नई दिल्ली: EPFO : EPFO खाताधारकों को इस बार के बजट से बड़ी राहत मिल सकती है। बजट में, वित्त मंत्री बेसिक सैलरी, यानी कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में योगदान के लिए न्यूनतम मूल वेतन सीमा को बढ़ा सकते हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labor and Employment) ने इसे 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव बनाया है। अगर ऐसा होता है, तो नियम लगभग दस साल बाद बदल जाएंगे। सितंबर 2014 में बेसिक सैलरी को 6,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये किया गया था। ऐसा होने से PF और EPFO खाताधारकों का पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा।
मौजूदा नियमों के तहत नियोक्ता और कर्मचारी दोनों EPFO खाते में 12 से 12 प्रतिशत का योगदान करते हैं, मूल वेतन के आधार पर। जब कर्मचारी का पूरा योगदान भविष्य निधि खाते में जमा होता है, नियोक्ता का 8.33 प्रतिशत योगदान कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है, जबकि शेष 3.67% PF खाते में जमा होता है।
25000 रुपये का न्यूनतम वेतन होने पर प्रत्येक व्यक्ति का योगदान 3000 रुपये होगा। तब 917.5 रुपये PF खाते में जाएंगे और 2082.5 रुपये पेंशन कोष में जाएंगे। यानी PF योगदान 1200 रुपये होगा।
कर्मचारियों की राज्य बीमा में पहले से ही ज्यादा
वहीं, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) में वेतन सीमा 2017 से ही 21,000 रुपये है। ऐसे में सरकार के भीतर सहमति है कि दो योजनाओं के लिए वेतन सीमा समान होनी चाहिए। इससे पता चलता है कि इस बार बजट में महत्वपूर्ण घोषणा हो सकती है।
