उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के जंगल उत्तरी भारत को प्राणवायु प्रदान करते हैं और वन राज्य की मूल्यवान संपत्ति हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुई भारी बारिश से प्रदेश की वन सम्पदा को भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने वन विभाग को वन भूमि में गिरे पेड़ों को तुरंत हटाने और उनका उचित निपटान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
मुख्यमंत्री ने राज्य के पांच वन मण्डलों में खैर के पेड़ों की कटाई की कार्य योजना की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वन विभाग इस कार्य योजना पर तत्परता से काम करते हुए बरसात का मौसम समाप्त होने के उपरान्त समयबद्ध तरीके से इसे क्रियान्वित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस वर्ष मई माह में प्रदेश के पांच वन मण्डलों ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, नालागढ़ और कुटलैहड़ में खैर के पेड़ों के कटान की अनुमति प्रदान की गई है।
बैठक में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव अमनदीप गर्ग, सचिव (गृह) डॉ. अभिषेक जैन, विधि सचिव शरद लगवाल, पीसीसीएफ (हॉफ) राजीव कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
