PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana || लोकसभा चुनाव से ठीक पहले PM नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) सरकार की कैबिनेट बैठक में PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana के बजट को मंजूरी दी गई। इसका लक्ष्य एक करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाना है। लाभार्थी को न केवल 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी बल्कि हर साल 18,000 रुपये की बचत होगी। सरकार इस PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana पर 78,000 रुपये तक की सब्सिडी देगी। अब सवाल है कि इसPM Surya Ghar Muft Bijli Yojana में पंजीकरण कैसे करें? इससे लाभार्थियों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी, जिससे प्रति वर्ष 18,000 रुपये की बचत होने की उम्मीद है। योजना के तहत सरकार विभिन्न श्रेणी के लाभार्थियों को 78,000 रुपये तक की सब्सिडी प्रदान करती है। सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए सिर्फ अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाना ही काफी नहीं है। एक विस्तृत प्रक्रिया है. आइये इस प्रक्रिया को समझते हैं.
सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट
https://pmsuryagarh.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद वाले पेज में, आपको रूफटॉप सोलर के लिए आवेदन का चयन करना होगा। फिर आपको अपना राज्य, बिजली वितरण कंपनी, बिजली उपभोक्ता संख्या, मोबाइल नंबर और ईमेल का चयन करना होगा। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना उपभोक्ता नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करके लॉगइन करना होगा। एक फॉर्म होगा जहां आप दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार छत पर सौर पैनलों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद आपको व्यवहार्यता अनुमोदन की प्रतीक्षा करनी होगी। एक बार मंजूरी मिलने के बाद, आप अपने डिस्कॉम के साथ पंजीकृत किसी भी विक्रेता द्वारा पैनल स्थापित करवा सकते हैं.
योजना के तहत 1 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल पर 30,000 रुपये, 2 किलोवाट क्षमता के पैनल पर 60,000 रुपये और 3 किलोवाट या इससे अधिक के पैनल पर 78,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी. इस योजना के तहत लाभार्थी परिवार वर्तमान में लगभग 7 प्रतिशत पर गारंटी-मुक्त कम ब्याज वाले ऋण का लाभ उठा सकते हैं।
योजना के माध्यम से, लाभार्थी बिजली बिल बचाने के साथ-साथ अतिरिक्त बिजली डिस्कॉम को बेचने में भी सक्षम होंगे। इससे आय होगी. सरकारी बयान के मुताबिक, 3 किलोवाट की क्षमता वाला एक सौर पैनल एक घर के लिए औसतन प्रति माह 300 यूनिट से अधिक बिजली पैदा करने में सक्षम होगा। इससे सालाना 18 हजार रुपये तक की बचत होगी. अनुमान है कि यह योजना विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स, आपूर्ति श्रृंखला, बिक्री, स्थापना, ओ एंड एम और अन्य सेवाओं में लगभग 17 लाख प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा करेगी।
