7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की लगी लॉटरी! होली के बाद 3% DA बढ़ोतरी की तैयारी, जानें कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग?

7th Pay Commission:  केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जल्द ही एक नया तोहफा मिल सकता है। होली के बाद केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारी (Employees) वर्ग के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर सकती है। इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी। यह उम्मीद जताई जा रही है कि इससे लगभग एक करोड़ परिवारों को लाभ होगा। यद्यपि डीए बढ़ोतरी की आधिकारिक तारीख की अभी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि इसकी पूरी संभावना है। आप नीचे डीए के बारे में महत्वपूर्ण विवरण देख सकते हैं, जिससे कोई भी भ्रम पूरी तरह दूर हो जाएगा।

कितना होगा महंगाई भत्ता (DA) और सैलरी पर असर?

यदि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए में 3 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा करती है, तो यह बढ़कर 6 प्रतिशत हो जाएगा। वर्तमान में, डीए दर (blank) प्रतिशत है। इससे पहले, डीए में (blank) प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। यह कदम कर्मचारी (Employees) वर्ग के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी का वेतन ₹40,000 है, तो 3 प्रतिशत डीए वृद्धि का अर्थ ₹1200 की बढ़ोतरी होगा। इसका अर्थ है ₹14,400 की वार्षिक वृद्धि। यह राशि मुद्रास्फीति यानी महंगाई से निपटने में कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण मदद साबित होगी।

साल में कितनी बार बढ़ाया जाता है डीए?

7वें वेतन आयोग के नियमों के अनुसार, डीए साल में दो बार बढ़ाया जाता है। डीए की दरें 1 जनवरी और 1 जुलाई से लागू की जाती हैं। पिछला डीए इजाफा 1 जुलाई, 2025 से प्रभावी हुआ था। आगामी डीए बढ़ोतरी के बाद, नई दरें 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी। देशभर के केंद्रीय कर्मचारी (Employees) बेसब्री से डीए में वृद्धि का इंतजार कर रहे हैं, और अब उनका यह इंतजार खत्म होने वाला है। हालांकि, आधिकारिक तौर पर अभी तक सरकार की ओर से कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन तैयारियां जोरों पर हैं।

कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission)?

8वें वेतन आयोग को लागू करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। समिति के लिए एक कार्यालय का चयन कर लिया गया है। समीक्षा टीम अब अपना काम शुरू करने वाली है। सरकार 2027 के मध्य तक इसकी सिफारिशों को लागू कर सकती है। इस उद्देश्य के लिए फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन वृद्धि का एक नया फॉर्मूला तैयार किया जा सकता है, जो हर कर्मचारी (Employees) के लिए फायदेमंद होगा। भारत में हर दस साल में एक नया वेतन आयोग लागू करने की परंपरा रही है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2016 को लागू किया गया था। यदि इस परंपरा का पालन किया जाता, तो अगला वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 को लागू किया जाना चाहिए था। हालांकि, ऐसा नहीं हुआ और अब इसमें कुछ समय लगने की उम्मीद है।