Govt schemes for women || महिलाएं अब सिर्फ घर संभालना नहीं चाहतीं, बल्कि बिजनेस करना चाहती हैं. वे अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं, इसके लिए सरकारी या प्राइवेट नौकरियों की जगह लेना चाहती हैं। वित्तीय कारणों से वे अक्सर स्मॉल या मीडियम स्केल (medium scale) पर कारोबार नहीं कर सकते। ऐसे में सरकार ने महिलाओं के लिए कई योजना शुरू की हुई है। राज्य सरकारें अपने स्तर पर कई स्कीम महिलाओं के लिए चलाती है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से कई योजनाएं मौजूदा समय में चली हुई है। जिनका फादया सीधे तौर पर महिलाओं को मिलता है। सभी योजनाओं के लिए नियम और शर्तें अलग हो सकते हैं। हम कुछ ऐसे योजनाओं के बारे में भी बताने जा रहे हैं जो विभिन्न सेगमेंट की महिलाओं के लिए खासतौर के लिए है।
सरकार की स्टैंड अप इंडिया स्कीम (Stand Up India Scheme) औरतों के अलावा एससी और एसटी कैटेगरी के लोगों को भी है। ये स्कीम आपके लिए है अगर आप पहली बार काम कर रहे हैं। इस योजना के तहत आप 10 रुपये से 1 करोड़ रुपये तक का लोन ले सकते हैं। शर्त यह है कि आपने पहले किसी बैंक से लोन नहीं चुकाया हो। मैन्युफैक्चरिंग, सेवाओं, कृषि या व्यापार के लिए लोन दिया जाता है, साथ ही इस कैटिगरी में बैंक की सबसे कम दर लागू होगी। सिडबी और MSME ने क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट बनाया है जो महिलाएं सूक्ष्म, लघु या मध्यम स्तर का कोई व्यवसाय चलाती हैं। महिलाओं को लोन देकर उनके व्यवसाय को बढ़ावा देना इसका काम है। महिला को सीजीटीएमएसई (क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज) नामक एक संस्था से 200 लाख रुपये, यानी 2 लाख रुपये तक का लोन मिलता है। अब यह राशि 500 लाख, या 5 करोड़ हो गई है। या चला गया है।
महिला उद्यमियों को भी मुद्रा लोन प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (PMMY) से मिलता है। इसके तहत महिला उद्यमियों को 10 लाख रुपये तक की लोन राशि दी जाती है। इसके तहत आने वाली कैटिगरी शिशु योजना के तहत काम शुरू करने के लिए 50 हजार रुपये का लोन मिलता है, जबकि किशोर और युवा योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का लोन मिलता है और 10 लाख रुपये तक का लोन मिलता है अगर आप अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं। महिला उद्यमी ब्याज दरों पर छूट पाते हैं। कौलैटरल फ्री लोन एक अच्छी बात है। यह पाँच वर्ष का भुगतान देता है और शहरी और ग्रामीण दोनों जगह की महिलाओं को मिलता है।
