Himachal Cabinet Meeting Decisions: सीएम सुक्खू की कैबिनेट बैठक में 36 एजेंडा पर हुई चर्चा, स्वास्थ्य विभाग में निकली बंपर भर्ती

Himachal Cabinet Meeting Decisions: ​शिमला:  हिमाचल प्रदेश के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग समाप्त हो गई है। पांच घंटे तक चली बैठक में 36 एजेंडा पर चर्चा हुई। कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग में 900 पदों को भरने के लिए एक सेंक्शन बनाया गया । टांडा में 450 पद भरे जाएंगे, जिसमें 300 नर्स पद होंगे। 150 पैरामेडिकल कर्मचारियों और विशेषज्ञ चिकित्सकों के पदों को भरने की अनुमति मिली है। IGMC और चमियाना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 400 मेडिकल स्टाफ पदों की स्वीकृति मिली है। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश की माइनिंग पॉलिसी में भी बदलाव की अनुमति दी है।

हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के कनेक्शन पर हर महीने 100 रुपये राजनेता, क्लास इन ऑफिसर, विधायक, जज और टैक्स पेयर से वसूले जाएंगे। पानी का चार्ज 50 हजार रुपये से कम की आय वाले, विधवा, एकल महिला और दिव्यांगों से नहीं वसूला जाएगा, जो गरीब वर्ग हैं। कैबिनेट ने निर्णय लिया कि लोक सेवा आयोग पुलिस कांस्टेबलों को नियुक्त करेगा। इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश में HRTC बसों में पुलिसकर्मियों की फ्री यात्रा बंद कर दी गई है। बस में यात्रा करने पर पुलिस कर्मियों को उनकी कार्यवाही के दौरान ही रिफंड मिलेगा।

लोक सेवा आयोग पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा लेगा

 मंत्रिमंडल ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित करने की अनुमति दी। मंत्रिमंडल ने पर्यावरण प्रकोष्ठ को शहरी विकास निदेशालय में अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों की निगरानी के लिए पांच अलग-अलग श्रेणियों में बनाया। अभियोजन विभाग ने 12 सहायक जिला न्यायाधीश पदों को भरने का फैसला किया।  यह भी फैसला किया कि कंजियान, समीरपुर और भरेरी अनुभागों में हमीरपुर जिले में नवीन खोले गए जल उपमंडल में विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को बनाना और भरना चाहिए। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि कांगड़ा जिले की भरोली उप तहसील में विभिन्न श्रेणियों के आठ पदों को बनाया जाएगा। बैठक ने वन विभाग में पांच सहायक वन अरण्यपाल पदों को भरने का फैसला किया। हमीरपुर जिला में नव निर्मित पुलिस चौकी गैलोर में विभिन्न श्रेणियों के छह पदों को भरने की अनुमति दी गई।

ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के कनेक्शन पर कर लगाया जाएगा

मंत्रिमंडल के निर्णयों की घोषणा करते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि अधीक्षक ग्रेड-1 की भर्ती और पदोन्नति के नियमों में बदलाव किया गया है। मंत्रिमंडल ने 2014 की राज्य परिवहन नीति में 60:40 की शर्त में राज्य में निजी ऑपरेटरों को 168 मार्गों के पुन: आवंटन की अनुमति दी। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के कनेक्शन पर आयकर देने वालों पर फिर से शुल्क लगाया जाएगा। 50 हजार रुपये से कम आय वाले लोग इससे छूट पाएंगे। 2015 में मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) और लघु खनिज (रियायत) नियमों को संशोधित किया।

बैठक में राज्य में निजी आपरेटरों को 168 रूटों के पुनः आवंटन के लिए राज्य परिवहन नीति-2014 के तहत 60ः40 की शर्तों में ढील देने को सहमति दी गई। मंत्रिमण्डल ने वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) नियम-2024 की अधिसूचना को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य कार्य का गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन करना है। नए नियमों के अनुसार डिस्क्रिप्टिव ग्रेडिंग के स्थान पर न्यूमेरिकल ग्रेडिंग के आधार पर हर वर्ष 31 दिसम्बर से पूर्व मूल्यांकन किया जाएगा। बैठक में राज्य कर एवं आबकारी विभाग को दो अलग-अलग विंग में पुनर्गठित करने के लिए व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांतों को मंजूरी दी। इस पहल का उद्देश्य विभाग की कार्यप्रणाली को सुव्यस्थित करना, कार्य में दक्षता लाना तथा राजस्व को बढ़ावा देना है। शहरी विकास निदेशालय में पर्यावरण प्रभाग को सृजित करने और अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों पर निगरानी के लिए विभिन्न श्रेणियों के 5 पदों को सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की गई है।

बैठक में अभियोजन विभाग में सहायक जिला अटॉरनी के 12 पदों को सृजित कर भरने को भी स्वीकृति दी गई। जिला हमीरपुर के समीरपुर और भरेड़ी खण्डों में जल शक्ति विभाग के नए उपमण्डल कंजयाण के लिए विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमण्डल ने जिला कांगड़ा में नई बनाई गई उप-तहसील भड़ोली के लिए विभिन्न श्रेणियों के 8 पद सृजित कर इन्हंे भरने को स्वीकृति दी। बैठक में वन विभाग में सहायक वन संरक्षक के 5 पदों को भरने को स्वीकृति दी। मंत्रिमण्डल ने जिला हमीरपुर के गलोड़ में नव सृजित पुलिस पोस्ट के लिए विभिन्न श्रेणियों के 6 पद सृजित भरने को स्वीकृति प्रदान की।