नई दिल्ली: Central government ने अपने कर्मचारियों को एक बड़ी खुशखबरी दी है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब बच्चों की शिक्षा के लिए अधिक भत्ता और छात्रावास सब्सिडी की सीमा बढ़ा दी गई है। महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) भी केंद्र सरकार ने हाल ही में बढ़ा दिया है। चुनावों के बाद राज्य सरकारों (state governments) ने अपने कर्मचारियों के लिए डीए हाइक की घोषणा कर सकती है।
डीए की वजह से बढ़ता है शिक्षा भत्ता
कार्मिक मंत्रालय
(Ministry of Personnel) ने छात्रावास सब्सिडी और शिक्षा भत्ता की सीमा बढ़ाने की जानकारी दी। 2018 के मंत्रालय के दिशानिर्देश का हवाला देते हुए, मंत्रालय ने कहा कि बच्चों के शिक्षा भत्ते और छात्रावास सब्सिडी
(hostel subsidy) की सीमा स्वाभाविक रूप से 25 प्रतिशत बढ़ जाएगी जब भी संशोधित वेतन में महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि एक जनवरी, 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा होने के मद्देनजर, बच्चों के शिक्षा भत्ता और छात्रावास सब्सिडी की रकम की जानकारी मांगी जा रही है।
छात्रावास सब्सिडी और शिक्षा भत्ता में इजाफा
कार्मिक मंत्रालय (Ministry of Personnel) ने कहा कि अब सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए गए वास्तविक खर्चों के बावजूद बच्चों के शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्ति 2,812.5 रुपये प्रति माह होगी और छात्रावास सब्सिडी 8,437.5 रुपये प्रति माह होगी। इसमें विशेष परिस्थितियों में राशि में बदलाव का भी उल्लेख है। मंत्रालय ने बताया कि ये संशोधन जनवरी 2024 से प्रभावी होंगे।
