7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! सरकार ने बढ़ाया 2% DA, अब इतनी हो जाएगी सैलरी

 7th Pay Commission DA Hike:  मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 2% तक बढ़ाने का फैसला ले लिया है। यह फैसला राज्य के लाखों परिवारों के लिए राहत की बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि कर्मचारियों का डीए बढ़ाया जाएगा और उसमें 2% तक की बढ़ोतरी होगी। सातवें वेतन आयोग के अनुसार, केंद्र सरकार की ओर से लागू की गई महंगाई भत्ते में 2% तक की वृद्धि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी लागू होगी।

केंद्रीय कर्मचारियों की तरह सातवें वेतन आयोग के अनुसार, राज्य कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता यानी कि डीए में 2% तक की वृद्धि से कुल डीए 53% से बढ़कर 55% किया जाएगा। राज्य सरकार के साथ-साथ अर्ध-सरकारी सेवा में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों, अन्य पात्र अधिकारियों और कर्मचारियों और इसी के साथ ही राज्य पेंशन धारक अधिकारियों और कर्मचारियों को इस बढ़े हुए डीए का लाभ मिलेगा। देवेंद्र फडणवीस सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने पर ₹1700 करोड़ का सालाना बोझ पड़ेगा। हालांकि सरकार के इस फैसले से करीब 12 लाख कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मचारियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। इन 12 लाख पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों में 5 लाख राज्य सेवक और जिला परिषद, पंचायत समिति और अनुदानित स्कूल के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी मिलकर 7 लाख लोग शामिल हैं।

वहीं केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग को मंजूरी तो दे दी है। इन सबके बीच में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत यानी कि डीआर को लेकर सरकार ने अब बड़ा अपडेट जारी किया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से संबंधित एक बड़े घटनाक्रम में वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कोविड-19 अवधि के दौरान रोके गए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत यानी कि डीआर का बकाया जारी नहीं किया जाएगा। यह प्रतिक्रिया संसद में उठाए गए एक सवाल के बाद आई है, जिसमें सवाल किया गया था कि क्या जनवरी 2020 से जून 2021 तक लागू 18 महीने के डीए, डीआर फ्रीज तक देश के आर्थिक सुधार के बाद महामारी के मद्देनजर पुनर्विचार किया जाएगा? वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने चिंता समाधान करते हुए कहा है कि साल 2020 में महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार की ओर से उठाए गए कल्याणकारी उपायों के वित्त पोषण का वित्तीय भार वित्त वर्ष 2020-21 से आगे भी रहा, इसलिए डीए, डीआर का बकाया देना संभव नहीं है।