Himachal News || हिमाचल में 31 मार्च से पहले 20 हजार सरकारी नौकरियां देगी सुक्खू सरकार, आउटसोर्स पर बंद होगी भर्तीयां

Himachal News ||  हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu) ने बीते दिन शीतकालीन सत्र के दौरान बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से 31 मार्च से पहले हिमाचल प्रदेश में तकरीबन 20000 युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि विपक्ष पर इसका कड़ा प्रहार होगा जिसको लेकर प्रदेश कांग्रेस सरकार की ओर से भारती प्रक्रियाएं शुरू कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के तपोवन में चल रहे विधानसभा शीतकालीन सत्र (assembly winter session) के दौरान विपक्ष की ओर से कांग्रेस सरकार को उनकी गारंटी याद दिलाने के लिए तरह-तरह का अनोखा प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू  (Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu)  इस बात पर प्रहार करते हुए विपक्ष के बीच यह बात कही हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार की ओर से 31 मार्च से पहले हिमाचल प्रदेश में तकरीबन 20000 युवाओं को रोजगार देने का संकल्प लिया हुआ है।

उनका कहना था कि राज्य सरकार आउटसोर्स प्रचलन को कम करेगी और युवा लोगों को उनके अनुभव के अनुसार सरकारी क्षेत्र में नौकरी देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकारी क्षेत्र में नौकरी में संरक्षण देने पर विचार कर रही है, नियम-130 के तहत लाए गए प्रस्ताव सरकारी नौकरियां देने में असमर्थ होने, आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाने और कार्यालयों को पुन: स्थापित करने के बारे में चर्चा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने कभी नहीं कहा था कि वह एक लाख नौकरियां सरकारी क्षेत्र में बनाएंगे। उनका कहना था कि सरकार ने हमेशा 5 लाख नौकरियों के अवसर बनाने का वादा किया है और इसके लिए सरकार ने 680 करोड़ रुपये की स्टार्टअप योजनाएं शुरू की हैं। इसके तहत 800 युवा ने ई-व्हीकल के लिए आवेदन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी चयन आयोग पर 34 शिकायत पत्र मिल गए, जिससे 11 एफआईआर और 34 गिरफ्तार हुए। इसमें 9 शिकायतों के आरोपों की पुष्टि नहीं होने पर जांच बंद कर दी गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पेपर लीक भर्ती मामले पर तुरंत कार्रवाई करते हुए आयोग को भंग कर दिया और एक नया आयोग बनाया। इसके लिए सरकार ने सानन कमेटी का गठन किया और उसकी रिपोर्ट पर आयोग में मुख्य प्रशासन, प्रशासनिक अधिकारी, विधि अधिकारी, संयुक्त नियंत्रक वित्त और प्रबंधन सूचना प्रौद्योगिकी के पदों को मंजूरी दी है।मंत्रिमंडल की बैठक ने ऑपरेशन थियेटर सहायक समूह के 162 पदों की लिखित परीक्षा को पायलट आधार पर करवाने की अनुमति दी है। पदों को भरने का अगला चरण जल्द ही पूरा होगा।