Center Government News || देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने शनिवार को 11 राज्यों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियां में अनाज भंडारण के लिए 11 गोदाम (Gudaun) का उद्घाटन किया। देश में यह पहली बार है कि इतने बड़े अनाज भंडारण (Grains storage) का उद्घाटन किया गया है। यह गोदाम सहकारी क्षेत्र में सरकार की दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का हिस्सा है। इस योजना के तहत 1.25 लाख करोड रुपए से अधिक का निवेश शामिल किया गया है। मोदी ने गोदाम और अन्य कृषि बुनियादी ढांचे का निर्माण के लिए देशभर में अतिरिक्त 500 पैक्स की आधारशिला भी राखी। इन पहलुओं का मकसद नाबार्ड और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सीडीसी की मदद से टैक्स गोदाम को खाद्यान्न आपूर्ति श्रृंखला के साथ निर्वाण रूप से जोड़ना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सहकारी क्षेत्र एक लचीली अर्थव्यवस्था ( economy ) को आकार देने और ग्रामीण क्षेत्र के विकास की गति को बनाए रखने में सहायक है। उन्होंने कहा आज हमने अपने किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना (storage planning) की शुरुआत की है।
देश में बनने वाली यह भंडारण क्षमता दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण क्षमता होगी और इससे किसानों को भारी लाभ होने वाला है क्योंकि किसान इन भंडारों में अपनी फसलों रख पाएंगे और उस पर ऋण भी ले पाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि इसके तहत देश भर में हजारों वेयरहाउस (warehouses) और गोदाम बनाए जाएंगे जिससे लाखों लोगों को फायदा होगा।। उन्होंने कहा कि इसके तहत 700 लाख टन भंडारण क्षमता देश में बनाई जा रही है। मोदी ने कहा कि सहकारी क्षेत्र से आग्रह किया है कि वह खाद्य तेलों और उर्वरकों सहित कृषि उत्पादों के लिए विदेशों से हो रहे आयात को कम करने, आयात (import) निर्भरता को कम करने में सरकार का सहयोग करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर अफसोस प्रकट किया कि देश में भंडारण बुनियादी ढांचे की कमी के कारण किसानों को हर साल भारी नुकसान उठाना पड़ता है।700 लाख टन भंडारण क्षमता का टारगेट
इस पहल पर 1.25 लाख करोड रुपए से अधिक धन खर्च होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विशाल भंडारण सुविधाओं के निर्माण से किसान अपनी उपज को गोदाम में रख कर उसके बदले संस्थागत ऋण लेने और अच्छी कीमत हासिल करने में सक्षम होंगे। देश में पहली बार निर्मित की जा रही इतनी विशाल भंडारण क्षमता के बाजार से भविष्य में लाखों किसानों को इससे फायदा होगा।
8000 FPO हुए स्थापित
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक अलग मंत्रालय के माध्यम से देश में सहकारी समितियां को मजबूत (strong ) बनाने का प्रयास लगातार जारी है। उन्होंने कहा की बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन किया गया है और इनका कंप्यूटरीकरण भी लगातार जारी है। प्रधानमंत्री ने देश भर में 18000 पैक्स के लिए एक परियोजना का भी उद्घाटन किया।
खाद्य तेल उर्वरक और कच्चे तेल के आयात को कम करने में मिलेगी मदद
देश के प्रधानमंत्री ने सुझाव (suggession) दिया, तथा देश के ऐसे लोगों से विदेश से आयात हो रही चीजों पर निर्भरता को कम करने के लिए आग्रह किया जो इस विषय के बारे में जानते हैं, कि किस तरह से आयात (import) को काम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर (self dependent)बनाने के लिए कुछ और कदम उठाने जरूरी होंगे उन्होंने कहा कि सहकारी समितियां को उन वस्तुओं की एक सूची बननी चाहिए। जिनका भारत आयात करता है और उन्हें स्थान पर देश में उत्पादित (production ) या निर्मित करने की जबरदस्त योजना देश में बनानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि सहकारी संगठन खाद्य तेल उर्वरक और कच्चे तेल का आयात को कम करने में मदद कर सकते हैं मोदी ने कहा ईंधन आयात को कम करना होगा एथेनॉल में हम बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं एथेनॉल का उत्पादन काफी बढ़ गया इससे पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह (Amit Shah)ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना भारत के 100% अनाज भंडारण की क्षमता बनाने में मदद करेगी।
