Himachal News: शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का पांचवा दिन भी व्यस्त रहा। आज, विपक्ष ने कोविड काल में आउटसोर्स पर रखे गए कर्मचारियों को निकालने के मुद्दे पर काम रोको का प्रस्ताव दिया, जो अस्वीकार कर दिया गया। यह प्रस्ताव नियम 67 के तहत था। जो विरोधी पक्ष ने खारिज कर दिया। संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि विपक्ष सदन में झूठे आंकड़े दिखा रहा है। उन्हें विड्रा कर एक्सटेंशन पर विचार किया जाएगा अगर निकालने के आदेश जारी किए गए होंगे।
आउटसोर्स कर्मियों को वेतन न देने का आरोप गलत है:संसदीय कार्य मंत्री कोविड के दौरान आउटसोर्स पर काम कर रहे लोगों को निकाला नहीं गया है। जून तक उन्हें भुगतान किया गया है। उन्हें जल्द ही पेंडिंग सैलरी दी जाएगी। 30 सितंबर तक उनकी अनुमति दी गई है। उन्हें निकालने का आदेश नहीं दिया गया है अगर ऐसा होगा, तो ऑर्डर को विड्रा दिया जाएगा और विस्तार पर विचार किया जाएगा। सदन में उद्योग मंत्री ने कहा कि बद्दी बरोटीवाला में उद्योगों में 70 प्रतिशत से भी कम हिमाचलियों को रोजगार मिलता है। उन्होंने कहा कि उद्योगों पर कार्रवाई की जाएगी अगर वे टैक्स और अन्य शुल्कों में रिबेट नहीं देंगे।
बीजेपी विधायक खज्जल हो गए हैं
सीएम सुक्खू ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों को 30 जून तक पूरी सैलरी मिल चुकी है। 30 सितंबर तक उनकी एक्सटेंशन फाइल भी वित्त विभाग को भेजी गई है। यह भी जल्द ही भुगतान किया जाएगा। उनका कहना था कि विपक्ष बिखरा हुआ दिखता है। CM ने नेता प्रतिपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि आपके गलती के परिणाम हम भुगत रहे हैं। CM सुक्खू ने कहा कि विपक्ष ने मुख्यमंत्री बनने के बाद से झूठ बोलने की आदत डाल दी है। बीजेपी विधायक बेवकूफ हो गए हैं और नहीं सुन रहे हैं
