8th Pay Commission || केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बहुत जल्द बड़ी खुशखबरी मिलेगी। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में चार फीसदी की बढ़ोतरी होगी, साथ ही सेवानिवृत्त लोगों के महंगाई राहत भत्ते में चार फीसदी की बढ़ोतरी होगी। फिलहाल DA/DR 46% दिया जा रहा है। यह भत्ता अगले महीने तक चार फीसदी बढ़ जाएगा। नियम कहता है कि सरकार को आठवें वेतन आयोग की स्थापना पर गंभीर विचार करना होगा जैसे ही महंगाई दर पचास प्रतिशत से अधिक हो जाएगी। केंद्र सरकार के आठवें वेतन आयोग के गठन पर कर्मचारी संगठनों को कोई उत्साहजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली है।
केंद्र सरकार ने पिछले साल की दूसरी छमाही में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता चार फीसदी बढ़ाया था। इसके बाद महंगाई भत्ता (डीए) की दर ४२% से ४६% हो गई। 1 जनवरी 2024 से सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 से 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (एआईडीईएफ) के महासचिव और स्टाफ-साइड नेशनल काउंसिल (जेसीएम) के सदस्य सी. श्रीकुमार ने कहा कि कर्मचारियों की वर्तमान डीए दर 46 प्रतिशत है। यह आंकड़ा जनवरी 2024 से 50% तक पहुंच जाएगा अगर दर चार या पांच प्रतिशत बढ़ेगी। केंद्रीय सरकार, हालांकि, मार्च में डीए की दरें बढ़ा देगी। कर्मचारी संघों ने सरकार से आठवें वेतन आयोग की मांग की है।
25 प्रतिशत तक वेतन बढ़ेगा:
केंद्रीय कर्मचारियों का डीए पिछले कुछ वर्षों में 4% बढ़ा है। डीए की दरों में भी जनवरी में 4 से 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की संभावना है। अगर ऐसा होता है, तो कर्मचारियों को उनकी सैलरी में बदलाव मिलेगा। इसके बाद सैलरी २५% बढ़ जाएगी। केंद्र सरकार को तब आठवां वेतन आयोग बनाना होगा। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारी खुश होंगे। सातवें वेतन आयोग ने कहा था कि केंद्र में हर दस वर्ष में एक बार ही “वेतन” बदलना चाहिए। इस समय तक इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। यह भी बार-बार हो सकता है। वेतन आयोग ने, हालांकि, कब और कितने समय के बाद वेतन आयोग का गठन किया जाना चाहिए, इसकी कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं दी है।
दो करोड़ पेंशनभोगियों और कर्मचारियों में असंतोष:
8वें वेतन आयोग की स्थापना को लेकर केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह अभी इस विषय पर विचार नहीं कर रही है। इसके बाद लगभग दो करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की नाराज़गी सामने आई। केंद्र सरकार के आठवें वेतन आयोग को नहीं बनाने के फैसले को कर्मचारी संगठनों ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। केंद्र सरकार के इस निर्णय का विरोध करते हुए अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने घोषणा की है। साथ ही, ‘भारत पेंशनर समाज’ ने 8वें वेतन आयोग की स्थापना की मांग की है। साथ ही, कोरोना काल के दौरान रोक दिए गए 18 महीने के डीए के एरियर को भी वापस लेने की मांग की है।
