Minister Vikramaditya Singh || हिमाचल के मल्टी टास्क वर्करों के लिए बड़ी खुशखबरी, मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने किया बड़ा ऐलान

Minister Vikramaditya Singh || ​शिमला: हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग (Public Works Department of Himachal Pradesh) के मंत्री विक्रमादित्य सिंह (Minister Vikramaditya Singh) ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से मल्टी टास्क वर्करों (multi task workers) के लिए नीति बनाने की रणनीति बनाई जा रही है। (Minister Vikramaditya Singh) मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि मौजूदा समय में प्रदेश में कार्य कर रहे मल्टी टास्क वर्करों (multi task workers) को हर महीने 4500 रुपए तनख्वाह दी जाती है। जिस हिसाब से उन्हें हर दिन ₹300 दिया जाता है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से अब उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक नई रणनीति तैयार की जा रही है जिसका लाभ प्रदेश कांग्रेस सरकार उन्हें जल्द देने जा रही है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मौजूदा समय में प्रदेश के 12 जिलों में कई मल्टी टास्क वर्कर कम कर रहे हैं और प्रदेश सरकार की ओर से उन्हें महीने की 4500 रुपए के करीब तनख्वाह दी जाती है ऐसे में उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से नीति बनाई जा रही है। इस बात पर आज प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रम आदित्य सिंह ने कहा कि सरकार की ओर से इन वर्कों के लिए जल्द नीति बनाई जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि प्रदेश में विधायक प्राथमिकता में नई सड़कों के साथ-साथ क्रॉस ड्रैनेज (बारिश के पानी के लिए निकास नालियां) बनाए जाने को भी शामिल किया गया है।

इसके लिए योजना विभाग ने विधायक प्राथमिकता योजना में बदलाव किया है। सड़कों को बारिश से बचाने के लिए यह फैसला लिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार से जितना सहयोग मिलना चाहिए था, उतना नहीं मिला है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हिमाचल दौरे के दौरान बहुत सी घोषणाएं की थी, जो पूरी नहीं हुई हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक लोक निर्माण विभाग को एनडीआरएफ औप एसडीआरएफ से 300 करोड़ रुपये मिले हैं।

अयोध्या में होने वाले कार्यक्रमों के लिए न्योता मिला है || Minister Vikramaditya Singh ||

विक्रमादित्य  सिंह ने बताया कि उन्हें अयोध्या के राम मंदिर (Ram temple of Ayodhya) में कार्यक्रम के लिए न्योता मिला है। जब मन होगा, जाएंगे। यह भी मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से चर्चा हुई है। उनका दावा था कि हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस को बाहर से अनुदान मिलेगा। रेस्टहाउस में बहुत बुरा हाल है। वीआईपी कमरे सर्वश्रेष्ठ हैं। सभी कमरों को ठीक करना होगा। औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए विभाग के अधीक्षण अभियंता की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी।