8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला, कर्मचारियों को लगा बड़ा झटका
8th Pay Commission: नई दिल्ली : केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (Central Government employees and pensioners) के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) को लेकर सरकार ने बड़ा बयान दिया है। 2014 में लागू हुए 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के 10 साल पूरे होने के बाद अब कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) की उम्मीद थी, लेकिन केंद्र सरकार (Central government) ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
संसद के शीतकालीन सत्र (winter session of parliament) में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Minister of State for Finance Pankaj Choudhary) ने स्पष्ट किया कि 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) को लेकर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है। उनके अनुसार, आगामी 2025-26 के बजट में भी इस मुद्दे पर कोई प्रस्ताव शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा फिलहाल 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) के गठन या इसे लागू करने का कोई इरादा नहीं है।7वें वेतन आयोग के बाद कर्मचारियों की उम्मीदें
2014 में 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) को लागू किया गया था, जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (Central Government employees and pensioners) के लिए बड़ी राहत लेकर आया था। इसके तहत वेतन और पेंशन में कई सुधार किए गए थे। परंपरागत रूप से, हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। इस हिसाब से 2024 में 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) की घोषणा अपेक्षित थी, लेकिन अब सरकार के रुख ने करोड़ों कर्मचारियों को निराश किया है।
राज्यसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार ने यह भी कहा कि 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) पर विचार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह जवाब कर्मचारियों के लिए बड़ा झटका है, जो लंबे समय से वेतन में सुधार की मांग कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) को लेकर जारी अनिश्चितता ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (employees and pensioners) के बीच असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। सरकार के इस रुख से उनकी वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी की उम्मीदों को गहरा धक्का लगा है।