Himachal Cabinet: सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला, पुलिस में 800 कांस्टेबल की होगी भर्ती, पंचायतों के पुनर्गठन को मिली मंजूरी

​Himachal Cabinet:  शिमला:  हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सोमवार को हुई मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कैबिनेट बैठक आयोजित की गई । इस बैठक में कई ब​डे फैसले लिए गए है। बैठक में कुल 64 एजेंडों पर चर्चा हुई जिसमें आपदा प्रभावितों से लेकर बेरोजगार युवाओं तक, हर वर्ग का ख्याल रखने की कोशिश की गई। सरकार ने इन Himachal cabinet के जरिए प्रदेश के विकास को गति देने का संदेश दिया है।

आपदा प्रभावितों के लिए मरहम, राहत राशि बढ़ी

कैबिनेट ने आपदा प्रभावितों को राहत देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब जिन लोगों के घर आपदा में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें सरकार की तरफ से 7 लाख की जगह 8 लाख रुपये का राहत पैकेज दिया जाएगा। इतना ही नहीं, फौरी राहत की राशि को भी 75 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। सरकार ने कुल्लू के बंजार में हाल ही में आग से बेघर हुए परिवारों को भी विशेष राहत के तौर पर 8-8 लाख रुपये देने का ऐलान किया है। यह बढ़ा हुआ disaster relief package हजारों परिवारों के लिए एक बड़ा सहारा बनेगा।

युवाओं के लिए नौकरियों का पिटारा

सुक्खू सरकार ने प्रदेश के युवाओं को भी बड़ी सौगात दी है। कैबिनेट ने पुलिस विभाग में 800 कांस्टेबल के पदों को भरने की मंजूरी दे दी है, जिससे कानून-व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही, स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए अस्पतालों में 1000 ‘रोगी मित्रों’ की भर्ती को भी हरी झंडी दी गई है। विभिन्न विभागों में 50 जूनियर इंजीनियर (JE) के पद भरने का भी निर्णय लिया गया। यह government job recruitment युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर आएगी।

गांव और गरीब का भी रखा ख्याल

कैबिनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी अहम फैसले लिए हैं। मनरेगा के तहत मिलने वाले कार्य दिवसों को 100 से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया गया है, जिससे ग्रामीण परिवारों को साल में 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार मिलेगा। साथ ही, अब आपदा में क्षतिग्रस्त हुए डंगों की मरम्मत का काम भी मनरेगा के तहत करवाया जा सकेगा। इसके अलावा पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू करने का भी निर्णय लिया गया, जिससे MNREGA work increase के साथ-साथ ग्रामीण प्रशासन भी मजबूत होगा।

नशे के खिलाफ और सख्त हुई सरकार

प्रदेश में नशे के खिलाफ अभियान को और तेज करने के लिए कैबिनेट ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और स्पेशल टास्क फोर्स का विलय करने को मंजूरी दे दी है। वहीं, सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा फैसला लेते हुए दिव्यांगों के लिए पेंशन के नियमों को सरल बनाया गया है। अब 40% से अधिक दिव्यांगता वाले लोग social security pension के हकदार होंगे, भले ही उनके माता-पिता सरकारी सेवा में हों।

बैठक में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना-2023 के तहत 1000 पेट्रोल और डीजल टैक्सियों को इलेक्ट्रिक टैक्सी में बदलने के लिए 40 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स का स्पेशल टास्क फोर्स में विलय  कर गृह विभाग के अधीन एक एकीकृत स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य संचालन क्षमता में सुधार और नशे से जुड़े मामलों से निपटने के लिए एक प्रभावी एजेंसी तैयार करना है। इसके साथ ही प्रदेश में पंचायत स्तर पर एंटी-चिट्टा अभियान चलाने को भी मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में सड़क सुरक्षा को और मजबूती देने के उद्देश्य से हाईवे पेट्रोलिंग के लिए दस इलेक्ट्रिक बाइकों की खरीदने का निर्णय लिया गया। कांगड़ा जिला में हरिपुर तहसील से हरिपुर और बिलासपुर कानूनगो वृत्तों को विभाजित कर बनखंडी में नया कानूनगो वृत्त बनाने का निर्णय लिया गया है।

मंत्रिमंडल ने वन भूमि पर खनिज रियायतों के अनुदान के लिए वन विभाग को आशय पत्र जारी करने का अधिकार प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की। बैठक में ‘मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना’ को शहरी क्षेत्रों के छोटे दुकानदारों और 10 लाख रुपये से कम वार्षिक कारोबार वाले खुदरा विक्रेताओं तक विस्तार देने का निर्णय लिया गया है। योजना के अंतर्गत एनपीए (गैर निष्पादित परिसंपत्ति) घोषित हो चुके छोटे दुकानदारों को बैंक के माध्यम से एक लाख रुपये तक की एकमुश्त निपटान सहायता प्रदान की जाएगी जिसका वहन प्रदेश सरकार करेगी। मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिला के बमसन और हमीरपुर विकास खंडों के पुनर्गठन की भी मंजूरी प्रदान की है। राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर को समर्पित विज्ञान महाविद्यालय में परिवर्तित करने और एकीकृत बी.एड (बी.एससी.) कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए एक यूनिट शुरू करने को स्वीकृति दी गई है। बैठक में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (छात्र), हमीरपुर और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, हमीरपुर (छात्रा) का विलय कर अगले शैक्षणिक सत्र से सह-शैक्षिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने धर्मशाला, नादौन, चायलकोटी तथा जिला शिमला के टिक्कर स्थित राजकीय महाविद्यालयों में चार वर्षीय एकीकृत बी.एड कार्यक्रम शुरू करने की मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त, जिला शिमला में राजकीय महाविद्यालय सरस्वती नगर में दो वर्षीय बी.पी.एड कार्यक्रम शुरू करने और लोहराब स्थित फाइन आर्ट्स कॉलेज में नए विषय शुरू करने तथा कांगड़ा जिला के हरिपुर गुलेर स्थित महाविद्यालय को फाइन आर्ट्स महाविद्यालय में परिवर्तित करने का भी निर्णय लिया गया है। बैठक में सरकारी स्कूलों के 805 प्रधानाचार्यों की पदोन्नति के लिए डीपीसी आयोजित करने को भी स्वीकृति दी गई जिसकी अध्यक्षता सचिव (शिक्षा) करेंगे।