शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court) के आदेश के तहत अब सभी मुख्य संसदीय सचिवों (Chief Parliamentary Secretaries) ने गाड़ी दफ्तर और सरकारी बंगले छोड़ दिए हैं। यह बदलाव राज्य सरकार के निर्देशों के बाद हुआ है और अब ये CPS शिमला में नए सरकारी मकान मिलने का इंतजार कर रहे हैं। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना (Chief Secretary Prabodh Saxena) ने बीती शाम को आदेश जारी किए थे कि CPS को उनकी सभी सरकारी सुविधाएं जैसे गाड़ी बंगला और दफ्तर तत्काल खाली करना होगा। इन आदेशों के बाद CPS का स्टाफ रात में ही इन सुविधाओं को वापस ले आया।
पूर्व CPS और विधायक एमएल ब्राक्टा (MLA ML Brakta) ने कहा कि वह हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश (Himachal Pradesh High Court Orders) का पूरी तरह से सम्मान करते हैं। उन्होंने अपनी गाड़ी और दफ्तर छोड़ दिया है और जैसे ही विधानसभा सचिवालय (Assembly Secretariat) द्वारा नया मकान मिलेगा वह अपनी कोठी भी खाली कर देंगे। CPS ने यह स्पष्ट किया कि वे अदालत के आदेश का पालन करते हुए सभी सरकारी सुविधाएं लौटा रहे हैं।
गाड़ियां और स्टाफ की वापसी
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा CPS को दी गई फॉर्च्यूनर गाड़ियां भी वापस कर दी गई हैं। जिन CPS की गाड़ियां शिमला में थीं उन्होंने कल ही गाड़ियां वापस कर दी थीं। वहीं प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मौजूद CPS के साथ गई गाड़ियां आज सामान्य प्रशासन विभाग को सौंप दी गईं। हालांकि इन गाड़ियों का इस्तेमाल बीती शाम से ही बंद कर दिया गया था।
यह घटनाक्रम राज्य सरकार द्वारा अधिकारियों और नेताओं (officials and leaders by the state government) को दी जाने वाली सरकारी सुविधाओं में बदलाव को दर्शाता है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने इन सुविधाओं को समायोजित किया और CPS के लिए यह नया कदम महत्वपूर्ण साबित हुआ। अब CPS और उनके स्टाफ नए आदेशों का पालन कर रहे हैं और राज्य में सरकारी संपत्ति के उपयोग के मामलों में पारदर्शिता सुनिश्चित हो रही है।
