Chamba Pangi News || पांगी में वाटरशेड के नाम पर पानी में बहाया जा रहा सरकारी पैसा, BDO साहब बोले- टारगेट पूरा करना था

Chamba Pangi News || हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा का जनजातीय क्षेत्र पांगी (Pangi Valley) इन दिनों कड़ाके की ठंड की चपेट में है। पारा माइनस 15 डिग्री तक लुढ़क चुका है और लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। लेकिन इस जमा देने वाली ठंड में भी भ्रष्टाचार की आग सुलग रही है। डीपीआर हमीरपुर (DPR Hamirpur) की ओर से आई वाटरशेड योजना की पांगी में सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिस मौसम में पानी भी पत्थर बन जाता है, उस मौसम में विभाग और पंचायत प्रतिनिधि सीमेंट का काम करवा रहे हैं।  दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीने में सीमेंट का काम करवाना सीधे तौर पर सरकारी खजाने में सेंध लगाने की साजिश है।

मामला पांगी की करयास पंचायत (Gram Panchayat Karyas) का है, जहाँ विकास के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है।  पंचायत प्रधान और अधिकारियों की मिलीभगत से गुणवत्ता को ताक पर रख दिया गया है। वाटरशेड योजना के तहत यहाँ 60 हजार रुपये की राशि से एक प्राकृतिक जल स्रोत पर 4×4 का वाटर टैंक (Water Tank) बनाया जाना था। लेकिन इसे बनाने में नियमों की ऐसी अनदेखी की गई कि देखने वाले भी शर्मिंदा हो जाएं। इतनी ठंड में सीमेंट कभी सेट नहीं होता, वह बस जमकर भुरभुरा हो जाता है, जो कुछ ही दिनों में गिर जाएगा। लेकिन टारगेट पूरा करने के चक्कर में अधिकारियों ने इस रद्दी काम को भी पास कर दिया।

सोशल मीडिया पर खुली पोल

इस पूरे खेल का भंडाफोड़ तब हुआ जब स्थानीय समाजसेवी डीएस जगवान ने सोशल मीडिया (Social Media) पर एक वीडियो साझा कर दिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि करयास पंचायत के गौस्ती नामक स्थान पर बनाए गए वाटरशेड में गुणवत्ता (Quality of Work) का जरा भी ख्याल नहीं रखा गया है। वीडियो वायरल होते ही विभाग की कलई खुल गई। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या विकास खंड अधिकारी (Block Development Officer) को यह नहीं पता कि माइनस तापमान में निर्माण कार्य नहीं होते? क्या वे सिर्फ कागजों पर टारगेट पूरा करने के लिए कुर्सी पर बैठे हैं?

अधिकारी की अजीब दलील

खंड विकास अधिकारी पांगी योगेश ने बताया कि पांगी की विभिन्न पंचायतों के लिए वाटरशेड निर्माण (Watershed Construction) का टारगेट मिला था। उन्होंने बताया कि यह काम पंचायत के माध्यम से करवाया गया था।  जैसे ही उन्हें खराब काम की जानकारी मिली, उन्होंने काम बंद करवा दिया। उन्होंने बताया कि यह काम केवल करयास और धरवास पंचायत में चल रहा था, जिसे अब रोक दिया गया है और मार्च के बाद दोबारा शुरू किया जाएगा। सवाल यह है कि अगर अब काम रोका गया है, तो जो पैसा बर्बाद हो चुका है, उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या प्रधान और संबंधित अधिकारियों (Concerned Officials) पर कोई कार्रवाई होगी या फिर हमेशा की तरह लीपापोती कर मामला रफा-दफा कर दिया जाएगा ।