Government Best Scheme || नई दिल्ली: 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के बैंक खाते (bank accounts) में राज्य सरकार द्वारा हर महीने ₹1000 जमा किया जाएगा। सरकार ने इस योजन को 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं और लड़कियों के लिए शुरू किया है। केंद्र और राज्य सरकारों ने लड़कियों और महिलाओं के हित में कई योजनाएं शुरू की हुई है। जिसका महिलाओं की सीधे तौर पर लाभ मिल रहा है। केंद्र सरकार की ओर से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ये योजनाएं शुरू की हुई हैं। इसलिए, राज्य सरकार (state government) ने हाल ही में महिलाओं और लड़कियों को ₹1000 देकर वित्तीय सहायता देने की एक योजना शुरू की है, जिसके लिए वे आवेदन कर सकती हैं। सरकार योग्य व्यक्तियों को मासिक ₹1000 की वित्तीय सहायता देगी।
सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का मुख्य उद्देश्य है कि महिलाओं और लड़कियों को अपने परिवार में अधिक से अधिक भाग लेने में सक्षम बनाया जाए। यह योजना 4 मार्च 2024 को भारत सरकार द्वारा पारित बजट में नहीं थी। इस योजना का नाम महिला सम्मान योजना है। सरकार ने इस योजना के शुरू होते ही 200 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत या आवंटित किया है।
महिला को इस योजना में भाग लेने के लिए राज्य की स्थानीय निवासी होना चाहिए और किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं लेना चाहिए. दूसरे शब्दों में, अगर वह किसी अन्य योजना का लाभ ले रही है, तो वह इसके लिए पात्र नहीं होगी। इसके अलावा, महिला सरकारी कर्मचारी इस योजना के लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं हैं। महिला सम्मान येाजना (Mahila Samman Yojana) का लाभ लेने के लिए एक महिला राज्य की मूल निवासी होनी चाहिए। उसके पास मतदाता पहचान पत्र भी होना चाहिए और किसी शिक्षण संस्थान में नामांकित होना चाहिए। उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। महिला का आधार कार्ड भी लिंक होना चाहिए। आवश्यकता
योजना का हिस्सा बनने के लिए आवश्यक दस्तावेज
महिला सम्मान योजना (Mahila Samman Yojana) से जुड़ने के लिए महिलाओं के पास कुछ आवश्यक दस्तावेज होना आवश्यक है। महिला का जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो प्रमुख दस्तावेज हैं। इसके अलावा, एक आधार कार्ड होना चाहिए जो मोबाइल नंबर (mobile number) से लिंक हो। बिजली, आवास प्रमाण पत्र, (residence certificate) बैंक खाता विवरण, आधार कार्ड (Aadhar card) और मतदाता पहचान पत्र भी आवश्यक हैं।
सरकार इस योजना (Mahila Samman Yojana) से जुड़ने वाली महिलाओं को मासिक ₹1000 उनके बैंक खाते में देगी। इससे परिवार में महिलाओं का अधिकार कुछ मजबूत होगा। इसके अलावा, इस योजना से सरकार महिलाओं के साथ भेदभाव कर रही है। राज्य की लगभग 50 लाख महिलाएं इस योजना से लाभान्वित होंगी। इसके लिए भी बुकिंग शुरू हो गई है। सरकार इस योजना का पहला हिस्सा जून या जुलाई में जारी करेगी, चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद होने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए। कारण नहीं बताए गए हैं।
