KVP Post Office Scheme : यदि आप लॉन्ग टर्म निवेश के बढिया विकल्प की खोज कर रहे हैं और गारंटीड रिटर्न चाहते हैं, तो Post Office में बहुत सारे सुझाव हैं। इनमें से एक है किसान विकास पत्र (Kisan Vikas Patra)। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सेविंग्स (Long Term Financial Savings) को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 1988 में इस योजना को शुरू किया था। ये सुविधाएं पहले सिर्फ किसानों के लिए उपलब्ध थीं, लेकिन अब किसी भी भारतीय नागरिक इसमें निवेश कर सकता है। वर्तमान में इस दर पर 7.5% का ब्याज दिया जा रहा है। KVP Post Office Schemeआपके निवेश को 115 महीने, या 9 साल 7 महीने में दोगुना करने की गारंटी देती है। यदि आप इस स्कीम में 5 लाख रुपए निवेश करते हैं, तो 115 महीने बाद आपको 10 लाख रुपए रिटर्न मिलेगा।
KVP Post Office Scheme में निवेश केवल 1000 रुपए से शुरू हो सकता है। निवेश की अधिकतम सीमा नहीं है। लेकिन आपको पैन कार्ड देना होगा अगर आप 50,000 रुपये से अधिक का निवेश करते हैं। 2014 में सरकार ने किसान विकास पत्र में 50 हजार से अधिक के निवेश पर पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका कम हो गई। वहीं, 10 लाख रुपये या उससे अधिक का निवेश करना चाहते हैं तो आपको Post Office को कुछ दस्तावेज देने पड़ सकते हैं, जैसे सैलरी स्लिप, आईटीआर, बैंक स्टेटमेंट्स और आधार नंबर। किसान विकास पत्र एक अच्छा विकल्प हो सकता है जिनके पास कुछ अतिरिक् त एकमुश् त पैसा है लेकिन वे इसे लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहते और उन्हें निकट भविष्य में इसकी आवश्यकता नहीं होगी।
कौन-सा व्यक्ति खाता खोला सकता है?
18 साल से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति इस प्रक्रिया के तहत एकल या संयुक्त अकाउंट बना सकता है। 10 साल से अधिक उम्र का बच्चा भी किसान विकास पत्र अपने नाम पर ले सकता है। अभिभावक विकृत मस्तिष्क वाले व्यक्ति से खाता खोल सकते हैं। NRI को इसमें निवेश करने की अनुमति नहीं है। खाता खुलवाते समय आपको आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, केवीपी आवेदन फॉर्म और अन्य दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है।
प्री-मैच्योर विड्रॉल, कुछ शर्तों के साथ
- KVP खाते को जमा करने से दो वर्ष छह महीने के बाद प्रीमैच्योर विड्रॉल जा सकता है। वहीं प्री-मैच् योर डिपॉजिट कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में भी कर सकते हैं, जैसे-
- राजपत्र अधिकारी के मामले में KVP होल्डर या जॉइंट अकाउंट होल्डर की मृत्यु पर गिरवीदार द्वारा जब्त किए जाने पर न्यायालय के आदेश पर
