मंडी: हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी और आसपास के जिलों के वाहन मालिकों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। अब आपको अपनी गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट (Fitness Certificate) बनवाने या रिन्यू कराने के लिए RTO कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और न ही मोटर वाहन निरीक्षक (MVI) के सामने घंटों इंतजार करना पड़ेगा। मंडी जिले के कांगू में प्रदेश का पहला हाई-टेक ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (ATS) पूरी तरह से शुरू हो गया है, जहां अब सब कुछ ऑनलाइन और ऑटोमेटिक होगा।
क्या है यह नई व्यवस्था और कैसे मिलेगा फायदा?
यह एक ऐसी अत्याधुनिक सुविधा है जहां आपकी गाड़ी की फिटनेस की जांच इंसानों द्वारा नहीं, बल्कि कंप्यूटर-नियंत्रित मशीनों द्वारा की जाती है। इससे प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी या भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं रहती। इस सेंटर में लगी मशीनें आपकी गाड़ी के ब्रेक, सस्पेंशन, हेडलाइट, स्पीडोमीटर और प्रदूषण (Pollution) समेत सभी जरूरी मानकों की सटीकता से जांच करती हैं। पहले जहां इस काम में पूरा दिन लग जाता था, वहीं अब कुछ ही घंटों में आपकी गाड़ी की पूरी जांच हो जाएगी। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने से दलालों और एजेंटों से भी पूरी तरह छुटकारा मिल जाएगा।
कैसे करवाएं अपनी गाड़ी पास?
- सबसे पहले आपको ‘वाहन’ पोर्टल (Vahan Portal) पर जाकर अपनी गाड़ी की फिटनेस जांच के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी।
- अपॉइंटमेंट बुक करते समय ही आपको निर्धारित सरकारी फीस भी ऑनलाइन जमा करनी होगी।
- अपनी अपॉइंटमेंट की तारीख और समय पर अपनी गाड़ी लेकर कांगू स्थित ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (ATS) पर पहुंचें।
- वहां आपकी गाड़ी को टेस्टिंग ट्रैक पर ले जाया जाएगा, जहां मशीनें उसकी पूरी जांच करेंगी।
- अगर आपकी गाड़ी सभी मानकों पर खरी उतरती है, तो उसका फिटनेस सर्टिफिकेट तुरंत ‘वाहन’ पोर्टल पर ऑनलाइन अपडेट कर दिया जाएगा। आपको कोई भी कागजी सर्टिफिकेट लेकर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
कितनी लगेगी फीस?
- दोपहिया वाहन: ₹472
- तिपहिया वाहन: ₹590
- हल्के वाहन (LMV): ₹708
- भारी वाहन (HMV): ₹1180
इन पांच जिलों के लोगों को मिली बड़ी राहत
कांगू में खुले इस सेंटर से न केवल मंडी, बल्कि कुल्लू, लाहौल-स्पीति, हमीरपुर और बिलासपुर जिलों के वाहन मालिकों को भी सीधा फायदा मिलेगा। आरटीओ मंडी के अनुसार, अब इन जिलों की सभी कमर्शियल और निजी गाड़ियों की पासिंग इसी सेंटर पर की जाएगी, जिससे RTO कार्यालय पर बोझ कम होगा और लोगों को एक आधुनिक और पारदर्शी सुविधा मिलेगी।