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HRTC Luggage Policy: हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार ने गजब कर डाला, HRTC बस में कंडक्टर ने प्रेशर कुकर का 23 रूपये लिया टिकट

HRTC Luggage Policy:   हिमाचल प्रदेश में HRTC (HRTC) बसों की लगेज पॉलिसी (HRTC Luggage Policy)  को लेकर लगातार विवाद गहराता जा रहा है। नई पॉलिसी (New Policy) के तहत अब यात्रियों को अपने सामान का भी किराया चुकाना पड़ रहा है। ताजा मामला मंडी जिले (Mandi district) का है। जहां पर मंडी से औट (Mandi to Aut) तक के सफर…
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HRTC Luggage Policy:   हिमाचल प्रदेश में HRTC (HRTC) बसों की लगेज पॉलिसी (HRTC Luggage Policy)  को लेकर लगातार विवाद गहराता जा रहा है। नई पॉलिसी (New Policy) के तहत अब यात्रियों को अपने सामान का भी किराया चुकाना पड़ रहा है। ताजा मामला मंडी जिले (Mandi district) का है। जहां पर मंडी से औट (Mandi to Aut) तक के सफर के दौरान एक यात्री से प्रेशर कुकर (Pressure Cooker)  के लिए 23 रुपये किराया वसूला गया। मंडी से औट की दूरी 42 किमी है, जिसके लिए यात्री किराया 92 रुपये है। नई पॉलिसी (New Policy) के अनुसार यात्रियों को 5 किलो से कम वजन के सामान पर भी टिकट का एक चौथाई भुगतान करना होगा। 6 से 40 किलो तक आधा टिकट (half ticket) और 40 किलो से ऊपर पूरा टिकट वसूलने (collect tickets)  के आदेश हैं।

कंडक्टरों पर बढ़ता दबाव

HRTC कंडक्टरों (HRTC Conductors) पर पॉलिसी लागू (Policy implemented) करने का भारी दबाव है। मंडी डिपो (Mandi Depot)  के सूत्रों के मुताबिक, फ्लाइंग टीमें जगह-जगह जांच करती हैं, और सामान का टिकट न काटने पर कंडक्टरों को फाइन भुगतना पड़ता है। इससे कंडक्टरों (Conductors) में नाराजगी बढ़ रही है, और वे जल्द ही अपना रोष प्रकट (show anger) कर सकते हैं।

पूर्व सीएम जयराम ठाकुर (Former CM Jai Ram Thakur) का हमला

हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (Former Chief Minister of Himachal Pradesh Jai Ram Thakur) ने इस मामले में राज्य सरकार को कठघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा “अब प्रेशर कुकर, बच्चों के बस्ते और बुजुर्गों की दवाइयों तक के लिए किराया वसूला जा रहा है। भाजपा सरकार ने मातृशक्ति (BJP government has created women power)  को बस किराए में 50% छूट दी थी, जबकि मौजूदा सरकार प्रेशर कुकर  (Pressure Cooker)  और चिमटे का किराया वसूल रही है। यह शर्मनाक है।”

सरकार की सफाई

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री (Deputy CM Mukesh Agnihotri)  के नेतृत्व में लागू की गई इस पॉलिसी को “आवश्यक” बताया गया है। सरकार का कहना है कि लगेज पॉलिसी (Luggage Policy) के जरिए बस सेवा को आत्मनिर्भर बनाना और इसकी आर्थिक स्थिति को सुधारना लक्ष्य है। हालांकि, इसे जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है।

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