Himachal News: हिमाचल की जनता के साथ सुक्खू सरकार का यह कैसा मजाक, वेतन-भत्ते के नाम पर जनता के साथ धोखा

​शिमला: देवभूमि हिमाचल प्रदेश पर आर्थिक संकट का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है । इसी बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीते दिनों 11 मंत्रियों समेत 6 सीपीएस का वेतन 2 महीने तक रोकने का फैसला लिया हुआ है। जिसमे सीएम सुक्खू भी शामिल है। आज हम आपको इस खबर के माध्यम से आपको बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश पर यह आर्थिक संकट क्यों खड़ा हुआ है । दरअसल आपको बता दें कि देश में कर्ज के मामले में दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश आ चुका है । पहले नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है वहीं दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश है। आपको बता दें कि यदि कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी भी राज्य में चुनाव लड़ती है तो वह जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए कई प्रकार के वादे करते हैं ।

10 गारंटियों ने सुक्खू सरकार को धकेला कर्ज में 

इसी तरह हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस सरकार की ओर से प्रदेश के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम समेत 10 गारंटियों प्रदेश की जनता के सामने रखी हुई थी ।  जिसमें से कुछ गारंटी को प्रदेश सरकार की ओर से पूरा की जा चुकी  है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार की ओर से ओल्ड पेंशन स्कीम देने का वादा किया तो कर्मचारियों ने पूरे विश्वास के साथ प्रदेश में कांग्रेस सरकार बना दी। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट और बढ़ता गया। इसी बीच में आई आपदा ने भी हिमाचल सरकार को कर्ज की ओर धकेल दिया।

दिखावे के लिए रोका मंत्रियों व CPS का वेतन 

प्रदेश के मुख्यमंत्री इस सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश की जनत के साथ मानसून सत्र के दौरान एक भद्दा मज़ाक किया हुआ है। 11 कैबिनेट मंत्री और 6 CPS को 2 महीने की तनख्वाह रोकने का फैसला लिया हुआ है। सरकार की ओर से 2 महीने की तनख्वाह को हमेशा के लिए नहीं रोका गया है लेकिन कुछ समय के लिए इसे डिले किया गया है । जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रदेश कांग्रेस सरकार की ओर से यह फैसला लिया गया है । 2 महीने बाद जैसे ही जनता इस बात को भूल जाएगी उसके बाद प्रदेश सरकार 2 महीने की इस वेतन व अन्य भत्तों को भी कैबिनेट मंत्रियों व सीपीएस को दे देगी।

हिमाचल के हर व्यक्ति पर 1 लाख 17 हजार का कर्ज

यह फैसला जनता के बीच केवल प्रदेश कांग्रेस सरकार की ओर से दिखावे के लिए लिया गया है। इस तरह की राजनीति नेता जनता के साथ खेलते है। ताकि जनता के बीच उनकी छवि खराब हो। जनता का ध्यान इस और इसलिए आकर्षित किया गया है कि उन्हें लगे कि प्रदेश के मुख्यमंत्री कर्ज को कम करने के लिए कई प्रकार के कदम उठा रहे है। हिमाचल प्रदेश पर मौजूदा समय में 86, 589 करोड़ का कर्ज है। यदि इसमें 11 कैबिनेट मंत्रियों व 6 सीपीएस की दो माह का वेतन समेत अन्य भत्ते रोक दिए जाए तो 86, 588 करोड़ तक हिमाचल का कर्ज हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के हर नागरिक पर मौजूदा समय पर 1 लाख 17 हजार का कर्ज है। जोकि बहुत बड़ा संकट हिमाचल के लिए है।