7th Pay Commission Installment || सरकार ने कर्मचारियों सातवां वेतन आयोग लागू किया था। इस कमीशन से कर्मचारियों को चार किश्तें मिल चुकी हैं। जुलाई में इसके बाद पांचवीं किस्त (installment) दी जाएगी। राज्यों में जहां सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission) लागू है, सरकारी कर्मचारियों, स्कूलों और जिला परिषद कर्मचारियों (district council employees) को यह प्रीमियम मिलेगा। राज्य सरकार ने गुरुवार को ही सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की पांचवीं किस्त को लेकर फैसला लिया है.
कहा गया है कि राज्य सरकार या अन्य कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों
(retired employees) को किश्तों का भुगतान 1 जुलाई 2023 को किया जाना चाहिए। आदेश दिया जाए कि यह बकाया भविष्य निधि खाते में जमा किया जाए या नकद भुगतान किया जाए। उप सचिव, राज्य सरकार वित्त विभाग बनाम। एक। धोत्रे ने दी है. राज्य सरकार ने आदेश दिया था कि सातवें वेतन आयोग के बकाए का भुगतान 2029-20 के बाद अगले पांच साल में किया जाए. इसके बाद यह रकम 5 किस्तों में चुकानी थी। अब इस सातवें वेतन आयोग की 5वीं किस्त जुलाई महीने में दी जाएगी
सरकार ने क्या दिये?
सेवानिवृत्त कर्मचारियों
(retired employees) को जून की पेंशन के साथ पेंशन एरियर की पांचवीं किश्त का नकद भुगतान किया जाएगा। सरकार ने यह भी कहा है कि जून के वेतन के साथ सरकारी कर्मचारियों को पांचवीं किस्त भी दी जाएगी। 2026 में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सातवां वेतन आयोग लागू होने की उम्मीद है। 2019 में पैसे का लाभ मिला। फिर पांच किस्तों में भुगतान करने का आदेश दिया गया। यह धन सेवानिवृत्त कर्मचारी
(retired employees) भविष्य निधि योजना में डाला जाएगा।
