HP Cabinet Decisions: 1582 पदों को भरने की मंजूरी, 1000 कांस्टेबल और 500 सहायक वन रक्षकों की होगी भर्ती

HP Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई हिमाचल कैबिनेट की बैठक में 1582 पदों को भरने की मंजूरी दी गई है। सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गेहूं, मक्की और पांगी के जौ के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बड़ी वृद्धि की है।
HP Cabinet Decisions: 1582 पदों को भरने की मंजूरी, 1000 कांस्टेबल और 500 सहायक वन रक्षकों की होगी भर्ती
Himachal Cabinet Decisions: 1582 Vacancies Approved, MSP Hiked for Natural Farming Produce and Pangi Barley
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HP Cabinet Decisions:  शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के विकास और युवाओं के लिए कई बड़े फैसले लिये गए है। कैबिनेट ने जहां 1582 विभिन्न सरकारी पदों को भरने की मंजूरी दी है, वहीं किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्राकृतिक खेती से जुड़े उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में भारी बढ़ोतरी का फैसला लिया हुआ है। 

किसानों को बड़ी सौगात, MSP में भारी बढ़ोतरी

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उत्पादों के दाम बढ़ा दिए हैं। अब प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं का MSP 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम और मक्की का MSP 40 से बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया गया है। जनजातीय क्षेत्र चंबा की पांगी घाटी के लिए विशेष निर्णय लेते हुए जौ का MSP 60 से बढ़ाकर 80 रुपये किया गया है। इसके अलावा कच्ची हल्दी काMSP90 से बढ़ाकर 150 रुपये और अदरक का MSP 30 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है।

1582 पदों पर होगी भर्ती

युवाओं के लिए कैबिनेट ने सरकारी नौकरियों का पिटारा खोल दिया हुआ हे। प्रदेश के बेरोजगारा युवाओं के लिए राहत भरी खबर यह है कि आज कैबिनेट बैठक में प्रदेश सरकार की ओर से 1582 पदों पर बंपर भर्ती निकाली हुई है। जिनमें 
  • पुलिस विभाग में  1000 पुलिस कांस्टेबल के नए पद सृजित कर उन्हें भरने का निर्णय लिया गया।
  • वन विभाग में 500 सहायक वन रक्षक के पद भरे जाएंगे, जिसमें वन मित्रों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण रहेगा।
  • राजस्व विशेषज्ञ में वन विभाग के कार्यों के लिए सेवानिवृत्त अधिकारियों में से 8 नायब तहसीलदार, 20 कानूनगो और 44 पटवारियों को निश्चित मानदेय पर नियुक्त किया जाएगा।
  • कानूनी सलाहकार विभाग के 10 क्षेत्रीय मंडलों में 10 विधि सलाहकार(लीगल कंसलटेंट)भी नियुक्त होंगे।
नए चिकित्सा महाविद्यालयों में स्टाफ की कमी दूर करने के लिए सेवानिवृत्त फैकल्टी मेंबर्स को प्रोफेसर के रूप में नियुक्त करने की स्वीकृति दी गई है। सिरमौर जिले में जल शक्ति विभाग के मंडलों का निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर पुनर्गठन होगा ताकि जनता को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों को समय पर भुगतान के लिए पेंशन नियम, 2010 में संशोधन को मंजूरी दी गई। आवासीय और व्यावसायिक भवनों के लिए फायर एनओसी की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है ताकि व्यापार में सुगमता आए। 1 मई, 2026 से परमवीर चक्र विजेता ऑनरेरी कैप्टन संजय कुमार की सेवाएं ली जाएंगी ताकि युवाओं को सेना में भर्ती के लिए प्रेरित किया जा सके। हाइड्रो पावर पॉलिसी 2006 के तहत पात्रता पूरी करने वाले उत्पादकों को 71 लघु जल विद्युत परियोजनाएं आवंटित करने का भी निर्णय लिया गया।