7th Pay Commission | 7 लाख सरकारी कर्मचारियों की जबरदस्त बढ़ेगी सैलरी, इस राज्य के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी
7th Pay Commission | सोमवार को कर्नाटक मंत्रिमंडल (karnataka cabinet) ने 7th Pay Commission की सिफारिशें अगस्त से लागू करने का निर्णय लिया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मंगलवार को मुख्यमंत्री सिद्धरमैया (Chief Minister Siddaramaiah) विधानसभा में इस निर्णय की घोषणा कर सकते हैं। राज्य सरकार के सात लाख से अधिक कर्मचारियों को इस कदम से लाभ होगा। पूर्व मुख्य सचिव के सुधाकर राव की अध्यक्षता वाले 7th Pay Commission ने सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में 27.5 प्रतिशत बढ़ोतरी की सिफारिश की है। इससे सरकारी खजाने पर प्रति वर्ष 17,440.15 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च होगा।
मूल वेतन में 27.5% की बढ़ोतरी
कर्नाटक राज्य सरकारी कर्मचारी संघ (Karnataka State Government Employees Association) ने अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की हुई है। जिसके बाद सिद्धरमैया सरकार पर वेतन वृद्धि पर निर्णय लेने का दबाव था। मार्च 2023 में पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Former Chief Minister Basavaraj Bommai) ने कर्मचारियों के वेतन में अंतरिम तौर पर 17 प्रतिशत की वृद्धि की थी। सिद्धरमैया सरकार इसमें 10.5 प्रतिशत की वृद्धि कर सकती है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत, सूत्रों ने बताया कि इससे मूल वेतन पर 27.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी।
23 जुलाई को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) बजट पेश करने वाली हैं। बजट में आठवें वेतन आयोग का निर्णय हो सकता है। यह केंद्रीय कर्मचारी बजट से उम्मीद की जाती है। सरकार को आठवां वेतन आयोग (Eighth Pay Commission) लागू करने का प्रस्ताव मिला है, जो केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, भत्ते, पेंशन और अन्य सुविधाओं को बदलेगा। कुछ रिपोर्टों के अनुसार सरकार इस साल सितंबर तक आठवां वेतन आयोग लागू कर देगी। आठवां वेतन आयोग लागू होने से लगभग एक करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स लाभ उठाएंगे।
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