शिमला: 31 मार्च को समाप्त होने जा रहे वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सरकार 337 करोड़ रुपये का कर्ज लेने जा रही है। इस कर्ज की अवधि 10 वर्ष होगी और इसका उपयोग विभिन्न विकास योजनाओं के लिए किया जाएगा। आर्थिक मामलों के जानकारों के अनुसार, हिमाचल सरकार का कुल ऋण 31 मार्च, 2023 तक 76,185 करोड़ रुपये था, जो बढ़कर अब 80,000 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है।
सरकार की ओर से लिए जा रहे इस कर्ज का उपयोग आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न विकास कार्यों के लिए किया जाएगा। दूसरी ओर, सरकार के लिए 322 करोड़ रुपये का ऋण पहले से ही स्वीकृत हो चुका है, जिससे प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर दबाव बढ़ सकता है। सरकार द्वारा लिए गए पिछले ऋणों और उनकी अदायगी को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञों का कहना है कि हिमाचल प्रदेश को अपने वित्तीय प्रबंधन में सुधार करने की आवश्यकता है।