AAWAS YOJANA HIMACHAL : हिमाचल की इन महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, सुक्खू सरकार मकान बनाने के लिए देगी तीन लाख

AAWAS YOJANA HIMACHAL :  हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) सरकार ने समाज के वंचित वर्गों के उत्थान और उनके सम्मानजनक जीवन के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की है। इनमें से एक है ‘महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना’ (Maharshi Valmiki Worker Housing Scheme) जिसे राज्य मंत्रिमंडल ने हाल ही में मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य वाल्मीकि समुदाय (Valmiki Community) के सफाई कर्मचारियों (Sanitation Workers) को 3 लाख रुपये की वित्तीय सहायता (Financial Assistance) प्रदान करना है ताकि वे एक सम्मानजनक जीवन जी सकें।

इस योजना का लाभ उन लोगों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये (Annual Income) से कम है और जो आवासीय सुविधा से वंचित (Deprived of Housing) हैं। योजना के बारे में अधिक जानकारी और आवेदन के लिए लोग अपने नजदीकी तहसील कल्याण अधिकारी (Tehsil Welfare Officer) से संपर्क कर सकते हैं। राज्य सरकार ने इसी क्रम में ‘मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना’ (Chief Minister Widow and Single Woman Housing Scheme) के तहत वित्तीय सहायता में भी वृद्धि की है। अब इस योजना के तहत विधवा (Widows) और एकल महिलाओं (Single Women) को घर बनाने के लिए 3 लाख रुपये की सहायता राशि (Assistance Amount) मिल रही है जो पहले 1.5 लाख रुपये थी।

वंचित वर्गों के लिए नई सुविधाएं

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत बनाए गए घरों में पानी (Water) और बिजली (Electricity) कनेक्शन को प्राथमिकता (Priority) दी जाएगी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड (Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers Welfare Board) में पंजीकृत महिलाओं (Registered Women) को मकान निर्माण के लिए 4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता (Financial Aid) दी जाएगी जिसमें 3 लाख रुपये घर के लिए और 1 लाख रुपये आवश्यक सुविधाओं जैसे रसोई (Kitchen) शौचालय (Toilet) और बाथरूम (Bathroom) के निर्माण के लिए प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल (Initiative) हिमाचल प्रदेश में वंचित वर्गों (Deprived Sections) का समग्र विकास (Overall Development) सुनिश्चित करने और उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार (Quality of Life) लाने के सरकार के प्रयासों को प्रदर्शित करती है।