DA Discrepancy MP 7 Lakh Employees ll 7 लाख कर्मचारियों के DA एरियर को लेकर बड़ी खबर, इस दिन आएंगे 8 महीने के लाखों रुपए
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- कर्मचारियों को महंगाई राहत के लिए अभी और इंतजार करना होगा
DA Discrepancy MP 7 Lakh Employees ll नई दिल्ली: महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे प्रदेश के 7 लाख कर्मचारियों (employees) को एक और झटका लगा है। राज्य सरकार ने 15 मार्च को जुलाई 2023 के लिए महंगाई भत्ते की राशि का लाभ दिया था। कर्मचारियों को पिछले साल के महंगाई भत्ते के एरियर का लाभ मिलना फिलहाल मुश्किल (difficult ) लग रहा है। एरियर की राशि जुलाई माह से मिलनी शुरू होनी थी, लेकिन संबंधित सॉफ्टवेयर लॉक होने के कारण कर्मचारी एरियर के लिए आवेदन (apply) नहीं कर पा रहे हैं। जुलाई माह की बकाया राशि के लिए संबंधित सॉफ्टवेयर अभी तक खुला ही नहीं है। मध्य प्रदेश राज्य अधिकारी-कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के अनुसार, पूरे प्रदेश में यही स्थिति है। इस संबंध में जल्द ही शासन को प्रस्ताव (memorandum ) भेजा जाएगा।
महंगाई भत्ते को लेकर विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि जुलाई से दिसंबर तक के महंगाई भत्ते की राशि का भुगतान एरियर (arear) के माध्यम से तीन किस्तों में किया जाएगा।यह राशि इसी माह जुलाई, अगस्त और सितंबर में मिलनी है।मध्य प्रदेश राज्य अधिकारी-कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र सिंह के अनुसार कर्मचारियों को जुलाई माह की बकाया राशि का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सॉफ्टवेयर अभी भी लॉक है, जबकि महीना बीतने में कुछ ही दिन बचे हैं।उन्होंने आरोप लगाया कि यह स्थिति सिर्फ भोपाल (Bhopal ) की नहीं है, बल्कि प्रदेश के कई जिलों से ऐसी खबरें आ रही हैं।
कर्मचारियों को महंगाई राहत के लिए अभी और इंतजार करना होगा
उधर, राज्य के कर्मचारी और पेंशनर्स (pensioners) महंगाई राहत भत्ते के लिए आंदोलन की तैयारी में हैं।कर्मचारी संगठनों के अनुसार, मूल्य राहत के लिए कर्मचारियों को धरना-प्रदर्शन और आंदोलन का रास्ता भी अपनाना पड़ रहा है। पिछले तीन बार से सरकार ने महंगाई राहत भत्ता तभी जारी किया है जब कर्मचारी संगठनों (employees unions) ने आंदोलन की चेतावनी दी है।इस वर्ष कर्मचारियों को महंगाई राहत भत्ता नहीं मिल पाया है।राज्य कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों से 4 प्रतिशत पीछे चल रहे हैं। इससे कर्मचारियों में काफी नाराजगी है।जनवरी 2024 से राज्य के कर्मचारियों( employees)का डीए 50 प्रतिशत हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक सरकार के स्तर पर कोई हलचल नहीं है।
