WhatsApp Update || WhatsApp पर लागू हुए नए नियम! मैसेज भेजने के लिए यूजर को देने होंगे इतने पैसे

Chamba Pangi News:  पांगी:  डिजिटल युग में जहां हर कोई तकनीक का उपयोग कर रहा है, वहीं हिमाचल प्रदेश की पांगी घाटी में ग्राम पंचायत शुण के प्रधान तुरूप चंद ने पंचायत संचालन का एक अलग ही तरीका अपनाया है। घाटी में 4जी नेटवर्क के विस्तार के साथ प्रधान ने व्हाट्सएप के माध्यम से पंचायत की बैठकों का संचालन शुरू कर दिया है। हालांकि, यह तरीका ग्रामीणों के बीच विवाद का विषय बन गया है। ऐसा ही एक कारनामा पांगी घाटी के ग्राम पंचायत शुण के प्रधान कर कर दिखाया है। पंचायत प्रधान तुरूप चंद पिछले तीन महीने से घाटी से बहार है। और पंचायत में क्या हो रहा है। उसके बारे उसे कोई जानकारी नहीं है। वहीं जैसे-जैसे पंचायती राज विभाग की ओर से ग्राम सभा दिनांक जारी की जाती है। तो पंचायत प्रधान यूपी से Whatsapp के माध्यम से नोटिस लेटर पर साइन करेके पंचायत के ग्रुप में भेजा है। उसी ग्रुप में ग्राम सभा की बैठक की जाती है। यह मामला उस समय उजागर हुआ जब  शनिवार को यानी 6 दिसंबर को पंचायत प्रधान की ओर से  हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 5 के तहत पंचायत विभाजन पुनर्गठन को लेकर बैठक बुलाई गई। जब सभी ग्रामीण  पंचायत पहुंचे तो पंचायत सचिव ने आदेश किये कि प्रधान घाटी से बहार है। जोकि हमारे साथ Whatsapp ग्रुप के माध्यम से बैठक करेंगे। लेकिन गांव  वासियों ने इस बात का विरोध किया। और आवासीय आयुक्त पांगी को ज्ञापन भेजा। जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले तीन माह से पंचायत प्रधान नदारद है। और पंचायत में न होने के कारण अभी तक मनरेगा के 100 दिन भी पूरे नहीं हुआ है। वहीं कई लोग पंचायत संबंधित काम करवाने आते है तो उन्हें भी निराश होकर लौटना पड़ता है। ग्रामीणों में ज्ञान चंद,  देशराज, शांता कुमार, चैन सिंह, मनोज कुमार, विकन्द्र कुमार, सेंसर चंद, प्रेम लाल, शाम लाल, कर्म लाल, देवी सिंह, बुधराम, सोनाराम, सहिल, देसराज, पवन कुमार, संजय, कर्मलाल, महात्मा चंद्र चमन लाल ने बताया कि शनिवार को जब पंचायत प्रधान की ओर से बैठक बुलाई गई तो दूरदराज के गांव से भी लोग बैठक के लिए शुण पंचायत पहुंचे। लेकिन पंचायत में प्रधान के बारे में पूछा गया तो  सचिव ने बताया कि वह Whatsapp के माध्यम से बैठक करेंगे। इतना ही नहीं इससे पहले तीन माह के बीच हुई ग्राम सभा की बैठक को भी पंचायत प्रधान से Whatsapp पर की हुई है। पंचायत प्रधान तीन माह से पंचायत में न होने के कारण लोगों को अपने कागजी काम व मनरेगा से 100 दिन भी पूरे नहीं कर पा रहे है। ग्रामीणों ने बैठक का विरोध करते हुए शनिवार को पंचायत भवन के बहार प्रधान के ​खिलाफ नारेबाजी भी की।  इस संबंध में जानकारी देते हुए आवासीय आयुक्त पांगी रमन घरसंघी ने बताया कि पंचायत के ग्रामीणों की ओ से जैसे ही उन्हें लिखित ​शिकायत मिलती है तो तुरंत खंड विकास अधिकारी पांगी को उक्त प्रधान के ​खिलाफ उचित कार्यवाही करने के आदेश दिए जाएंगे।   

Chamba Pangi News:  पांगी: जिला चंबा के जनजातीय क्षेत्र पांगी के ग्राम पंचायत फिंडरू में शुक्रवार को कृषि, बागवानी और पशुपालन विभाग द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कृषकों को निशुल्क,लगभग 100 किलो ग्राम मटर का बीज व बागवानों को 50 प्रतिशत उनुदान राशि पर लगभग 20 लीटर कीटनाशक दवाइयां वितरित की गई, शिविर में लोगों को लाभकारी विभागीय योजनाओं के बारे में जानकारी भी मुहैया करवाई गई।नरेश नायक, एस.एम.एस कृषि विभाग पांगी ने जानकारी देते हुए बताया की कल, 7 दिसंबर को पुर्थी पंचायत में भी प्रातः 11 बजे इसी प्रकार का प्रशिक्षण एवं जागरूकता शिविर लगाया जाएगा। उन्होंने किसानों, बागवानों और पशुपालकों से शिविर में उपस्थित हो कर अधिक से अधिक लाभ उठाने का आग्रह किया है। शिविर में पशुपालकों को पशुओं के लिए निशुल्क दवाईयाँ भी वितरित की जाएंगी

Chamba Pangi News:  पांगी:  राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सेचूनाला में 6 दिसंबर 2024 को वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आवासीय आयुक्त पांगी रमन घरसंगी ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। समारोह में शैक्षणिक, खेल और अन्य सह-शैक्षणिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि रमन घरसंगी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ दीं और सीमित संसाधनों के बावजूद उनकी मेहनत और उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि कठिन परिश्रम और समर्पण से न केवल अपना, बल्कि पूरे पांगी घाटी का नाम रोशन करें। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य भाग सिंह राणा ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए विद्यालय की उपलब्धियों और इतिहास पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि सेचूनाला विद्यालय की स्थापना 1969 में प्राथमिक विद्यालय के रूप में हुई थी, जिसे 1976 में मिडल स्कूल, 1989 में उच्च पाठशाला और 2003 में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। वर्तमान में विद्यालय में सेचूनाला, शूण और साहली पंचायतों के विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। समारोह में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हिलौर के प्रधानाचार्य  सिकंदर शर्मा, साच विद्यालय के उप-प्रधानाचार्य माधो प्रसाद राणा, सेचूनाला के प्रधान सुरेंदर सिंह, अभिभावक, शिक्षक एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन मुख्य अतिथि द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरणादायक संदेश और भविष्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शुभकामनाओं के साथ हुआ। समारोह ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को प्रेरित करने के साथ विद्यालय के गौरवशाली इतिहास को यादगार बनाया

​शिमला:  हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार (Sukhu government of Himachal Pradesh) ने सरकारी कर्मचारियों के जनरल प्रोविडेंट फंड (General Provident Fund) और अन्य समान फंड्स पर ब्याज दरों की घोषणा की है। राज्य के वित्त विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि जीपीएफ और इसी तरह की बचत योजनाओं पर ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार (Principal Secretary, Finance Department, Devesh Kumar) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, 1 जुलाई 2024 से 30 सितंबर 2024 तक जीपीएफ पर ब्याज दर 7.1 प्रतिशत होगी। यह निर्णय सभी सरकारी कर्मचारियों (Government employees) के लिए राहत भरा है क्योंकि उनकी जीपीएफ में जमा राशि (Amount deposited in GPF) पर इसी दर से ब्याज मिलेगा। यह सूचना सरकारी गजट में प्रकाशित की गई है ताकि इसे सभी संबंधित कर्मचारियों तक पहुंचाया जा सके। सुक्खू सरकार ने अपने आदेश में प्रशासनिक अधिकारियों (Administrative Officers)    को निर्देश दिया है कि वे इस ब्याज दर की जानकारी कर्मचारियों को तुरंत दें। इससे कर्मचारियों को अपनी बचत और ब्याज के अनुमान को समझने में आसानी होगी। यह कदम न केवल कर्मचारियों को जागरूक करेगा बल्कि उन्हें अपने वित्तीय निर्णयों को बेहतर तरीके से लेने में भी मदद करेगा। पिछले वर्षों की ब्याज दरों पर एक नजर जीपीएफ की ब्याज दरों में पिछले कुछ वर्षों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। 2015-16: ब्याज दर 8.7% थी। 2016-17: यह दर घटकर 8% हो गई। 2019: जीपीएफ पर ब्याज दर 7.9% थी। 2024: वर्तमान में यह दर 7.1% है। यह गिरावट आर्थिक परिस्थितियों (Economic Circumstances) राज्य की माली हालत और अन्य वित्तीय कारकों के कारण आई है। हालांकि, कर्मचारियों के लिए 7.1% की ब्याज दर मौजूदा समय में एक स्थिर और भरोसेमंद आय का जरिया है। जनरल प्रोविडेंट फंड (General Provident Fund) सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण बचत योजना है। इसमें कर्मचारियों का नियमित योगदान होता है, जो उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा: जीपीएफ पर मिलने वाली ब्याज दर सरकारी गारंटी के साथ आती है। अच्छा रिटर्न: बचत पर ब्याज के रूप में नियमित आय। लचीलापन: आवश्यकता पड़ने पर आंशिक निकासी की सुविधा। हिमाचल प्रदेश में करीब दो लाख सरकारी कर्मचारी हैं, जो नियमित रूप से जीपीएफ में योगदान करते हैं। ऐसे में 7.1% की ब्याज दर से इन कर्मचारियों को मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों में राहत मिलेगी। बढ़ती महंगाई और राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए यह ब्याज दर एक स्थिर आय का जरिया बनेगी।

Post Office MIS Scheme:   Post Office Monthly Income Scheme  (MIS) एक ऐसी सरकारी निवेश योजना (government investment plan) है, जो निवेशकों को नियमित मासिक आय प्रदान करती है। यह योजना उन लोगों के लिए उपयुक्त है, जो अपने निवेश पर स्थिर और सुरक्षित आय की तलाश में हैं। यह योजना सीनियर सिटिजन्स, गृहणियों और नौकरीपेशा (Senior Citizens, Housewives and Working Professionals) लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। पोस्ट ऑफिस MIS की प्रमुख विशेषताएं 1. निश्चित ब्याज दर:पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना पर 7.4% वार्षिक ब्याज मिलता है। यह ब्याज हर महीने लाभांश के रूप में दिया जाता है, जिससे निवेशकों को नियमित आय प्राप्त होती है। 2. निवेश की सीमा: एकल खाता: न्यूनतम ₹1,000 से अधिकतम ₹4,50,000 तक निवेश किया जा सकता है। संयुक्त खाता: अधिकतम निवेश सीमा ₹9,00,000 तक है। 3. अवधि:यह योजना 5 वर्षों की अवधि के लिए होती है। निवेश अवधि समाप्त होने पर इसे दोबारा नवीनीकृत किया जा सकता है। 4. मासिक आय का उदाहरण: यदि आप ₹1,00,000 निवेश करते हैं, तो आपको प्रति माह ₹625 ब्याज मिलेगा। ₹7,50,000 का निवेश करने पर हर महीने ₹4,687.50 का लाभ मिलेगा। अधिकतम निवेश सीमा ₹9,00,000 पर, हर महीने ₹5,625 ब्याज के रूप में प्राप्त होंगे। पोस्ट ऑफिस MIS योजना के लाभ आपको योजना के तहत हर महीने आपकी जरूरत के हिसाब से निश्चित आय प्रदान करती है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकारी योजना होने के कारण इसमें निवेश पूरी तरह सुरक्षित है। आप अपने निवेश को समय से पहले निकाल सकते हैं, हालांकि यह सुविधा 1 वर्ष के बाद ज्यादा फायदेमंद होती है। यह योजना नौकरीपेशा, व्यवसायी, गृहणियों और सीनियर सिटिजन्स के लिए समान रूप से फायदेमंद है। अगर कोई निवेशक ₹7,50,000 की राशि इस योजना में निवेश करता है, तो उसे हर महीने उसे ₹4,687.50 ब्याज के रूप में मिलेगा। वही आपको बता दे कि यदि कोई इस योजना के तहत 5 साल की अवधि में कुल आय ₹2,81,250 होगी। यह आय नियमित रूप से आपकी मासिक जरूरतों को पूरा करने के लिए काम आएगी। यदि आप अधिकतम सीमा ₹9,00,000 का निवेश करते है। तो उसे हर महीने ₹5,625 का ब्याज मिलेगा। 5 वर्षों में यह ब्याज कुल ₹3,37,500 हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस MIS योजना का आवेदन कैसे करें? नजदीकी पोस्ट ऑफिस पर जाएं। खाता खोलने के लिए फॉर्म भरें। आवश्यक दस्तावेज़ जमा करें, जैसे: पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड)। निवास प्रमाण पत्र। पासपोर्ट साइज फोटो। न्यूनतम ₹1,000 जमा करें और खाता सक्रिय कराएं।

Business Idea: फास्ट फूड का बिजनेस (Fast Food Business) आज के समय का सबसे लोकप्रिय और तेजी से बढ़ने वाला व्यवसाय (Business) है। अगर आपके पास 20,000 रुपये की पूंजी (Investment) है और आप महीने के लाखों रुपये कमाने का सपना देख रहे हैं, तो यह आइडिया (Idea) आपके लिए परफेक्ट है। क्यों है फास्ट फूड बिजनेस शानदार विकल्प? हर उम्र के लोगों की पसंद:फास्ट फूड सभी आयु वर्ग के लोगों के बीच लोकप्रिय है। चाहे बच्चे हों, युवा हों या बुजुर्ग, फास्ट फूड हर किसी की पहली पसंद है। कम लागत, ज्यादा मुनाफा:इस बिजनेस में आप छोटी सी पूंजी लगाकर बड़ी कमाई कर सकते हैं। बढ़ती मांग:छोटे शहरों से लेकर मेट्रो सिटीज (Metro Cities) तक, फास्ट फूड की डिमांड हर जगह है। बिजनेस शुरू करने का आसान तरीका छोटे सेटअप से करें शुरुआत:आप एक छोटे फूड स्टॉल (Food Stall), फूड कार्ट (Food Cart) या कियोस्क (Kiosk) के जरिए शुरुआत कर सकते हैं। लोकप्रिय आइटम्स रखें मेन्यू में:बर्गर (Burger), पिज्जा (Pizza), मोमो (Momos), पास्ता (Pasta), फ्रेंच फ्राइज (French Fries) जैसे आइटम्स आपके मेन्यू (Menu) में जरूर होने चाहिए। होम डिलीवरी का विकल्प:आज के समय में लोग घर बैठे फूड ऑर्डर करना पसंद करते हैं। आप होम डिलीवरी सर्विस (Home Delivery Service) भी शुरू कर सकते हैं। शुरू करें ये बिजनेस फास्ट फूड बिजनेस शुरू करना बहुत ही आसान है। आप इसे एक छोटे फूड स्टॉल (Food Stall), कार्ट (Food Cart) या कियोस्क (Kiosk) से शुरू कर सकते हैं। शुरुआत में आप बर्गर (Burger), पिज्जा (Pizza), मोमो (Momos), पास्ता (Pasta), और फ्रेंच फ्राइज (French Fries) जैसे लोकप्रिय फास्ट फूड आइटम्स (Fast Food Items) को अपने मेन्यू (Menu) में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए ज्यादा बड़े सेटअप (Setup) की जरूरत नहीं होती। आप चाहें तो होम डिलीवरी सर्विस (Home Delivery Service) भी शुरू कर सकते हैं। फास्ट फूड बिजनेस की लागत 20,000 रुपये तक की पूंजी से शुरुआत:शुरुआती खर्चों में किचन इक्विपमेंट्स (Kitchen Equipment), फूड काउंटर या कार्ट (Cart) और अन्य सामान शामिल हैं। बड़े सेटअप के लिए 50,000 रुपये तक का बजट:अगर आप शुरुआत से ही बड़े स्तर पर काम करना चाहते हैं, तो बजट थोड़ा बढ़ सकता है। मुनाफा कितना होगा? दैनिक आय (Daily Earnings):अगर आप रोज 200-300 प्लेट बेचते हैं, तो आपकी कमाई 5,000 रुपये तक हो सकती है। मासिक आय (Monthly Income):महीने में आप आसानी से 1.5 लाख रुपये तक कमा सकते हैं। लोकेशन और क्वालिटी का असर:सही जगह पर बिजनेस शुरू करने और क्वालिटी बनाए रखने से आपकी कमाई में बढ़ोतरी होगी। सही लोकेशन का चुनाव करें स्कूल-कॉलेज के पास:यह जगह युवाओं को आकर्षित करने के लिए सबसे अच्छी होती है। ऑफिस एरिया और बाजार:ऑफिस कर्मचारियों और बाजार के ग्राहकों के लिए यह आदर्श स्थान है। मेट्रो स्टेशन या बस स्टैंड:ट्रैवलिंग करने वाले लोग फास्ट फूड को प्राथमिकता देते हैं।

Airtel Recharge Plan :    हाल ही में सभी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने अपने सभी प्लानों में 25 परसेंट तक की बढ़ोतरी की थी, जिससे आम आदमी की जेब पर ज्यादा असर पड़ा, इसलिए Airtel ने 84 दोनों वाले नए प्लान लॉन्च किए हैं। यदि आप भी सस्ते नए प्लान की तलाश में हैं, तो आप सही जगह आए हैं क्योंकि Airtel ने यहां एक बहुत सस्ता रिचार्ज प्लान लॉन्च किया है, जिसे आप आगे लेख में पढ़ सकते हैं। अगर आप Airtel सिम का उपयोग करते हैं तो यह आपके लिए बेहतर है यदि आपको अधिक डाटा की जरूरत होती है तो यह योजना आपके लिए बेहतर होगी, इसलिए आर्टिकल को अंत तक पढ़ें और इस योजना के लाभों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ दिन पहले सभी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों (private telecom companies) ने रिचार्ज की कीमतें बढ़ा दीं, जिससे यूजर्स बहुत परेशान हो गए. बहुत से लोगों ने अपने सिम को बीएसएनल में पोर्ट कर लिया, जिससे टेलिकॉम कंपनियों को काफी नुकसान हुआ है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए Airtel ने तीन अलग-अलग रिचार्ज प्लान लॉन्च किए हैं जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होंगे और कई बेनिफिट्स देंगे। Airtel का नवीनतम रिचार्ज प्लान 859 यह Airtel का नया रिचार्ज प्लेन बहुत सारे यूजर्स को फायदा देगा, क्योंकि यह 84 दिनों तक चलेगा और प्रतिदिन 100 एसएमएस भेजने और 5G डाटा का लाभ लेने की सुविधा देता है। सभी को इस नवीनतम रिचार्ज योजना में हर दिन डेढ़ जीबी डाटा मिलेगा। आज आपको 102 जीबी डाटा मिलेगा। 779 नया रिचार्ज योजना यूजर्स को Airtel का रिचार्ज प्लान 84 दिनों की वैलिडिटी देगा. इस प्लान में 2GB अनलिमिटेड डाटा, फ्री वॉइस कॉलिंग किसी भी नेटवर्क पर, और 100 एसएमएस प्रतिदिन भेजने की सुविधा भी मिलेगी. जिनके पास 5G स्मार्टफोन हैं, वे अनलिमिटेड 5G डाटा का भी लाभ लेंगे। नवीनतम योजना 1199 यूजर्स को Airtel के इस नवीनतम रिचार्ज प्लान से कई लाभ मिलेंगे। इस रिचार्ज योजना में यूजर्स को कई सब्सक्रिप्शन मिलेंगे। 1199 के रिचार्ज प्लान में यूजर्स को 100 एसएमएस भेजने और ढाई जीबी डाटा प्रतिदिन मिलेगा। 5G स्मार्टफोन वाले यूजर्स को अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग का भी लाभ मिलेगा।

नई दिल्ली: Success Story:  केरल के रहने वाले ऋषभ और रोहन सूरी ने खेती के दौरान निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों से बायोडिग्रेडेबल बर्तन बनाने का अनोखा स्टार्टअप शुरू किया है। "कुदरत" नाम के इस स्टार्टअप का उद्देश्य प्लास्टिक और कागज के बर्तनों का एक सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल विकल्प प्रदान करना है। समुद्र में प्लास्टिक कचरे को देखकर इन भाइयों को यह विचार आया, और आज उनकी कंपनी का वार्षिक टर्नओवर 3 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। कैसे आया यह आइडिया? ऋषभ सूरी, जो पहले सीए की पढ़ाई कर रहे थे, ने 2020 तक पारिवारिक मोटरसाइकिल बिजनेस संभाला। महामारी के दौरान उन्होंने कृषि अपशिष्ट से उत्पाद बनाने का विचार अपनाया। उन्होंने धान की पराली, चावल की भूसी और अन्य कृषि कचरे से बर्तन बनाना शुरू किया। इन बर्तनों की खासियत यह है कि ये पर्यावरण में 30-120 दिनों में पूरी तरह से गल जाते हैं और प्लास्टिक का बेहतरीन विकल्प हैं। "कुदरत" के उत्पाद कहां-कहां उपलब्ध हैं?इनके उत्पाद दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे महानगरों के अलावा अंडमान-निकोबार, मिजोरम और नागालैंड तक पहुंच चुके हैं। इनका एक्सपोर्ट बाजार भी व्यापक है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और मेक्सिको शामिल हैं। पिछले महीने ही उन्होंने 25,000 से अधिक प्लेट, स्ट्रॉ, चम्मच और कप बेचे। शुरुआती संघर्ष और सफलता स्टार्टअप की शुरुआत में ऋषभ और रोहन को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपने पैसे से स्टार्टअप शुरू करने के बावजूद पहले छह महीनों में मात्र 1.5 लाख रुपये की कमाई हुई। लेकिन "स्टार्टअप इंडिया" और "केरल स्टार्टअप मिशन" जैसी योजनाओं से 64 लाख रुपये की वित्तीय मदद मिली, जिसने उनके कारोबार को रफ्तार दी।

Second Hand Alto K10 :  अगर आप एक भरोसेमंद और किफायती कार की तलाश में हैं, तो आपके लिए एक शानदार अवसर आया है। भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली हैचबैक कार, मारुति Alto K10, सेकंड हैंड में सिर्फ 1.80 लाख रुपये में उपलब्ध है। यह कार शानदार माइलेज और अच्छे फीचर्स के लिए जानी जाती है। इस शानदार सौदे के बारे में अधिक जानें। मारुति Alto K10 की उत्कृष्ट माइलेज व्यवस्था हम सभी को बताना चाहते हैं कि मारुति Alto K10 का शानदार माइलेज सबसे बड़ा आकर्षण है। यह कार २०-२२ किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है, जो इसे भारतीय सड़कों पर अच्छी तरह से काम करने वाली कार बनाता है। Alto K10 की माइलेज आपको शहर के ट्रैफिक में या हाइवे पर लंबी यात्रा पर पेट्रोल बचाने में मदद करती है। यही कारण है कि अगर आप लंबी यात्रा करने की इच्छा रखते हैं, तो यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है, Maruti Alto Second Hand खरीदने के लाभ हम आपको बताना चाहते हैं कि सेकंड हैंड Alto K10 खरीदने के कई लाभ हैं। पहली बात यह है कि आप इस कार को नई कार की कीमत से बहुत कम में खरीद सकते हैं, जिससे आप बचत कर सकते हैं। इसके अलावा, मारुति कार का रख-रखाव और सर्विसिंग भी बहुत आसान और सस्ता है, जो इसे और भी किफायती बनाता है। साथ ही, Alto K10 को फिर से बेचना आसान हो सकता है क्योंकि इसकी दुबारा बिक्री की संभावना अधिक रहती है। जब बात सुरक्षा की आती है, तो मारुति Alto K10 में दो एयरबैग्स, ABS with EBD और सेंट्रल लॉकिंग है। यह एक एंट्री-लेवल कार है, लेकिन इसके सुरक्षा फीचर्स आपको ड्राइव करते समय सुरक्षित महसूस करने देंगे। मारुति Alto K10 का इंजन और उसका प्रदर्शन दोस्तों, Alto K10 का 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन सर्वश्रेष्ठ है। यह इंजन न केवल पेट्रोल खर्च कम करता है, बल्कि अपनी शक्ति से शहर के ट्रैफिक में आसानी से चलता है। इसकी 5-स्पीड मैन्युअल गियरबॉक्स के साथ ड्राइविंग और भी आसान है। यह तेज और सुविधाजनक कार छोटे शहर और गांवों के लिए आदर्श हो सकती है।   

  Pan 2.0 Online Apply :  पैन कार्ड आज के समय में हर भारतीय नागरिक (Indian Citizen) के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अब सरकार ने इसे और भी अधिक उन्नत और सुरक्षित बनाने के लिए   Pan 2.0   की शुरुआत की है। यदि आप अपने पुराने पैन कार्ड (Old PAN Card) को बदलकर नए   Pan 2.0 में अपग्रेड करना चाहते हैं या पहली बार पैन कार्ड (PAN card) के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो यह लेख आपके लिए है। यहां हम आपको Pan 2.0 Online Apply प्रक्रिया और इसकी विशेषताओं के बारे में विस्तार से बताएंगे। पैन 2.0 की मुख्य विशेषताएं सुरक्षा में सुधार: QR कोड सुविधा के साथ पहचान सत्यापन अब अधिक तेज़ और सरल। डिजिटल अपग्रेड: पुराने पैन कार्ड धारकों का स्वचालित रूप से अपग्रेड। आकर्षक डिजाइन: नया पैन कार्ड उपयोग में अधिक सुविधाजनक और दिखने में आधुनिक। पैन 2.0 के लिए आवश्यक दस्तावेज पहचान प्रमाण: आधार कार्ड, पासपोर्ट, या वोटर आईडी। पते का प्रमाण: बिजली बिल, पानी का बिल, या बैंक स्टेटमेंट। वित्तीय दस्तावेज: इनकम टैक्स रिटर्न, बैंक पासबुक। अन्य दस्तावेज: विवाह प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र। पैन 2.0 का लाभ किन्हें मिलेगा? पुराने पैन कार्ड धारक। पहली बार आवेदन करने वाले। डिजिटल लेन-देन करने वाले लोग। व्यवसायिक संस्थान। सरकारी योजनाओं के लाभार्थी। Pan 2.0 Online Apply की प्रक्रिया आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: NSDL या UTIITSL वेबसाइट पर विजिट करें। पंजीकरण करें: अपने व्यक्तिगत विवरण जैसे नाम, जन्म तिथि, और मोबाइल नंबर दर्ज करें। दस्तावेज़ अपलोड करें: आधार कार्ड, पते का प्रमाण और पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें। शुल्क का भुगतान करें: ऑनलाइन माध्यम से शुल्क का भुगतान करें। पावती संख्या प्राप्त करें: आवेदन सबमिट करने के बाद पावती संख्या प्राप्त करें और इसे ट्रैक करें। क्या पुराने पैन कार्ड रद्द हो जाएंगे? नहीं, पुराने पैन कार्ड रद्द नहीं होंगे। उन्हें पहले की तरह सभी वित्तीय कार्यों और पहचान के लिए वैध और मान्य माना जाएगा। पैन 2.0 केवल एक उन्नत संस्करण है, जो मौजूदा पैन कार्ड धारकों को अधिक सुविधा और सुरक्षा प्रदान करेगा। पुराने कार्ड धारकों को नए संस्करण में स्वचालित रूप से अपग्रेड किया जाएगा, लेकिन उनका पुराना पैन कार्ड भी पूरी तरह से उपयोगी रहेगा।

Fixed Deposit Best Bank:    जो लोग सुरक्षित निवेश की तलाश में हैं, उनके लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (Fixed Deposit) एक बेहतरीन विकल्प है। यह न केवल स्थिर आय प्रदान करता है, बल्कि बाजार में उतार-चढ़ाव से भी सुरक्षित रखता है। हालांकि, एफडी में निवेश (Investing in FD)  करने से पहले यह जानना जरूरी है कि विभिन्न बैंकों की ब्याज दरें क्या हैं और कौन-से बैंक बेहतर रिटर्न प्रदान कर रहे हैं। एफडी ब्याज दरों का महत्व देश के अधिकांश प्रमुख बैंक (Most major banks) लगभग समान ब्याज दरें प्रदान करते हैं, लेकिन 50 बेसिस पॉइंट (0.50%) तक का अंतर आपको बड़ा फायदा दे सकता है। उदाहरण के तौर पर: अगर आप 5 लाख से 10 लाख रुपये तक का निवेश करते हैं और ब्याज दर में 30 बेसिस प्वाइंट का अंतर है, तो आप 15,000 रुपये तक अतिरिक्त बचा सकते हैं। अगर ब्याज दर 50 बेसिस प्वाइंट अधिक हो, तो 5 वर्षों में 25,000 रुपये से अधिक का फायदा हो सकता है। इसलिए, अधिक ब्याज दर वाले बैंक (Banks with higher interest rates) का चयन करना आपके रिटर्न को बढ़ा सकता है। एचडीएफसी बैंक सामान्य जमाकर्ताओं को 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर तीन साल की अवधि की एफडी की पेशकश कर रहा है। वरिष्ठ नागरिकों को 7.5 प्रतिशत की दर से यह पेशकश की जाती है। ये ब्याज दरें 24 जुलाई से प्रभावी हैं. कोटक महिंद्रा बैंक तीन साल की एफडी पर 7 प्रतिशत ब्याज देता है। हालाँकि, वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह 7.6 प्रतिशत है। ये दरें 16 अक्टूबर से प्रभावी हैं. ICICI बैंक 7 फीसदी और 7.5 फीसदी की ब्याज दरें ऑफर कर रहा है फेडरल बैंक भी 7 फीसदी और 7.5 फीसदी की ब्याज दरें ऑफर कर रहा है. सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक एसबीआई सामान्य नागरिकों के लिए 6.75 प्रतिशत और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.25 प्रतिशत की ब्याज दर पर तीन साल की अवधि की जमा राशि की पेशकश कर रहा है। ये दरें 15 जून से प्रभावी हैं. हालाँकि, यूनियन बैंक तीन साल की अवधि पर 6.7 प्रतिशत की ब्याज दर की पेशकश कर रहा है। लेकिन वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह 7.2 फीसदी है. केनरा बैंक तीन साल की अवधि की एफडी पर 7.4 प्रतिशत की उच्चतम ब्याज दर प्रदान करता है। लेकिन वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह 7.9 फीसदी है. हालांकि पंजाब नेशनल बैंक में ब्याज दरें 7 फीसदी और 7.5 फीसदी हैं. मुख्य बैंकों की एफडी दरें (तीन साल की अवधि): भारतीय स्टेट बैंक (SBI): 6.10% एचडीएफसी बैंक (HDFC): 6.25% आईसीआईसीआई बैंक (ICICI): 6.20% कोटक महिंद्रा बैंक: 6.30% पंजाब नेशनल बैंक (PNB): 6.15% एक्सिस बैंक: 6.35% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया: 6.40% बैंक ऑफ बड़ौदा: 6.30%

Gold Price Today :    भारत में Gold Price का सीधा संबंध ग्लोबल मार्केट (Global Market) में होने वाले उतार-चढ़ाव और अमेरिकी डॉलर (US Dollar) की स्थिति से है। इसके अलावा, स्थानीय स्तर पर गोल्ड की कीमत पर डिमांड और सप्लाई का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। ग्लोबल मार्केट: जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता बढ़ती (Increasing volatility in international markets) है, तो गोल्ड को सुरक्षित निवेश के रूप में देखा जाता है, जिससे इसकी कीमत बढ़ जाती है। अमेरिकी डॉलर: डॉलर की मजबूती के साथ गोल्ड की कीमतें अक्सर (Gold prices are often) घटती हैं, जबकि डॉलर कमजोर होने पर कीमतें बढ़ती हैं। लोकल मार्केट फैक्टर्स: भारत में गोल्ड (Gold in India) पर लगने वाले शुल्क और टैक्स भी कीमतों (Taxes also apply to prices) को प्रभावित करते हैं। भारत में आज का सोने का भाव  22 कैरेट सोना: 1 ग्राम: ₹7,220 (₹10 का बदलाव) 10 ग्राम: ₹72,200 (₹100 का बदलाव) 100 ग्राम: ₹7,22,000 (₹1,000 का बदलाव) 24 कैरेट सोना: 1 ग्राम: ₹7,581 (₹10 का बदलाव) 10 ग्राम: ₹75,810 (₹100 का बदलाव) 100 ग्राम: ₹7,58,100 (₹1,000 का बदलाव) 22 कैरेट बनाम 24 कैरेट  सोने के प्रकार का चुनाव आपकी ज़रूरत पर निर्भर करता है। 24 carat gold जो 99.9% शुद्ध होता है, निवेश के लिए आदर्श है क्योंकि इसकी उच्चतम शुद्धता इसे अधिक मूल्यवान बनाती है। हालांकि, यह नरम होने के कारण गहने बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता। वहीं, 22 carat gold 91.6% शुद्ध होता है और इसमें मजबूती के लिए अन्य धातुओं को मिलाया जाता है। यह गहने बनाने के लिए सबसे लोकप्रिय विकल्प है, खासकर अगर गहनों को रोजाना पहनने के लिए इस्तेमाल करना हो। 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने में क्या अंतर है? 22 कैरेट सोना इसमें 22 भाग शुद्ध सोना और 2 भाग अन्य धातुएं (जैसे तांबा या चांदी) होती हैं। इसमें लगभग 91.67% शुद्ध सोना होता है। यह मजबूत और टिकाऊ होता है, इसलिए गहने बनाने के लिए अधिक उपयुक्त है। 24 कैरेट सोना इसमें 100% शुद्ध सोना होता है और कोई अन्य धातु नहीं मिलाई जाती। इसकी शुद्धता 99.99% होती है। यह नरम और लचीला होता है, इसलिए गहनों के लिए कम और निवेश (सोने के सिक्के और बार) के लिए अधिक उपयुक्त है। Disclaimer: This information is taken from hindi.moneycontrol.com   

Aaj Ka Rashifal 6 December 2024 :  नई दिल्ली। हिंदू धर्म में राशिफल और ज्योतिष विद्या को काफी महत्व दिया गया है। ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। राशिफल का आंकलन ग्रह-नक्षत्रों के अनुसार कर सकते हैं। आज 06 दिसंबर दिन शुक्रवार है। हिंदू धर्म में शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा आराधना का विशेष महत्व है। इस खबर में हम आपको तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों के राशिफल के बारे में बताएंगे। तुला राशि।  आज का दिन आपके लिए लाभकारी रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन बेहतर रहेगा और आपकी रचनात्मकता की प्रशंसा होगी। आर्थिक मामलों में लाभ होगा और कोई रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। सामाजिक कार्यों में भाग लेने से सम्मान मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि।  आज का दिन थोड़ा संघर्षपूर्ण हो सकता है। कार्यक्षेत्र में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन अंततः इसका फल सकारात्मक रहेगा। आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतें। परिवार के सदस्यों के साथ मतभेद हो सकता है जिसे शांतिपूर्वक सुलझाने का प्रयास करें। स्वास्थ्य पर ध्यान दें और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। धनु राशि।  आपके लिए आज का दिन शुभ रहेगा। कार्यक्षेत्र में नई योजनाएं सफल होंगी और आपके प्रयासों की सराहना होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और पुराने निवेश से लाभ होगा। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यात्रा का योग बन सकता है जिससे मन प्रसन्न रहेगा। मकर राशि।  आज का दिन सामान्य रहेगा। कार्यक्षेत्र में कुछ अड़चनें आ सकती हैं लेकिन आपकी मेहनत से समस्याएं हल हो जाएंगी। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा लेकिन किसी पुराने मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें और नियमित व्यायाम करें। कुंभ राशि।  आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाएं सफल होंगी और सहकर्मियों का पूरा समर्थन मिलेगा। आर्थिक मामलों में लाभ होगा। परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा लेकिन संतुलित जीवनशैली बनाए रखें। मीन राशि।  आज का दिन सकारात्मक रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का फल मिलेगा और आपके काम की सराहना होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और निवेश से जुड़े मामलों में लाभ मिलेगा। परिवार के साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत होंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

IPL 2025 :  आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन (IPL 2025 Mega Auction)  में राजस्थान रॉयल्स ने शानदार खिलाड़ियों (Rajasthan Royals have great players)  की फौज तैयार की है। टीम ने इस बार खिताब जीतने के इरादे से कई धुरंधर खिलाड़ियों (the great players) को खरीदा है। पिछले सीजन में खिताब से चूकने वाली राजस्थान रॉयल्स ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी (Rajasthan Royals batting and bowling)    दोनों में संतुलन बनाते हुए अपने स्क्वॉड को मजबूत किया है। आइए जानते हैं, राजस्थान रॉयल्स ने किन पांच खिलाड़ियों  (Which five players did Rajasthan Royals buy)  के लिए करोड़ों खर्च किए। 1. जोफ्रा आर्चर – 12.50 करोड़राजस्थान रॉयल्स ने अपने पुराने स्टार जोफ्रा आर्चर को वापस टीम में शामिल करने के लिए सबसे बड़ी बोली लगाई। आर्चर को 12.50 करोड़ रुपये में खरीदा गया, जबकि उनका बेस प्राइस केवल 2 करोड़ रुपये था। आर्चर की तेज रफ्तार गेंदबाजी और डेथ ओवरों में उनके अनुभव को देखते हुए फ्रेंचाइजी ने उन्हें टीम में वापस लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 2. तुषार देशपांडे – 6.50 करोड़चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) के उभरते हुए गेंदबाज तुषार देशपांडे (Bowler Tushar Deshpande) पर राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals)  ने 6.50 करोड़ रुपये की बोली लगाई। तुषार का बेस प्राइस (Tushar's base price)  1 करोड़ रुपये था। टीम को उनसे तेज गेंदबाजी विभाग में गहराई देने की उम्मीद है। 3. वानिंदु हसरंगा – 5.25 करोड़वानिंदु हसरंगा, जो टी20 क्रिकेट में एक बेहतरीन ऑलराउंडर (best all rounder)  के रूप में जाने जाते हैं, को राजस्थान रॉयल्स ने 5.25 करोड़ रुपये में खरीदा। उनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये था। हसरंगा का स्पिन विभाग में जुड़ना टीम को अतिरिक्त मजबूती देगा। 4. महीश तीक्ष्णा – 4.40 करोड़राजस्थान रॉयल्स ने श्रीलंका के स्पिनर महीश तीक्ष्णा (Rajasthan Royals have beaten Sri Lankan spinner Mahesh Sharp)  को भी अपनी टीम में शामिल किया। टीम ने उनके लिए 4.40 करोड़ रुपये खर्च किए, जबकि उनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये था। तीक्ष्णा की विविधता (Variety of sharpening) से स्पिन आक्रमण और प्रभावी होगा। 5. नीतीश राणा – 4.20 करोड़केकेआर के पूर्व कप्तान नीतीश राणा (Former captain Nitish Rana) को राजस्थान रॉयल्स ने 4.20 करोड़ रुपये में खरीदा। उनका बेस प्राइस 1.50 करोड़ रुपये था। राणा अपनी बल्लेबाजी और नेतृत्व क्षमता से टीम को मध्यक्रम में स्थिरता प्रदान करेंगे। राजस्थान रॉयल्स का खिताबी दांवराजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) ने इस बार अपने स्क्वॉड में बड़े नामों को जोड़ते हुए खिताब जीतने के इरादे से ऑक्शन में आक्रामक रणनीति अपनाई है। जोफ्रा आर्चर और वानिंदु हसरंगा जैसे खिलाड़ियों के साथ, टीम का गेंदबाजी आक्रमण बेहद खतरनाक दिख रहा है। वहीं, नीतीश राणा जैसे बल्लेबाज टीम की बल्लेबाजी को मजबूती (Strengthening the batting) देंगे।

8th Pay Commission: नई दिल्ली : केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (Central Government employees and pensioners) के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) को लेकर सरकार ने बड़ा बयान दिया है। 2014 में लागू हुए 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission)  के 10 साल पूरे होने के बाद अब कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग (8th pay commission)    की उम्मीद थी, लेकिन केंद्र सरकार (Central government)  ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।  संसद के शीतकालीन सत्र (winter session of parliament)  में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Minister of State for Finance Pankaj Choudhary)  ने स्पष्ट किया कि 8वें वेतन आयोग  (8th pay commission) को लेकर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है। उनके अनुसार, आगामी 2025-26 के बजट में भी इस मुद्दे पर कोई प्रस्ताव शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा फिलहाल 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) के गठन या इसे लागू करने का कोई इरादा नहीं है।  7वें वेतन आयोग के बाद कर्मचारियों की उम्मीदें 2014 में 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission)  को लागू किया गया था, जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (Central Government employees and pensioners)    के लिए बड़ी राहत लेकर आया था। इसके तहत वेतन और पेंशन में कई सुधार किए गए थे। परंपरागत रूप से, हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। इस हिसाब से 2024 में 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) की घोषणा अपेक्षित थी, लेकिन अब सरकार के रुख ने करोड़ों कर्मचारियों को निराश किया है। राज्यसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार ने यह भी कहा कि 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) पर विचार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह जवाब कर्मचारियों के लिए बड़ा झटका है, जो लंबे समय से वेतन में सुधार की मांग कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) को लेकर जारी अनिश्चितता ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (employees and pensioners) के बीच असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। सरकार के इस रुख से उनकी वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी की उम्मीदों को गहरा धक्का लगा है।

मंड़ी:  "मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है।" यह बात हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के सराज विधानसभा क्षेत्र के थुनाग गांव के भूपेंद्र और पुष्पा ने साबित कर दिखाया है। कठिन आर्थिक हालात और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, इन दोनों ने अपनी मेहनत और लगन से अंग्रेजी विषय के प्रवक्ता बनने की परीक्षा पास कर ली है। इनकी इस सफलता ने न केवल इनके माता-पिता का नाम रोशन किया है, बल्कि अन्य युवाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनी है। जल्द ही इनकी तैनाती सरकारी स्कूल में होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 27 वर्षीय भूपेंद्र  और 29 वर्षीय पुष्पा देवी थुनाग के बनयाड़ गांव के रहने वाले है। दोनों एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इनके पिता धनदेव किसान हैं और माता मघी देवी गृहिणी। आर्थिक तंगी के कारण इन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। भूपेंद्र ने बीएड की पढ़ाई के बाद दुकानों और ढाबों में काम किया, वहीं पुष्पा ने घर के कामकाज में सहयोग करते हुए पढ़ाई जारी रखी। भूपेंद्र और पुष्पा ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जरोल और लंबाथाच कॉलेज से पूरी की। अपनी पढ़ाई के साथ-साथ उन्होंने परिवार की आर्थिक मदद के लिए दिन में मजदूरी की और रात में पढ़ाई। पुष्पा देवी ने भी संघर्ष की कहानी साझा करते हुए कहा कि उन्होंने घर के कामों में परिवार का पूरा साथ दिया और पढ़ाई के प्रति अपना समर्पण बनाए रखा। इस सफलता ने भूपेंद्र और पुष्पा के माता-पिता को गौरवान्वित किया है। उन्होंने अपने बच्चों की मेहनत और लगन पर गर्व व्यक्त किया । यह कहानी यह संदेश देती है कि कठिन परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, सच्चे प्रयास और दृढ़ संकल्प से हर मंजिल हासिल की जा सकती है।

Bank Jobs 2024: अगर आप बैंक में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। कर्नाटक बैंक ने पीओ (प्रोबेशनरी ऑफिसर) स्केल-I के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इच्छुक उम्मीदवार 10 दिसंबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि आप भी बैंकिंग में तैयारी कर रहे है तो आपके लिए सुनहरा मौका है। इस भर्ती प्रक्रिया की ऑफिश्यल अ​धिसूचना देखने के लिए बेवसाईट पर जाकर देख सकते है। जिस पर आपको पूरी डिटेल मिलेगी। भारत में आज के इस दौरन में नौकरी की तलाश कर रहे  युवा वर्ग के लोगों हर दिन नौकरी की तलाश कर रहे है। निचे दिए गई प्रक्रिया को फॉलो कर आप इस भर्ती प्रकिया में आवेदन कर सकते है। वहीं यदि आपको कोई बात समझ नहीं आ रही है तो आप बैंक की बेवसाईट (यहां ​क्लिक करें) पर जाकर पूरी डिटेल देख सकते है। सबसे पहले आपको बैंक की बेवसाईट पर जाना होगा। जिसके बाद साईड बार में दिए गए नोटिफिकेशन पर ​क्लिक करना होगा। जहां पर आपकों इस भर्ती संबं​धित पूरी डिटेल मिल जाएगी। आप पीडीएफ डाउनलोड कर देख सकते है। वहीं अन्य प्रक्रिया के लिए निचे दिए गए स्टेप फॉलों करें।  परीक्षा और महत्वपूर्ण तिथियां आवेदन की शुरुआत: 30 नवंबर 2024 आवेदन की अंतिम तिथि: 10 दिसंबर 2024 परीक्षा तिथि: 22 दिसंबर 2024 आवेदन के लिए पात्रता आयु सीमा: अधिकतम आयु 28 वर्ष (1 नवंबर 2024 तक)। अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग को 5 वर्ष की छूट। शैक्षणिक योग्यता: किसी भी विषय में पोस्ट ग्रेजुएट। कृषि विज्ञान में स्नातक या 5 वर्षीय लॉ कोर्स के उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क सामान्य/OBC वर्ग: ₹800 SC/ST वर्ग: ₹700 चयन प्रक्रिया चयन प्रक्रिया में शामिल होंगे: ऑनलाइन परीक्षा इंटरव्यू वेतन और करियर अवसर चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक वेतनमान और करियर ग्रोथ के बेहतरीन अवसर प्रदान किए जाएंगे। आवेदन कैसे करें उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कर्नाटक बैंक की वेबसाइट पर अधिसूचना को पढ़ें।

Chamba Pangi News: पांगी:  पांगी के ऐतिहासिक मिंधल माता मंदिर (Mindhal Mata Temple) में कार्यरत पांच प्रजा कमेटी (Five Praja Committees) की आम सभा 8 दिसंबर को मंदिर परिसर में आयोजित होगी। इस बैठक की अध्यक्षता कमेटी के अध्यक्ष चुन्नीलाल वर्मा (President Chunnilal Verma) करेंगे। बैठक में मिंधल, कुलाल, फिंडपार, कुठल-घिसल, और फिंडरू गांव के सभी सदस्य शामिल होंगे। इस सभा में वर्ष 2024 के दौरान मंदिर में हुए विकास कार्यों और चढ़ावे की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही, 14 जनवरी 2025 को मंदिर के कपाट बंद होने के बाद सर्दियों के दौरान मंदिर परिसर से बर्फ हटाने और आगामी सीजन के लिए योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। मिंधल माता के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा (Facilities for devotees) और व्यवस्था को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। इसके तहत, भविष्य में श्रद्धालुओं के लिए बेहतर इंतजाम और मंदिर की साफ-सफाई को प्राथमिकता दी जाएगी। पांच प्रजा कमेटी के अध्यक्ष चुन्नीलाल वर्मा ने सभी सदस्यों से आग्रह किया है कि वे 8 दिसंबर को समय पर मिंधल माता मंदिर परिसर (Mindhal Mata Temple Complex)  में उपस्थित होकर बैठक में भाग लें। यह बैठक मंदिर के विकास और प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण है।

Himachal News:  शिमला: शिमला से जारी बयान में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री से कुछ सवाल पूछे हैं और उनसे निवेदन किया है की बिना झूठ बोले, बिना इधर उधर की बात किए उन सवालों के जवाब प्रदेश के लोगों को दिए जाएँ। उन्होंने कहा की मुख्यमंत्री यह बताए कि नेरचौक मेडिकल कॉलेज के प्रशिक्षु डॉक्टर हड़ताल पर क्यों है, वह प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? उनकी क्या मांगें हैं? उन्हें क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है? क्या वह कोई नई या ग़ैरवाजिब मांग कर रहे हैं? और उनकी मांगें मानी जाएंगी या नहीं? हर दिन मीडिया के सामने बड़ी बड़ी बाते करना, झूट बोलना और सपने दिखाना अलग बात है जमीन पर काम करना अलग बात। यह सरकार प्रशिक्षु डॉक्टर को उनका स्टाइपेंड भी चार महीनों से नहीं दे रही है। ऐसे में उनका खर्च कैसे चलेगा? डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे छात्र बेहद सामान्य परिवार से भी होते हैं जिनके लिए सरकार द्वारा हर महीने अनिवार्य रूप से दिए जाने वाले स्टाइपेंड का बहुत महत्त्व होता है। लेकिन सरकार के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार अपने फैसलों में मानवीय दृष्टिकोण लाए तब उन्हें लोगों की कठिनाइयों का अंदाजा हो पायेगा। सरकार की तानाशाही की वजह से मेडिकल कॉलेज में इलाज करा रहे आम लोगों को भी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है ।इसके पहले डीएनबी के छात्रों को स्टाइपेंड न देने के कारण नेशनल बोर्ड ऑफ एग्ज़ामिनेनेश एंड मेडिकल साइंसेज ने हिमाचल प्रदेश के कोटे पर रोक लगा दी थी जिसके कारण 63 विशेषज्ञ डॉक्टर्स से प्रदेश को वंचित होना पड़ा। व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर हिमाचल प्रदेश ने व्यवस्था का पतन क्यों हो रहा है? क्या इसके बारे में प्रदेश के मुखिया प्रदेश के लोगों को बताएंगे? लोगों को मिलने वाली बहुत सारी सुविधाएँ घोषित या अघोषित रूप से हर दिन क्यों छीनी जा रही है? क्यों प्रदेश के अस्पतालों के इतने बुरे हाल हैं? स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह क्यों बेहाल हैं? प्रदेश भर में अवैध खनन के मामले क्यों बढ़ते जा रहे हैं? अवैध खनन करने वाले लोगों को किसका संरक्षण प्राप्त है, जो वह बिना ख़ौफ़ के खनन करते जा रहे हैं? रोकने गए अधिकारियों के साथ अभद्रता करने और धमकी देने के मामले मीडिया के माध्यम से सामने आ रहे है? क्या प्रदेश में इसी तरह के व्यवस्था परिवर्तन की बात मुख्यमंत्री कर रहे थे? जहाँ पर किसी प्रकार की व्यवस्था के बजाय सिर्फ़ अराजकता का बोलबाला रहे। सुख की सरकार के नाम पर प्रदेश को दुख देने वाले और व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर व्यवस्था का पतन करने वाले मुख्यमंत्री से प्रदेश के लोग अब कहने लगे है कि अब कोई और नारा न दीजिए नहीं तो उसके बदले भी उन्हें परेशानी उठानी पड़ेगी। अब तो मुख्यमंत्री महोदय अपने झूठ की दुकान जब मंचों से सजानी शुरू करते हैं तो प्रदेश के लोग उठकर जाने लगते हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ये बताये कि वह पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? उन्होंने अपने चुनावी घोषणापत्र में क्या वादे किए...

Anganwadi worker & Assistant Job:  हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बाल विकास परियोजना अधिकारी भवारना खंड (Child Development Project Officer, Bhavarna Block) के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता (Anganwadi Worker) के तीन और सहायिका (Assistant)  के नौ पद भरे जाएंगे। इस भर्ती के लिए साक्षात्कार 7 जनवरी 2025 को उपमंडलाधिकारी पालमपुर के कार्यालय में आयोजित किया जाएगा। बाल विकास परियोजना अधिकारी कंचन राणा (Child Development Project Officer Kanchan Rana) ने बताया कि इन पदों के लिए पात्र अभ्यर्थी 7 जनवरी 2025, सुबह 11:00 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया केवल उन्हीं उम्मीदवारों के लिए है, जो उक्त आंगनबाड़ी केंद्रों (Anganwadi Centres)  के लिए योग्य हैं। भर्ती के लिए पद विवरण: आंगनबाड़ी कार्यकर्ता (कांगड़ा जिले में विभिन्न पंचायतों में): बल्लाह पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र लोअर बल्लाह पंचायत अप्पर डाढ के आंगनबाड़ी अप्पर डाढ पंचायत अरला के बल्ला आंगनबाड़ी सहायिका (कांगड़ा जिले की विभिन्न पंचायतों में): पंचायत रमेहड़ के आंगनबाड़ी गदियाडा़ -1 पंचायत थला के आंगनबाड़ी थला पंचायत हंगलोह के प्दरा पंचायत दरंग के दरंग-1 एमसी पालमपुर वार्ड नंबर 3 के इंद्रपुर कस्बा जुगेहड़ के कस्बा जमीर पंचायत लमलेहड़ के अप्पर दत्तल एमसी पालमपुर वार्ड नंबर 8 के रोडी एमसी पालमपुर वार्ड नंबर 9 की अप्पर चौकी आवेदन से संबंधित निर्देश: आवेदकों को साक्षात्कार में शामिल होने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज के साथ 7 जनवरी 2025 को सुबह 11:00 बजे तक उपमंडलाधिकारी पालमपुर के कार्यालय में उपस्थित होना होगा। यह भर्ती कांगड़ा जिले में बाल विकास परियोजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों की आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से की जा रही है, जिससे स्थानीय समुदाय में विकास को बढ़ावा मिलेगा।