Himachal News || हिमाचल के इस जिले की महिलाओं को 1 अप्रैल से मिलेंगे 1500, सीएम सुक्खू का बड़ा ऐलान

कांगड़ा: Himachal News ||  हिमाचल प्रदेश की राजनीति में गुरुवार का दिन बेहद खास रहा। मुख्यमंत्री (Chief Minister) सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले के सुलह विधानसभा क्षेत्र से एक ऐसी घोषणा कर दी है, जिसका इंतजार हर कोई कर रहा था। उन्होंने साफ कर दिया है कि 1 अप्रैल 2026 से यहाँ की महिलाओं के बैंक खातों में सरकार 1500 रुपये भेजना शुरू कर देगी। यह लाभ उन महिलाओं को मिलेगा जिनकी सालाना आय दो लाख रुपये से कम है। सीएम ने कहा कि सुलह प्रदेश का ऐसा पहला हलका होगा, जहाँ सरकार अपने वादे के मुताबिक सबसे पहले यह राशि जारी करने जा रही है।

युवाओं के लिए भी सीएम ने पिटारा खोल दिया है। उन्होंने केंद्र की अग्निवीर योजना पर तंज कसते हुए कहा कि हम युवाओं को 4 साल की कच्ची नौकरी नहीं देंगे। हमारी सरकार पुलिस भर्ती (Police Recruitment) के जरिए युवाओं को पूरे 58 साल की पक्की नौकरी देगी। इतना ही नहीं, रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन (Pension) का सहारा भी मिलेगा। सरकार जल्द ही प्रदेश में 800 पुलिसकर्मियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है, जो बेरोजगार युवाओं के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है।

स्वास्थ्य और पर्यटन की बदलेगी तस्वीर

स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी सीएम ने बड़ा विजन रखा। उन्होंने वादा किया कि अगले एक साल के भीतर टांडा और आईजीएमसी जैसे अस्पतालों में एम्स (AIIMS) जैसी हाई-टेक मशीनें और सुविधाएं मिलेंगी। वहीं, कांगड़ा के विकास को रफ़्तार देने के लिए हवाई अड्डे (Airport Expansion) पर 3500 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। सीएम का मानना है कि एयरपोर्ट बड़ा होने से यहाँ पर्यटन बढ़ेगा और स्थानीय लोगों की जेब में पैसा आएगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की संपदा को किसी भी हाल में लुटने नहीं दिया जाएगा।

विरोधियों पर वार और नई सौगातें

अपने भाषण में सीएम ने पूर्व की भाजपा सरकार (BJP Government) को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने उद्योगपतियों को फायदा पहुँचाया और उनसे रजिस्ट्रेशन फीस तक नहीं ली। सीएम ने कहा कि हमने चोर दरवाजों को बंद किया है। वहीं, स्थानीय लोगों की मांग पूरी करते हुए उन्होंने सुलह को नगर पंचायत (Nagar Panchayat) का दर्जा देने का ऐलान किया। साथ ही, बिजली विभाग का सब-डिवीजन कार्यालय खोलने की भी मंजूरी दी। अंत में, उन्होंने वहां मौजूद लोगों और स्कूली बच्चों को नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ने की शपथ दिलाई।