Job opportunity: हिमाचल के बेरोजगार युवाओं के लिए खुलने वाला है नौकरियों का पिटारा, मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने दी जानकारी
न्यूज हाइलाइट्स
सारांश:
Job opportunity: शिमलाः हिमाचल प्रदेश में जल्द ही नौकरियों (Jobs in Himachal Pradesh) का पिटारा खुलने वाला है। पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग (Panchayati Raj and Rural Development Department) में युवाओं के लिए नौकरियों का रास्ता साफ होने जा रहा है। वर्ष 2020 में हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में 412 नई पंचायतें (New Panchayats) बनाई गई थीं। हालांकि, इन पंचायतों में कई महत्वपूर्ण पद जैसे पंचायत जेई (Panchayat JE), पंचायत सचिव (Panchayat Secretary) और पंचायत सहायक (Panchayat Assistant) अभी तक खाली पड़े हैं। पंचायती राज विभाग और ग्रामीण विकास विभाग ने इन पदों को भरने के लिए प्रस्ताव (Proposal) तैयार कर लिया है। यह प्रस्ताव कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में पेश किया जाएगा, जिसके बाद विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन (Notification) जारी की जाएगी। यह जानकारी प्रदेश सरकार में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह (Anirudh Singh) ने प्रेस वार्ता के दौरान दी।
2500 पदों पर होगी भर्ती
अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि 2020 में भाजपा सरकार (BJP Government) के कार्यकाल के दौरान 412 नई पंचायतें बनाई गई थीं। लेकिन उस समय इन पंचायतों में आवश्यक पदों को भरा नहीं गया। मौजूदा समय में, नई पंचायतों समेत हिमाचल प्रदेश की सभी पंचायतों (Himachal Pradesh Panchayats) में लगभग 2500 पद (Vacant Positions) खाली हैं। विभाग ने इन पदों को भरने के लिए पूरी तैयारी कर ली है और इसे जल्द ही कैबिनेट बैठक में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। योजना के तहत, पहली बार में 60 से 70 प्रतिशत पदों को भरा जाएगा। इसके अलावा, कुछ BDO पदों (BDO Posts) को भी मंजूरी दी गई है। हालांकि, इन अधिकारियों को विभागीय कार्यों (Departmental Work) के अलावा अन्य कार्यों की जिम्मेदारी भी सौंपी जाती है।
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ट्रांसफर पॉलिसी पर जल्द काम
मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने यह भी बताया कि हिमाचल प्रदेश में ट्रांसफर पॉलिसी (Transfer Policy) को लेकर पिछली सरकार (Previous Government) ने कई बार योजना बनाने की बात कही थी। लेकिन वर्तमान सरकार इस पॉलिसी को जल्द लागू (Implementation) करने जा रही है। पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग (Panchayati Raj and Rural Development) में ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने के लिए सॉफ्टवेयर (Software) तैयार कर लिया गया है। इस पॉलिसी का लाभ जल्द ही अधिकारियों और कर्मचारियों को मिल सकेगा। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कुल 3,615 ग्राम पंचायतें (Gram Panchayats) हैं। इनमें से कुछ पंचायतें भविष्य में नगर निकायों (Urban Bodies) में शामिल हो सकती हैं। इसके तहत, कुछ पंचायतों का पुनर्गठन (Reorganization) भी किया जा सकता है।
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