New Tax Regime | सैलरी 7.75 लाख रुपये, अब नहीं लगेगा एक रुपया भी इनकम टैक्स… जानिए कैसे

New Tax Regime |  वित्त मंत्री (finance minister) निर्मला सीतारमण ने सातवीं बार केंद्रीय बजट पेश किया है। 1 घंटे 23 मिनट के भाषण में उनका फोकस शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला (women) और युवाओं पर रहा। इसके अलावा नीतीश कुमार के बिहार और चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश पर भी केंद्र सरकार मेहरबान रही। नई कर व्यवस्था (system) चुनने वालों के लिए अब 7.75 लाख रुपये तक की आय कर-मुक्त है। यानी उन्हें 17.5 हजार रुपये का फायदा हुआ है।सरकार उन लोगों को तीन किस्तों में अधिकतम 15 हजार रुपए देगी जिनकी पहली नौकरी 1 लाख रुपए से कम होगी।

केंद्र में मोदी सरकार 3.0 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री (chief minister) चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल-यूनाइटेड (जेडी-यू) मिलकर चला रहे हैं। वित्त मंत्री ने बिहार में इंफ्रा और अन्य परियोजनाओं के लिए 58,900 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए की घोषणा की।

बजट की 10 बड़ी बातें

नई कर व्यवस्था:3 लाख से 7 लाख रुपये तक की आय पर 5% कर लगेगा।पहले यह राशि 6 ​​लाख रुपये थी।नई कर व्यवस्था के अन्य स्लैब में भी बदलाव किए गए हैं।इन दोनों बदलावों से करदाताओं (tax payers) को 17,500 रुपये तक का लाभ होगा।हालाँकि, पुरानी कर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बजट में क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ:कैंसर की दवा, सोना, चांदी, प्लेटिनम, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर (mobile charger) , बिजली के तार, एक्स-रे मशीन, सौर ऊर्जा सेट, चमड़ा और समुद्री भोजन सस्ते हो गए हैं।मोबाइल और चार्जर पर सीमा शुल्क घटाकर 15% किया गया। सोने और चांदी के आभूषणों पर सीमा शुल्क घटाकर 6% किया गया।दूरसंचार उत्पाद 15% और प्लास्टिक उत्पाद 25% महंगे हो गए हैं।

पहले कर्मचारियों के लिए:सैलरी 1 लाख रुपए से कम है तो EPFO ​​में पहली बार रजिस्ट्रेशन कराने वालों को तीन किस्तों में 15 हजार रुपए की मदद मिलेगी। जिन लोगों को सरकारी योजनाओं (government schemes) के तहत कोई लाभ नहीं मिल रहा है, उन्हें देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा।शिक्षा ऋण के लिए:सरकार ऋण राशि का 3% तक प्रदान करेगी।इसके लिए ई-वाउचर लाए जाएंगे, जो हर साल एक लाख छात्रों (students) को उपलब्ध होंगे। बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए:बिहार को 58.9 हजार करोड़ और आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ रुपये दिए जाएंगे।बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विशेष योजना।बिहार में विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनाया जाएगा।नालंदा विश्वविद्यालय (University) को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।

कृषि के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये, एमएसपी पर कोई घोषणा (announcement) नहीं सरकार ने कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये आवंटित किये हैं।पिछले साल 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे। यानि इस बार किसानों के लिए बजट में 21.6% यानि 25 हज़ार करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है।6 करोड़ किसानों की जानकारी भूमि रजिस्ट्री में लाई जाएगी।पांच राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।हालांकि, किसानों की सबसे बड़ी मांग एमएसपी (msp)  को लेकर बजट में कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया।

सरकार हर साल 20 लाख युवाओं को इंटर्नशिप, एजुकेशन लोन पर 3% ब्याज देगी:शिक्षा के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।यह पिछले वर्ष के बजट से 32% अधिक है।बजट भाषण में वित्त मंत्री ने नौकरियों और कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी 5 योजनाओं की घोषणा की है।5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को कुशल (skilled) बनाया जाएगा।सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करेगी।प्रशिक्षण अवधि के दौरान 5 लाख रुपये प्रति माह का वजीफा दिया जाएगा।जिन छात्रों को सरकारी योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिल रहा है, उन्हें देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए 10 लाख तक के लोन में सरकारी मदद मिलेगी। लोन पर लगने वाले ब्याज का 3% सालाना सरकार देगी।इसके लिए ई-वाउचर लाए जाएंगे, जो हर साल 1 लाख छात्रों को मिलेंगे। महिलाओं और लड़कियों के लिए, महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान। सौर ऊर्जा (sun energy) को बढ़ावा देने के लिए:इस योजना के तहत 1 करोड़ परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त (free)  बिजली मिलेगी।

New Tax Regime के तहत संशोधित टैक्‍स स्‍लैब

0-3 लाख पर 0 प्रतिशत टैक्‍स 3-लाख से ज्‍यादा और 7 लाख पर 5% टैक्‍स 7 लाख से ज्‍यादा और 10 लाख पर 10% टैक्‍स 10 लाख से ज्‍यादा और 12 लाख पर 15% टैक्‍स 12 लाख से ज्‍यादा और 15 लाख पर 20% टैक्‍स 15 लाख से ज्‍यादा सालाना इनकम पर 30 प्रतिशत टैक्‍स