूजर्स (Prepaid Users) के लिए नया Jio New Year Welcome Plan 2025 लॉन्च किया है। यह लिमिटेड टाइम ऑफर (Limited Time Offer) 11 दिसंबर 2024 से 11 जनवरी 2025 तक उपलब्ध रहेगा। इस प्लान में कंज्यूमर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग (Unlimited calling,)    डेटा, और SMS जैसे शानदार बेनिफिट्स के साथ-साथ एडिशनल डिस्काउंट्स (Additional Discounts) भी दिए जा रहे हैं। प्लान की डिटेल्स और कीमत प्लान का नाम: Jio New Year Welcome Plan 2025 कीमत: ₹2025 वैलिडिटी: 200 दिन डेटा: रोजाना 2.5GB हाई-स्पीड डेटा कुल 500GB डेटा अनलिमिटेड 5G डेटा अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग: सभी नेटवर्क पर डेली SMS: 100 SMS प्रति दिन एडिशनल बेनिफिट्स: JioTV, JioCinema, और JioCloud का फ्री एक्सेस (प्रीमियम JioCinema एक्सेस ₹29/महीना अतिरिक्त) एडिशनल ऑफर्स कंपनी इस प्लान के साथ ₹2150 के अतिरिक्त लाभ दे रही है, जिसमें शामिल हैं: Ajio कूपन: ₹500 की छूट, ₹2500 की शॉपिंग पर। Swiggy डिस्काउंट: ₹150 की छूट, ₹499 के न्यूनतम ऑर्डर पर। EaseMyTrip डिस्काउंट: ₹1500 की छूट फ्लाइट बुकिंग पर। प्लान क्यों है खास? यह प्लान उन लोगों के लिए आदर्श है, जो लंबी वैलिडिटी के साथ किफायती और व्यापक बेनिफिट्स चाहते हैं। 400 रुपये की सालाना बचत: कंपनी के मुताबिक, इस प्लान से यूजर्स को सालाना ₹400 की बचत होगी। डेली 2.5GB डेटा: हाई-स्पीड इंटरनेट के साथ आपके डिजिटल अनुभव को और बेहतर बनाता है। लिमिटेड टाइम ऑफर: केवल 11 जनवरी 2025 तक उपलब्ध।
टेक्नोलॉजी 

Chamba Pangi News: पांगी किलाड़ अस्पताल में ओपीडी में झांकते रहे मरीज, 11 बजे के बाद आए डॉक्टर

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Chamba Pangi News: सिविल अस्पताल किलाड़ में मौजूदा समय में तीन ओपीडी चलाई जाती हैं, लेकिन शुक्रवार को इनमें से किसी भी ओपीडी में समय पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे।
हिमाचल  मेरी पांगी 

UP Government Scheme: UP के किसानों को योगी सरकार ने नए साल की दी बड़ी सौगात, मालामाल बना देगी ये योजना

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By Patrika News Himachal Team
UP Government Scheme:  उत्तर प्रदेश सरकार लगातार आम जनता और किसानों के हित में नई-नई योजनाएं लेकर आ रही है। योगी सरकार ने इस बार किसानों के लिए 2025 में ऐसी सौगात दी है, जो उनके जीवन को आर्थिक मजबूती देने के साथ-साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होगी। योगी सरकार ने नए साल 2025 के लिए किसानों को गोरखपुर-शामली एक्सप्रेसवे (Gorakhpur-Shamli Expressway) का तोहफा दिया है। यह प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे (Gorakhpur-Shamli Expressway) होगा, जो न केवल यातायात को सुगम बनाएगा बल्कि किसानों की आय बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाएगा। किसानों की तरक्की और विकास का नया कदम UP Government Scheme:   गोरखपुर-शामली एक्सप्रेसवे (Gorakhpur-Shamli Expressway) न केवल प्रदेश की कनेक्टिविटी को बेहतर करेगा, बल्कि किसानों को रोजगार और भूमि के बेहतर दाम भी उपलब्ध कराएगा। सड़क किनारे बनने वाले फूड जॉइंट्स, पेट्रोल पंप और कार रिपेयर सेंटर जैसे व्यवसाय किसानों के लिए आय का नया स्रोत बनेंगे। विशेषताएं जो इसे खास बनाती हैं लंबाई और प्रभाव: यह एक्सप्रेसवे 700 किलोमीटर लंबा होगा और प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। समय की बचत: गोरखपुर से शामली की यात्रा का समय 16 घंटे से घटकर 8 घंटे हो जाएगा। किसानों को लाभ: बेहतर कनेक्टिविटी से किसानों को अपने उत्पाद बाजार तक जल्दी और कम खर्च में पहुंचाने का मौका मिलेगा। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश (Western Uttar Pradesh)  तक की कनेक्टिविटी (Connectivity) में इस एक्सप्रेसवे (Expressway) के जरिए बड़ा सुधार होगा। इससे प्रदेश के विकास की रफ्तार और तेज होगी। गोरखपुर-शामली एक्सप्रेसवे (Gorakhpur-Shamli Expressway) किसानों के लिए एक वरदान साबित होगा। उनकी जमीन की कीमतें बढ़ेंगी रोजगार के नए अवसर (New employment opportunities)  मिलेंगे और उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी।
सरकारी योजना 

EPFO ATM Card : PF का पैसा कैसे निकलेगा, बैंक वाले ATM कार्ड से या फिर कोई स्पेशल डेबिट कार्ड बनेगा?

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EPFO ATM Card :    भारत में काम करने वाले अधिकांश लोग पीएफ खाता रखते हैं। भारत में कुल सात करोड़ से अधिक पीएफ खाता धारक हैं। भारत में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) पीएफ खाता संचालित करता है। अब ईपीएफओ सात करोड़ पीएफ सब्सक्राइबर्स (EPFO seven crore PF subscribers) को एक महत्वपूर्ण सौगात दे रहा है। अब किसी भी खाताधारत (account holder) को आसानी से पैसे निकालने का अधिकार है। लोगों को पहले की तरह कई दिन इंतजार करना नहीं पड़ेगा।  10 दिन अब नहीं लगेंगे EPFO ने बदले हुए नियमों के अनुसार, अब सिर्फ ATM कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं। अगले महीने से उम्मीद है कि सभी पीएफ खाता धारकों को यह सुविधा मिल सकेगी। पीएफ क्लेम (PF Claim) पाने में फिलहाल सात से दस दिन लगते हैं। लेकिन अब पीएफ खाताधारकों (account holder)  को ATM कार्ड (ATM card) की मदद मिलेगी।  IT प्रणाली सुधारी जा रही है कई लोगों को लगता है कि पैसा ATM से कैसे निकलेगा: बैंक के सामान्य डेबिट कार्ड (Regular Debit Card) से या नए कार्ड से। यह बताता है कि श्रम मंत्रालय नई सुविधा के लिए ATM कार्ड जैसे डेबिट कार्ड बना सकता है। इस कार्य के लिए आईटी प्रणाली को सुधार किया जा रहा है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव सुमित डावरा (Sumit Dawra, Secretary, Ministry of Labour and Employment)  ने कहा कि अगले साल आईटी 2.1 अपग्रेड आने के बाद ईपीएफओ (EPFO) का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बैंकिंग सिस्टम (IT Infrastructure Banking System) के बराबर हो जाएगा।  स्पेशल डेबिट कार्ड का उपयोग होगा IT सुधारों के बाद EPFO खाता बैंक खाते की तरह हो सकता है। ईपीएफओ द्वारा जारी किए गए विशिष्ट डेबिट कार्ड को ATM कार्ड की तरह ही निकाला जाएगा। अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि आप एक बार में कितना पैसा निकाल सकते हैं या निकासी की सीमा क्या होगी।  
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