Unified Pension Scheme 2025: 1 अप्रैल से लागू होगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, अब हर सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी निश्चित Pension

Unified Pension Scheme 2025: पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों (central government employees) के लिए नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme – UPS) का ऐलान किया था। PFRDA (पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी) ने गुरुवार को इसके लिए नोटिफिकेशन (notification) जारी कर दिया है। अब आने वाले वित्तीय वर्ष (financial year) यानी 1 अप्रैल 2025 से इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। इस पेंशन योजना का मकसद यही है कि सरकारी कर्मचारियों (government employees) के लिए फिक्स पेंशन सिक्योरिटी (fixed pension security) देना है। इस योजना को नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme – NPS) के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डिजाइन किया गया है।

कर्मचारियों को मिलती है पेंशन गारंटी

इस योजना के तहत 25 साल की सेवा (25 years of service) पूरी करने वाले कर्मचारियों को उनके आखिरी 12 महीने के वेतन (last 12 months’ salary) के औसत पर 50 प्रतिशत तक की पेंशन गारंटी (pension guarantee) मिलती है। इतना ही नहीं, अगर किसी कर्मचारी ने अपनी 10 साल से अधिक की नौकरी (10+ years of service) पूरी की है, तो उसे भी कम से कम 10 हजार रुपए हर महीने पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा, अगर किसी कर्मचारी की मौत (death of an employee) हो जाती है, तो उसके परिजनों (family members) को भी आखिरी पेंशन राशि की 60 प्रतिशत राशि पेंशन के रूप में दी जाएगी।

क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)?

सरकार ने साल 2004 में ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme – OPS) को बंद करके नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme – NPS) को लॉन्च किया था। पहले यह केवल सरकारी कर्मचारियों (government employees) के लिए थी, लेकिन साल 2009 में इसे सभी नागरिकों (all citizens) के लिए लागू कर दिया गया था। इसी के तहत अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme – UPS) को शुरू किया गया है। UPS में कर्मचारियों की सैलरी (employee’s salary) से एक निश्चित अमाउंट की कटौती की जाती है और उसे मार्केट बेस्ड निवेश स्कीम (market-based investment scheme) में निवेश किया जाता है।

UPS कैसे काम करता है?

रिटायरमेंट के समय (at the time of retirement) 60 प्रतिशत राशि उनको एकमुश्त (lump sum) मिल जाती है। जबकि 40 प्रतिशत निवेश रहना जरूरी है, जो हर महीने उनको पेंशन (monthly pension) के रूप में मिलती है। वहीं, ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) और नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme) में पेंशन के रूप में किसी भी फिक्स अमाउंट (fixed amount) की गारंटी नहीं मिलती है। इन योजनाओं के तहत जो पेंशन दी जाती है, वो शेयर मार्केट (share market) और अन्य निवेश (other investments) के प्रदर्शन पर आधारित होती है।

इस नई योजना के साथ, केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा (financial security) मिलेगी और उन्हें एक निश्चित पेंशन (fixed pension) की गारंटी होगी। यह कदम न सिर्फ कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह उनके परिवारों (families) को भी सुरक्षा प्रदान करेगा।