PM Kisan Yojana में परिवार को लेकर क्या है नियम, क्या हर सदस्य को मिलते हैं ₹6000?

PM Kisan Yojana Rules:  देश के अन्नदाताओं के लिए केंद्र सरकार की PM Kisan Scheme एक बड़ा आर्थिक सहारा बनकर उभरी है। साल 2019 में शुरू हुई इस योजना का मुख्य उद्देश्य हर जरूरतमंद किसान (Farmer) को खेती-किसानी के खर्चों में छोटी ही सही, पर समय पर मदद देना है। इसके तहत सालाना 6,000 रुपये सीधे बैंक खाते में भेजे जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग आज भी इस भ्रम में हैं कि क्या घर के सभी लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। अक्सर लोग ज्यादा पैसे के लालच में परिवार के कई सदस्यों का रजिस्ट्रेशन करा देते हैं, जो भविष्य में भारी पड़ सकता है।

एक परिवार से कितने लोग ले सकते हैं लाभ?

नियमों की बारीकियों को समझें तो सरकार ने साफ़ किया है कि Annual Financial Aid का लाभ एक घर से केवल एक ही व्यक्ति को मिलेगा। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक, ‘परिवार’ का अर्थ पति, पत्नी और उनके नाबालिग बच्चों से है। यानी अगर खेती की साझी जमीन है, तो भी पूरे परिवार (Family) में से सिर्फ उस शख्स को पैसा मिलेगा जिसके नाम पर खतौनी या राजस्व रिकॉर्ड दर्ज हैं। पति-पत्नी दोनों एक साथ इस योजना के लाभार्थी नहीं बन सकते, भले ही वे दोनों मिलकर अपने खेतों में पसीना बहाते हों।

किन हालातों में मिल सकता है अलग-अलग पैसा?

हालाँकि, कुछ विशेष परिस्थितियों में एक ही घर के दो सदस्य आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते उनके Land Ownership Records पूरी तरह अलग हों। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर भाइयों के बीच जमीन (Land) का कानूनी रूप से बंटवारा हो चुका है और वे अलग-अलग राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं, तो वे स्वतंत्र रूप से पात्र माने जाएंगे। याद रखें कि सिर्फ बैंक खाता अलग होना काफी नहीं है; इसके लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा समय-समय पर भौतिक सत्यापन भी किया जाता है ताकि अपात्र लोग गरीबों का हक न मार सकें।

आवेदन के लिए जरूरी कागजात और प्रक्रिया

अगर आप पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं, तो Online Application Process के जरिए खुद को रजिस्टर करना बहुत आसान है। इसके लिए आपको आधिकारिक पोर्टल pmkisan.gov.in पर जाना होगा, जहाँ आधार कार्ड, बैंक पासबुक और जमीन के दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। पोर्टल पर सही जानकारी भरना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आपने आवेदन में कोई गलती की या गलत जानकारी छिपाई, तो आपकी अगली किस्त (Installment) रोकी जा सकती है। हाल के दिनों में सरकार ने फर्जी लाभार्थियों से पैसे की वसूली की कार्रवाई भी तेज कर दी है।

पारदर्शिता के लिए भू-सत्यापन और ई-केवाईसी

Direct Benefit Transfer के माध्यम से पैसा भेजने वाली इस योजना में पारदर्शिता का अब बहुत सख्ती से ख्याल रखा जाता है। सरकार (Government) ने अब ई-केवाईसी और भू-सत्यापन (Land Verification) को अनिवार्य कर दिया है ताकि बिचौलियों और फर्जीवाड़ा करने वालों को सिस्टम से बाहर किया जा सके। यदि आपके पास अपनी जमीन है और आपने अभी तक अपना स्टेटस अपडेट नहीं किया है, तो नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर इसे तुरंत पूरा करें। सही जानकारी के साथ ही आप बिना किसी रुकावट के इस बड़ी योजना का लाभ उठा पाएंगे।