Budget 2025 || व‍ित्‍त मंत्री 1 जुलाई को पेश करेंगी फुल बजट! इस बार सैलरीड क्‍लॉस को म‍िलेगी राहत?

Budget 2025 ||  1 फरवरी 2024 को मोदी सरकार (Modi government) के दूसरे कार्यकाल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने वर्ष 2025 का अंतरिम बजट (interim budget) पेश किया। नई सरकार अब  पूरा बजट पेश करेगी। ऐसे में 1 जुलाई 2024 को सरकार पूर्ण बजट (full budget) पेश करेगी। 1 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) पूरा बजट प्रस्तुत कर सकती हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन मोड (Prime Minister Narendra Modi action mode) में दिखाई दे रहे हैं।

मोदी सरकार (Modi government) ने पहली कैबिनेट बैठक में किसानों और आम आदमी (farmers and common man) को बड़े सौदे देने के बाद जल्द ही देश की जनता के लिए अपनी सेवाएं शुरू करने जा रहे हैं। Governance सूत्रों ने बताया कि 24 जून से 3 जुलाई के बीच संसद (Parliament) का विशेष सत्र बुला सकते हैं। साथ ही मोदी 3.0 सरकार (Modi 3.0 government) का पहला बजट 1 जुलाई को पेश होने की संभावना है। सूत्रों ने बताया कि 26 जून को 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष (Speaker of Lok Sabha) का चुनाव होगा और 27 जून को राष्ट्रपति सदन (President's House) को संबोधित कर सकती हैं।

मोदी 3.0 सरकार(Modi 3.0 government)में निर्मला सीतारमण को फिर से वित्त और कॉर्पोरेट मामलों (Finance and Corporate Affairs) का महत्वपूर्ण विभाग सौंपा गया है, जो 8.2 प्रतिशत की मजबूत जीडीपी ग्रोथ (GDP growth) हासिल की है। उन्हें देश की इकोनॉमिक पॉलिसी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस (Economic Policy and Corporate Governance) के प्रबंधन में सुधार की उम्मीद से यह जम् मेदारी दी गई है। सीतारमण का सफल ट्रैक रिकॉर्ड उसकी वापसी का आधार है। इसमें भारत की अर्थव्यवस्था(Economy of India)  ने 2023-24 में 8.2 प्रतिशत की जीडीपी ग्रोथ (GDP growth)हासिल की है। यह विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं (Economy)में सबसे तेज है और महंगाई दर 5% से नीचे आ गई है।

पहले की तुलना में अर्थव्यवस्था (Economy)मजबूत हुई
निर्मला सीतारमण के वित्त मंत्री पद (Finance Minister Nirmala Sitharaman) पर रहते हुए, फिस्कल डेफिसिट 2020-2021 में जीडीपी के 9 प्रतिशत से घटकर 2024-25 में 5.1 प्रतिशत पर आ गया। इससे पहले की तुलना में अर्थव्यवस्था (Economy) मजबूत हुई है। भारत की बेहतर वित्तीय स्थिति (financial situation) और मजबूत आर्थिक विकास (Economic development) का हवाला देते हुए एसएनपी ग्लोबल रेटिंग (SNP Global Rating) ने देश की सॉवरेन रेटिंग आउटलुक को "स् टेबल" से बढ़ाकर "पॉजिटिव" कर दिया है।

सैलरीड काउंसिल (Salaried Council) क्या है?

उम्मीद है कि अंतरिम बजट (interim budget) के दौरान वित्तमंत्री ने सैलरीड लॉस (salaried loss) को ध्यान में रखकर कोई घोषणा नहीं की। इसलिए इस बार के बजट से नौकरीपेशा (employed) लोगों को बहुत उम्मीद है। टैक्स (Tax) देनदारी अभी ओल्ड टैक् स र िजीम और न्यू टैक् स र िजीम पर निर्भर करती है। सैलरीड क्लास न्यू टैक्स योजना (Salaried Class New Tax Scheme) के तहत छूट की सीमा फिलहाल 7 लाख रुपये से बढ़कर 8 लाख रुपये होने की उम्मीद है। इसके अलावा, आयकर छूट ढाई लाख रुपये (Income tax exemption Rs 2.5 lakh) से बढ़कर तीन लाख रुपये (three lakh rupees) हो सकती है, जिसकी उम्मीद की जा रही है।