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8th pay commission: देश में महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित करने की परंपरा है। पिछली बार 2014 में 7th Pay Commission  का गठन किया गया था, जिसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुईं। इससे सरकारी कर्मचारियों के वेतन (salaries of government employees) और भत्तों में बड़ी वृद्धि हुई, जिससे उन्हें काफी राहत मिली। अब जबकि 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का दस साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, सरकारी कर्मचारी 8वें वेतन आयोग (8th pay commission)   के गठन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, हाल में आई एक रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं, जो उन्हें निराश कर सकती हैं। 8वें वेतन आयोग पर सरकार का रुख केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Union Minister of State for Finance Pankaj Choudhary)  ने  संसद में जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि 8वें वेतन आयोग (8th pay commission)  के गठन का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार (Central government)  के पास अभी इस दिशा में कोई योजना नहीं है। गौरतलब है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन (salaries of government employees)  और पेंशनभोगियों के भत्ते (pensioners allowances) में संशोधन के लिए वेतन आयोग की सिफारिशों को ही आधार माना जाता रहा है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों ने लाखों कर्मचारियों को लाभ पहुंचाया था, लेकिन फिलहाल 8वें वेतन आयोग (8th pay commission)  के गठन की संभावना नहीं दिख रही। नए वेतन समीक्षा तंत्र (Salary review mechanism)    की योजना सरकार ने यह संकेत दिया है कि वेतन आयोग की जगह एक नियमित वेतन समीक्षा प्रणाली (Regular Pay Review System) लागू की जा सकती है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Minister of State for Finance Pankaj Choudhary)  ने बताया कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद नए आयोग की आवश्यकता नहीं है। सरकार की योजना के मुताबिक, एक्रोयड फॉर्मूला (Ackroyd Formula) के आधार पर कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की समीक्षा की जाएगी। इस प्रक्रिया में महंगाई दर (inflation rate) और मूलभूत जरूरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। शिमला लेबर ब्यूरो की भूमिका इस नए तंत्र की निगरानी शिमला लेबर ब्यूरो (Shimla Labour Bureau)  द्वारा की जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रणाली से कर्मचारियों को एक नियमित और व्यवस्थित प्रक्रिया के तहत वेतन वृद्धि तंत्र (Salary increase mechanism) का लाभ मिलेगा। हालांकि, सरकार की इस योजना पर अब भी सरकारी कर्मचारियों के बीच मिश्रित प्रतिक्रियाएं हैं।

PAN 2.0 version :  भारत सरकार ने फिलहाल पैन 2.0 प्रस्तुत किया है। ऐसे में आपके मन में कई प्रश्न उठेंगे कि यह कैसे काम करेगा और इसके क्या फायदे होंगे। आइए हम आपको बताते हैं कि यह आम आदमी के जीवन में क्या लाभ देगा। यह स्पष्ट है कि सरकार पैन 2.0 को रिहा करके इसे कई उद्देश्यों के लिए लागू कर सकती है। पिछले कुछ दिनों में, पैन के संबंध में लगातार नए अपडेट सामने आ रहे हैं। भारत सरकार ने पैन 2.0 को एक बड़े लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से जारी किया है। ऐसे में आपको PAN 2.0 को लागू करने का मूल उद्देश्य पता चलेगा। आखिरकार, इससे आम आदमी और सरकार दोनों का काम आसान होगा। आज एक व्यक्ति के पास कई तरह के रजिस्ट्रेशन होते हैं। इसमें पैन, जीएसटीआईएन, ईपीएफओ नंबर (GSTIN, EPFO ​​Number)  शामिल हैं। सभी को अलग-अलग नंबर दिया जाता है। इन सभी आंकड़े देखना आसान नहीं है। ऐसे में एक साझा आइडेंटिफायर संख्या की आवश्यकता होती है। सरकार ने इसे देखा। इसके बाद, पैन 2.0 को एक साझा आइडेंटिफायर संख्या बनाने का फैसला किया गया है। कॉमन आइडेंटिफायर नंबर की मांग काफी समय से जारी है। ऐसे में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।  टैक्सपेयर्स और उद्यमियों को इससे फायदा होगा। PAN अब एक आम पहचान बन जाएगा। इससे कई अलग-अलग पहचानों को याद नहीं रखना पड़ेगा। टैक्सपेयर्स और बिजनेसमैन इससे फायदा उठाएंगे। GST फाइलिंग, कॉर्पोरेट पंजीकरण और आयकर सेवाओं में PAN का उपयोग किया जाएगा। इससे काम करना आसान होगा। PAN 2.0 में TAN जैसी कोई अतिरिक्त पहचान संख्या नहीं होगी।  इसके अलावा, आधार और GSTN सिस्टम PAN को लिक करेंगे। इससे रिफंड, अनुमोदन और फाइलिंग की प्रक्रियाएं जल्दी हो सकती हैं। अब तीन अलग-अलग पोर्टल्स (Protean e-Gov Portal, UTIITSL Portal और e-Filing Portal) एक ही पोर्टल पर काम करेंगे। इस सिस्टम से सुरक्षा बढ़ सकती है। इस तरह से व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा भी बढ़ जाएगी।

SIM Card Rule Change 2025:    आज हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन है। व्यक्ति मोबाइल के बिना कुछ भी नहीं है। यदि किसी व्यक्ति का मोबाइल एक मिनट के लिए भी बंद हो जाता है, तो बहुत बुरा होता है। लेकिन 1 जनवरी से लाखों सिम रार्ड (Millions of SIM cards) बेकार हो जाएंगे। इसके बावजूद, अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन सूत्रों का कहना है कि टेलीकैम कंपनी से जानकारी की मांग की गई है। दूरसंचार विभाग (DoT) ने पिछले साल सिम-कार्ड वेरिफिकेशन (SIM-card verification) का समय सीमा निर्धारित किया था। अब वह समाप्त हो गया है, इसलिए लगभग लगता है कि 1 जनवरी से लाखों सिमकार्ड पर कैंची (millions of sim cards cut) चलना तय है। क्या नियम है? दूरसंचार विभाग ने कहा कि भारत का कोई भी नागरिक अपने नाम से नौ सिम कार्ड रख सकता है। जबकि जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir)  और पूर्वोत्तर में छह सिम होने चाहिए। विभाग ने बताया कि एक आईडी पर 9 से अधिक सिम लगाना गैरकानूनी होगा। ऑनलाइन फ्रॉड (Online Fraud) और आपत्तिजनक कॉल (Offensive call)  को रोकने के लिए ऐसा किया गया है। दूरसंचार विभाग अवैध सिम कार्ड (telecom department illegal sim card) रखने वालों को सिम कार्ड रद्द करने की योजना बना रहा है। जनवरी में अवैध सिम कार्ड (Invalid SIM card) पहले से ही प्रतिबंधित थे। अब भी खबरें हैं कि लाखों अवैध सिम कार्डों (Lakhs of illegal SIM cards) को बंद कर दिया जाएगा।  ये नियम लागू होंगे  9 से अधिक सिम चलाने वाले व्यक्ति को 30 दिनों में आउटगोइंग कॉल (outgoing call) और 45 दिनों में इनकमिंग कॉल बंद करने का आदेश दिया गया है। साथ ही, दूरसंचार विभाग दो महीने या छह० दिन के अंदर सिम को पूरी तरह से डिएक्टीवेट (Deactivate) करने की योजना बना रहा है। हालाँकि, विभाग ने पहले भी कई बार स्वयं सिम कार्ड बंद (SIM card locked) करने की अपील की है।  DoT ने कहा कि अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी (Law enforcement agency) या बैंक या अन्य बैंक से मोबाइल नंबर की शिकायत मिलती है, तो ऐसे सिम की आउटगोइंग और इनकमिंग (Outgoing and incoming)  कॉल (Outgoing and incoming calls) को पांच दिनों में बंद करने का आदेश दिया गया है। 

हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार (Congress Government of Himachal Pradesh) ने "सरकार जनता के द्वार" कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य मुख्यमंत्री, मंत्री और अधिकारी दूरदराज के इलाकों में जाकर लोगों की समस्याएं सुनें।

Mercedes-Benz EQS 450 Launch Date: Mercedes-Benz EQS 450 का डिज़ाइन और इंटीरियर बेहद शानदार है। इसमें ब्लैंक्ड-ऑफ ग्रिल दी गई है, जो फ्रंट बंपर तक एक्सटेंड होती है। इस गाड़ी में 21-इंच के अलॉय व्हील्स और एयर कंट्रोल प्लस जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इस कार का इंटीरियर किसी लग्जरी अनुभव से कम नहीं है।

PM Awas Yojana Online: पहले चरण (PMAY 1.0) में 3026 लाभार्थियों की सूची विभाग को भेजी गई थी। लेकिन नए सर्वे और योजना में बदलाव के बाद अब PM Awas Yojana 2.0 के तहत 900 लाभार्थियों का चयन किया गया है।

LIC Bima Sakhi Yojana: भारतीय जीवन बीमा निगम (Life Insurance Corporation of India) ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनके लिए आय के नए अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बीमा सखी योजना (Bima Sakhi Yojana) की शुरुआत की है। इस योजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया।

फोन पर लगातार एक्टिव रहने के कारण इसकी कीमत हमें चुकानी पड़ती है. जैसे नींद, मानसिक स्वास्थ्य और यहां तक ​​कि व्यक्तिगत संबंधों को भी प्रभावित करता है.

चंबा: चंबा को वाया जोत कांगड़ा क्षेत्र से एनएच के माध्यम से जोड़ने की मांग क्षेत्र के लोगो ने उठाई है। चंबा के लोगो ने यह मांग सांसदों के माध्यम से केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष उठाने बीबीकी बात कही है। जिलावासियों का कहना है कि पठानकोट के अलावा कांगड़ा क्षेत्र से भी जिला चंबा का एनएच से जुड़ना संपूर्ण जिले के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जिला मुख्यालय से कांगड़ा, शिमला आदि निकलने के लिए यह सड़क वाया दुनेरा की अपेक्षा  कम समय लेती है।वर्तमान में लाहडू तक डबल लेन का कार्य चल रहा है अगर जोत मार्ग पर थोड़ा और सुधार हो जाए तो चंबा के लिए बेहतर होगा। 2016 में इस मार्ग को एनएच की सेधांतिक मंजूरी मिली थी पर आज तक एनएच घोषित नहीं हो पाया जोकि जिला के विकास के लिए बेहद जरूरी है। जिला चंबा को  नैनिखड मार्ग के अलावा  वाया जोत की  तरफ से एनएच से जोड़ा जोड़कर पर्यटन के क्षेत्र में भी उभारा जा सकता है क्योंकि खराब सड़को और अत्यधिक दूरी के चलते पिछड़ापन हटाना अभी तक चुनौती बना हुआ है।   हाल ही में राज्य सभा सांसद ने पांगी तक एनएच  बनाने की प्रधानमंत्री से मांग रखी पर यह मांग चंबा से रखी जोकी तर्कसंगत नहीं है जबकि गडकरी द्वारा घोषित सेधांतिक  हाईवे  द्रमन जोत चंबा पांगी तक है ।जिला  के लोगों विजय वर्मा, विनीत पुरी,अजय सिंह बीजलवान,नवीन सिंह ठाकुर,प्रवेश सिंह ,बलवान ठाकुर, बलकार सिंह,पूर्ण शर्मा ,मनजीत ठाकुर  ने  लोकसभा सांसद और राज्य सभा सांसद से इस विषय पर गंभीरता दिखाने की मांग की है

चंबा:  हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट के चलते लोक निर्माण विभाग (PWD) के ठेकेदारों को 21 नवंबर से भुगतान पर प्रदेश सरकार की ओर से रोक लगा दी गई है। भुगतान पर रोक लगने के कारण प्रदेश के करीब पांच हजार पंजीकृ़त ठेकेदारों को अपने मजदूरों के वेतन का भुगतान करने में काफी दिक्कतों का समना करना पड़ रहा है।  दिया गया है। इस फैसले से प्रदेश के लगभग 5000 पंजीकृत ठेकेदारों (Registered Contractors) को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई ठेकेदारों की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि काम बंद करने की तैयारी में हैं। उधर चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र पांगी में ठेकेदारों (Contractors in tribal area Pangi) के भुगतान रुकने के कारण मजदूरों के वेतन भुगतान न होने के कारण ठंड में लेबर पांगी में भटक रही है। शनिवार को मुख्यालय किलाड़ (Headquarter Killar)  में एक निजी भवन में रुकी यूपी व बिहार के मजदूरों ने बताया की वह धरवास-सुराल व साच घराट- हिलूटवान सड़क पर एक ठेकेदार के साथ काम करते है। लेकिन ठेकेदार की ओर से उनके वेतन नहीं देने पर उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।    ठेकेदारों के 820 करोड़ रुपए अटके PWD को ठेकेदारों के करीब 820 करोड़ रुपये का भुगतान करना है। इनमें से 'ए' श्रेणी के कई ठेकेदारों के 50 लाख से अधिक के बिल लंबित हैं। ठेकेदार लगातार PWD इंजीनियरों और विभागीय मंत्रियों से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन ट्रेजरी से भुगतान न मिलने के कारण कोई समाधान नहीं हो रहा।हिमाचल प्रदेश कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के महासचिव संदीप चंदेल ने बताया कि मजदूरों और स्टाफ को पेमेंट न दे पाने की वजह से अब ठेकेदार काम बंद करने की स्थिति में हैं। केवल 10-15 हजार रुपये की छोटी पेमेंट हुई है, जबकि बड़े बिल अटके हुए हैं। यदि यह समस्या जल्द हल नहीं हुई, तो विकास कार्य ठप हो सकते हैं, क्योंकि PWD, जल शक्ति विभाग और बिजली बोर्ड के अधिकांश काम ठेकेदारों के माध्यम से ही पूरे किए जाते हैं। PWD के प्रमुख अभियंता (ENC) एनपी सिंह ने बताया कि विभाग ठेकेदारों के बिल तैयार करके ट्रेजरी को भेज रहा है। विभाग के स्तर पर किसी भी बिल को नहीं रोका जा रहा है।

वाइल्डलाइफ़ प्रॉटेक्शन एक्ट 1972 (Wildlife Protection Act 1972) के तहत जंगली मुर्गे का शिकार प्रतिबंधित है। यह पक्षी हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh)  के 3000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया (Social media)  पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

Mini Business Ideas: सही बिजनेस आइडिया वह बिजनेस के लिए फाइनेंसिंग हेल्प (Financing Help) न होने के कारण अपना बिजनेस शुरू नहीं कर पाते हैं आज हम आपको बेहद खास कम बजट से शुरू होने वाले बिजनेस आइडिया (business idea)  के बारे में जानकारी देने जा रहा है जिन्हें आप कम बजट में कर सकते हैं

  Jio New Year Welcome Plan 2025 :  जियो ने अपने प्रीपेड यूजर्स (Prepaid Users) के लिए नया Jio New Year Welcome Plan 2025 लॉन्च किया है। यह लिमिटेड टाइम ऑफर (Limited Time Offer) 11 दिसंबर 2024 से 11 जनवरी 2025 तक उपलब्ध रहेगा। इस प्लान में कंज्यूमर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग (Unlimited calling,)    डेटा, और SMS जैसे शानदार बेनिफिट्स के साथ-साथ एडिशनल डिस्काउंट्स (Additional Discounts) भी दिए जा रहे हैं। प्लान की डिटेल्स और कीमत प्लान का नाम: Jio New Year Welcome Plan 2025 कीमत: ₹2025 वैलिडिटी: 200 दिन डेटा: रोजाना 2.5GB हाई-स्पीड डेटा कुल 500GB डेटा अनलिमिटेड 5G डेटा अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग: सभी नेटवर्क पर डेली SMS: 100 SMS प्रति दिन एडिशनल बेनिफिट्स: JioTV, JioCinema, और JioCloud का फ्री एक्सेस (प्रीमियम JioCinema एक्सेस ₹29/महीना अतिरिक्त) एडिशनल ऑफर्स कंपनी इस प्लान के साथ ₹2150 के अतिरिक्त लाभ दे रही है, जिसमें शामिल हैं: Ajio कूपन: ₹500 की छूट, ₹2500 की शॉपिंग पर। Swiggy डिस्काउंट: ₹150 की छूट, ₹499 के न्यूनतम ऑर्डर पर। EaseMyTrip डिस्काउंट: ₹1500 की छूट फ्लाइट बुकिंग पर। प्लान क्यों है खास? यह प्लान उन लोगों के लिए आदर्श है, जो लंबी वैलिडिटी के साथ किफायती और व्यापक बेनिफिट्स चाहते हैं। 400 रुपये की सालाना बचत: कंपनी के मुताबिक, इस प्लान से यूजर्स को सालाना ₹400 की बचत होगी। डेली 2.5GB डेटा: हाई-स्पीड इंटरनेट के साथ आपके डिजिटल अनुभव को और बेहतर बनाता है। लिमिटेड टाइम ऑफर: केवल 11 जनवरी 2025 तक उपलब्ध।

Chamba Pangi News: सिविल अस्पताल किलाड़ में मौजूदा समय में तीन ओपीडी चलाई जाती हैं, लेकिन शुक्रवार को इनमें से किसी भी ओपीडी में समय पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे।

UP Government Scheme:  उत्तर प्रदेश सरकार लगातार आम जनता और किसानों के हित में नई-नई योजनाएं लेकर आ रही है। योगी सरकार ने इस बार किसानों के लिए 2025 में ऐसी सौगात दी है, जो उनके जीवन को आर्थिक मजबूती देने के साथ-साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होगी। योगी सरकार ने नए साल 2025 के लिए किसानों को गोरखपुर-शामली एक्सप्रेसवे (Gorakhpur-Shamli Expressway) का तोहफा दिया है। यह प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे (Gorakhpur-Shamli Expressway) होगा, जो न केवल यातायात को सुगम बनाएगा बल्कि किसानों की आय बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाएगा। किसानों की तरक्की और विकास का नया कदम UP Government Scheme:   गोरखपुर-शामली एक्सप्रेसवे (Gorakhpur-Shamli Expressway) न केवल प्रदेश की कनेक्टिविटी को बेहतर करेगा, बल्कि किसानों को रोजगार और भूमि के बेहतर दाम भी उपलब्ध कराएगा। सड़क किनारे बनने वाले फूड जॉइंट्स, पेट्रोल पंप और कार रिपेयर सेंटर जैसे व्यवसाय किसानों के लिए आय का नया स्रोत बनेंगे। विशेषताएं जो इसे खास बनाती हैं लंबाई और प्रभाव: यह एक्सप्रेसवे 700 किलोमीटर लंबा होगा और प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। समय की बचत: गोरखपुर से शामली की यात्रा का समय 16 घंटे से घटकर 8 घंटे हो जाएगा। किसानों को लाभ: बेहतर कनेक्टिविटी से किसानों को अपने उत्पाद बाजार तक जल्दी और कम खर्च में पहुंचाने का मौका मिलेगा। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश (Western Uttar Pradesh)  तक की कनेक्टिविटी (Connectivity) में इस एक्सप्रेसवे (Expressway) के जरिए बड़ा सुधार होगा। इससे प्रदेश के विकास की रफ्तार और तेज होगी। गोरखपुर-शामली एक्सप्रेसवे (Gorakhpur-Shamli Expressway) किसानों के लिए एक वरदान साबित होगा। उनकी जमीन की कीमतें बढ़ेंगी रोजगार के नए अवसर (New employment opportunities)  मिलेंगे और उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी।

EPFO ATM Card :    भारत में काम करने वाले अधिकांश लोग पीएफ खाता रखते हैं। भारत में कुल सात करोड़ से अधिक पीएफ खाता धारक हैं। भारत में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) पीएफ खाता संचालित करता है। अब ईपीएफओ सात करोड़ पीएफ सब्सक्राइबर्स (EPFO seven crore PF subscribers) को एक महत्वपूर्ण सौगात दे रहा है। अब किसी भी खाताधारत (account holder) को आसानी से पैसे निकालने का अधिकार है। लोगों को पहले की तरह कई दिन इंतजार करना नहीं पड़ेगा।  10 दिन अब नहीं लगेंगे EPFO ने बदले हुए नियमों के अनुसार, अब सिर्फ ATM कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं। अगले महीने से उम्मीद है कि सभी पीएफ खाता धारकों को यह सुविधा मिल सकेगी। पीएफ क्लेम (PF Claim) पाने में फिलहाल सात से दस दिन लगते हैं। लेकिन अब पीएफ खाताधारकों (account holder)  को ATM कार्ड (ATM card) की मदद मिलेगी।  IT प्रणाली सुधारी जा रही है कई लोगों को लगता है कि पैसा ATM से कैसे निकलेगा: बैंक के सामान्य डेबिट कार्ड (Regular Debit Card) से या नए कार्ड से। यह बताता है कि श्रम मंत्रालय नई सुविधा के लिए ATM कार्ड जैसे डेबिट कार्ड बना सकता है। इस कार्य के लिए आईटी प्रणाली को सुधार किया जा रहा है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव सुमित डावरा (Sumit Dawra, Secretary, Ministry of Labour and Employment)  ने कहा कि अगले साल आईटी 2.1 अपग्रेड आने के बाद ईपीएफओ (EPFO) का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बैंकिंग सिस्टम (IT Infrastructure Banking System) के बराबर हो जाएगा।  स्पेशल डेबिट कार्ड का उपयोग होगा IT सुधारों के बाद EPFO खाता बैंक खाते की तरह हो सकता है। ईपीएफओ द्वारा जारी किए गए विशिष्ट डेबिट कार्ड को ATM कार्ड की तरह ही निकाला जाएगा। अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि आप एक बार में कितना पैसा निकाल सकते हैं या निकासी की सीमा क्या होगी।  

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नई दिल्ली: दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने होटलों, क्लबों और रेस्तराओं को निर्देश दिए हैं कि वे 25 वर्ष की शराब पीने की कानूनी उम्र का पालन करें। अब सरकार द्वारा जारी पहचान दस्तावेजों की हार्ड कॉपी का उपयोग करके संचालकों को ग्राहकों की उम्र की पुष्टि करनी होगी। यह निर्देश आबकारी विभाग द्वारा नियमित निरीक्षण के दौरान पाए गए उल्लंघनों की प्रतिक्रिया है, जिसमें विभिन्न प्रतिष्ठानों में कम उम्र के लोगों द्वारा शराब पीने के मामले सामने आए हैं। नाबालिग व्यक्ति को शराब पिलाने पर लाइसेंस रद्द अधिकारियों ने पाया कि 25 वर्ष से कम उम्र के कुछ लोगों ने शराब पीते हुए उम्र की आवश्यकता को पूरा करने का प्रदर्शन किया। नाबालिगों को शराब देने वाले आबकारी लाइसेंसधारियों के खिलाफ भी शिकायतें आईं, जिसके बाद विभाग ने इन उल्लंघनों की जांच की। दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 के तहत 25 वर्ष से कम उम्र के किसी व्यक्ति, लाइसेंसधारी विक्रेता, उनके कर्मचारियों या एजेंटों को शराब बेचना या वितरित करना अवैध है, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो या दूसरों के लिए हो। “होटल, क्लब, रेस्तरां के सभी लाइसेंस धारकों को अधिक सावधान रहने और सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र के माध्यम से उम्र की पुष्टि किए बिना 25 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को शराब नहीं परोसने का निर्देश दिया जाता है,” विभाग ने लाइसेंस धारकों को जारी एक पत्र में कहा। डिजिलॉकर ऐप का इस्तेमाल करें आबकारी विभाग ने लाइसेंसधारियों को प्रवर्तन को मजबूत करने के लिए कहा है कि वे डिजिलॉकर ऐप में संग्रहीत लोगों को छोड़कर भौतिक आईडी का उपयोग करके ग्राहकों की आयु सत्यापित करें, मोबाइल फोन पर सहेजे गए वर्चुअल आईडी के बजाय। इस कार्रवाई का उद्देश्य फर्जी डिजिटल आईडी का उपयोग रोकना है। कानूनी पीने की उम्र की शर्तें नहीं मानने पर कार्रवाई की जाएगी।

नई दिल्ली:  मध्यप्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों (Officers and employees) के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश के कर्मचारियों को एरियर (Arrears to employees) मिलने का आदेश दिया गया है। यह सौगात मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (Madhya Pradesh State Civil Supplies Corporation)  (नान) के कर्मचारियों को मिलेगी। इसका आदेश राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति (State food, civil supplies) एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने दिया है। एरियर कितनी किश्तों में मिलेगा, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है। बीते दिन इस संबंध में हुए आदेशाें के बाद नान के कर्मचारी खुश हैं।  मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (Madhya Pradesh State Civil Supplies Corporation)   में काम करने वाले कर्मचारियों को सातवां वेतनमान का एरियर (7th pay commission arrears to employees) मिलेगा। कर्मचारियों को 27 महीने का एरियर (Array) मिलता है, जिसका आदेश जारी किया गया है। इससे करीब पांच सौ कर्मचारियों (Five hundred employees)  को फायदा मिलेगा। प्रदेश के नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत (Civil Supplies Minister Govind Singh Rajput) से 27 महीने का एरियर देने का अनुरोध किया गया था। गुरुवार को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने मंत्री के निर्देश पर आदेश जारी किया। बताया जा रहा है कि मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने सरकार को 7वां वेतनमान देने का प्रस्ताव भेजा था। 5 वर्ष पहले भेजे गए प्रस्ताव को सरकार ने लगभग सवा दो वर्ष पहले मंजूर कर लिया था। एरियर को कर्मचारियों (Arrears to be paid to employees)  को कितनी किश्तों में दिया जाएगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है।

महाराष्ट्र के मुंब्रा में बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर 6 दिसंबर को 'SDPI' ने इस डॉक्युमेंट्री की स्क्रीनिंग की थी.