Himachal Cabinet Meeting Decision शिमला: हिमाचल प्रदेश के (Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu) मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बुधवार को 12:00 बजे के बाद कैबिनेट बैठक शुरू हुई इस कैबिनेट बैठक में कई हम बड़े फैसले लिए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह कैबिनेट बैठक सचिवालय में चली हुई थी जिसमें पैरा फिटर्स, मल्टी पर्पज कर्मचारियों और जलशक्ति विभाग के पप ऑपरेटरों के मानदेय में मासिक 500 रुपए बढ़ोतरी की गई है।
इसके आलावा Himachal Cabinet Meeting Decision में जल रक्षक को ₹5000 माह, मल्टी पर्पज को 4400, पंप ऑपरेटर और पर फिल्टर को ₹6000 हर महीने तनख्वाह दी जाएगी। वहीं कैबिनेट ने रोपवे को चिंतपूर्णी बाबा माई दास भवन पार्किंग से चिंतपूर्णी मंदिर तक बनाने की अनुमति दी है। इस रोपवे का निर्माण ऊना जिले में 76 करोड़ से अधिक रुपये का होगा। हिमाचल प्रदेश में बेघरों को शहरी क्षेत्रों में दो बीघा और ग्रामीण क्षेत्रों में तीन बीघा जमीन दी जाएगी।
वन रक्षकों के अनुबंध आधारित 100 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई। Himachal Cabinet Meeting Decision
मंत्रिमंडल ने वन विभाग की ‘वन मित्र’ योजना को मंजूरी दी। 2061 वन मित्रों को मजबूत करने के लिए इसके तहत लगाया जाएगा। वन विभाग में अनुबंध के आधार पर वन रक्षकों के 100 रिक्त पदों को भरने की अनुमति दी गई, साथ ही वन क्षेत्रों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास में स्थानीय समुदायों की भागीदारी भी शामिल है। हर फॉरेस्ट बीट पर एक वन मित्र की तैनाती और वन रक्षकों के अनुबंध आधारित 100 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के आपदा पीड़ितों के लिए 4500 हजार करोड़ के विशेष राहत पैकेज को भी मंजूरी दी है।Himachal Cabinet Meeting Decision
राज्य सरकार किरायेदारों के सामान की क्षति या क्षति के लिए 50 हजार की सहायता प्रदान करेगी, जिससे मौजूदा 2500 से 20 गुना वृद्धि होगी। बड़े दुधारू और भारवाहक जानवरों के नुकसान के लिए 55000 का मुआवजा और बकरी, सूअर, भेड़ और के लिए मुआवजा दिया जाएगा। मेमना 6000 प्रति पशु मुआवजा दिया जाएगा। कृषि एवं बागवानी भूमि के नुकसान पर 3615 प्रति बीघे का मुआवजा बढ़ाकर 10 हजार किया जाएगा। 500 प्रति बीघे की फसल क्षति पर मुआवजा आठ गुना बढ़ाकर 4000 किया जाएगा। कृषि और बागवानी भूमि से गाद हटाने के लिए वित्तीय सहायता 1384.61 प्रति बीघे से बढ़ाकर 5000 की जाएगी। यह विशेष पैकेज 24 जून, 2023 से 30 सितंबर, 2023 तक दिया जाएगा।
परिवहन विभाग ने ई-टैक्सी का किराया स्वीकार किया
15 ई-टैक्सी भी परिवहन विभाग ने किराये पर लीं। राज्य के सभी जिलों में आपातकाल के दौरान शौकिया और सामुदायिक रेडियो को बढ़ावा देने का फैसला किया गया। यह आपातकालीन प्रबंधकों, सूचना स्रोतों और आपदा या आपातकालीन परिस्थितियों से प्रभावित लोगों के बीच सूचना को प्रभावी ढंग से साझा करेगा।
