नई दिल्ली: केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों को शामिल करने का प्रतिबंध हटा दिया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने भी आदेश का स्क्रीनशॉट साझा करते हुए कहा कि नरेन्द्र मोदी की सरकार ने 58 साल पहले जारी एक असंवैधानिक निर्देश को वापस ले लिया है।
9 जुलाई को कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया, जो आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों की भागीदारी से संबंधित था। निर्देश में कहा गया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उल्लेख 30 नवंबर 1966, 25 जुलाई 1970 और 28 अक्टूबर 1980 के संबंधित कार्यालय ज्ञापनों से हटा दिया जाए।
रमेश ने आदेश की तस्वीर के साथ एक पोस्ट में लिखा, "फरवरी 1948 में गांधीजी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। अच्छे आचरण के आश्वासन पर प्रतिबंध इसके बाद हटाया गया। आरएसएस ने नागपुर में इसके बाद भी कभी तिरंगा नहीं फहराया।उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, "1966 में आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाया गया था, और यह सही निर्णय भी था।" 1966 में प्रतिबंध लगाने का आधिकारिक आदेश है।
रमेश ने कहा, ‘4 जून 2024 के बाद स्वयंभू नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री और आरएसएस के बीच संबंधों में कड़वाहट आई है। नौ जुलाई 2024 को 58 साल का प्रतिबंध हटा दिया गया जो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भी लागू था।’ रमेश ने कहा, ‘मेरा मानना है कि नौकरशाही अब निक्कर में भी आ सकती है।’
