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EPFO: नई दिल्ली: अगर आप भी किसी संगठित क्षेत्र में काम करते हैं, तो यह खबर आपके लिए खुशी की बात हो सकती है। आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों को विभिन्न योजनाओं और लाभों का लाभ मिलता है, लेकिन अब सरकार निजी कर्मचारियों की जरूरतों को भी समझने लगी है। अब सरकार की योजना है कि ईपीएफओ में बेसिक सैलरी की सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दी जाए। इससे देश के करोड़ों प्राइवेट कर्मचारियों को फायदा होगा, और उन्हें पेंशन में भी ज्यादा राशि मिलेगी। इस प्रस्ताव को पहले ही वित्त मंत्रालय को भेजा जा चुका है, और उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार जल्द ही इस बारे में घोषणा कर सकती है। हालांकि, अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह घोषणा इस माह में होने की संभावना है।
सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए कई योजनाएं लाती रहती हैं, लेकिन निजी कर्मचारियों के लिए अब तक कोई खास योजना नहीं बनाई गई थी। उन्हें महंगाई भत्ते का भी कोई विशेष लाभ नहीं मिलता, और कंपनियां जब चाहती हैं तो इंक्रीमेंट करती हैं। कई बार तो कर्मचारियों को महंगाई के बावजूद काम करना पड़ता है। लेकिन अब मोदी सरकार ने निजी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ाने की योजना पर विचार करना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि सरकार अब बेसिक सैलरी को 21,000 रुपये करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। अगर ऐसा होता है, तो कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होगा और उनका जीवन स्तर सुधरेगा। इसके साथ ही सरकार ने हाल ही में युनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करके भी कर्मचारियों को खुशखबरी दी है।
घोषणा इस माह होने की संभावना
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वित्त मंत्रालय सैलरी लिमिट बढ़ाने की योजना पर विचार कर रहा है। लेबर मिनिस्ट्री ने प्रस्ताव दिया है कि सैलरी लिमिट को मौजूदा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये किया जाए। अगर सैलरी लिमिट बढ़ती है, तो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को इससे काफी फायदा होगा। आपको बता दें कि 1 सितंबर 2014 से ईपीएस के लिए सैलरी लिमिट 15,000 रुपये थी। अब मंत्रालय जल्द ही इस पर निर्णय लेने वाला है, हालांकि आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान कब होगा, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है।
इस प्रस्ताव के मुताबिक, सैलरी लिमिट को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने का फैसला लिया जा सकता है। इससे प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के ईपीएफ कंट्रीब्यूशन में बढ़ोतरी होगी, और पेंशन अमाउंट भी बढ़ेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को ज्यादा पेंशन मिलेगी। इसके अलावा, सैलरी लिमिट में वृद्धि से ज्यादा संख्या में कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे, जिससे अधिक लोग इसका लाभ उठा सकेंगे।
