Himachal JOA-IT News || JOA-IT 817 पोस्ट कोड को लेकर आई बड़ी खबर, परिणाम घोषित करने को लेकर सब कमेटी की मंजूरी

Himachal JOA-IT News || ​शिमला:  उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित मंत्रिमण्डलीय उप-समिति की बैठक में सर्वसम्मति से जूनियर आफिस अस्सिटेंट जेओए (आईटी) पोस्ट कोड-817 का लम्बित परिणाम जारी करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि 7 अभ्यर्थी जिनके खिलाफ पेपर लीक मामले में एफआईआर दर्ज है, उन्हें छोड़कर सभी अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम घोषित करने की संस्तुति का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि उप-समिति के सुझावों को मंत्रिमण्डल के समक्ष रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि उप-समिति के इस निर्णय से परिणाम जारी करने को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी।

इस पोस्ट कोड के तहत लगभग 1867 पदों पर भर्ती के लिए लगभग 2 लाख 15 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, एक लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी और लगभग 4500 अभ्यर्थी स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए उत्तीर्ण हुए थे। पोस्ट कोड-817 की परीक्षा तत्कालीन हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा ली गई थी लेकिन पेपर लीक के मामले सामने आने पर इस परीक्षा के परिणाम विजिलेंस जांच के कारण लम्बित थे। इस मामले के समाधान के लिए प्रदेश सरकार द्वारा कानूनी पहलुओं के निरीक्षण के लिए उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमण्डलीय उप-समिति का गठन किया गया था। उद्योग मंत्री हषवर्धन चौहान, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और आयुष मंत्री यादविन्द्र गोमा इस उप-समिति के सदस्य हैं। उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि उप-समिति द्वारा भविष्य में शेष पोस्ट कोड को लेकर बैठकों में विमर्श किया जाएगा जिनमें युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर निर्णय लिए जाएंगे।

लंबे समय से JOA-IT 817 के परीक्षार्थी परीक्षा परिणाम का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन अब JOA-IT 817 के परिणाम घोषित करने को लेकर कैबिनेट सब कमेटी ने दी मंजूरी दे दी है। परीक्षार्थियों के लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि अब यह परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी। इस मामले को जल्दी ही कैबिनेट में सामने रखा जाएगा और कैबिनेट की मंजूरी के बाद जल्दी परिणाम घोषित किया जाएगा।

प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कैबिनेट मीटिंग के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान इस बात की जानकारी प्रदान की। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सब कमेटी ने तमाम पहलुओं का अध्ययन किया है उसके बाद यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि जिन सात लोगों को जांच के दायरे में रखा गया है उनके मध्यनजर 7 पदों को खाली रखा जाएगा। जबकि बाकि अभ्यर्थियों का नतीजा कैबिनेट की मंजूरी के बाद घोषित किया जाएगा। 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 9 महीने पहले यह मामला उजागर हुआ था। जिसके चलते जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी उनके बीच में अपने भविष्य को लेकर अचानक चिंता उत्पन्न हो गई थी। इसके बाद सुक्खू सरकार ने चयन आयोग को सस्पेंड करने का निर्णय लिया था। अब तक मामले की जांच में करीब 60 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सरकार ने  उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में सब कमेटी का गठन किया था जिसमें उपमुख्यमंत्री के आलावा चार मंत्री हर्ष वर्धन चौहान, जगत सिंह नेगी, विक्रमादित्य सिंह और यादविंदर गोमा को शामिल किया गया है।