Indira Dandhi Sukh Shiksha Yojana: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी सरकार के दो साल पूरे होने पर एक शानदार पहल की शुरुआत की है। इस मौके पर उन्होंने छह नई कल्याणकारी योजनाओं (Welfare Schemes) का उद्घाटन किया, जिनका उद्देश्य राज्य के समाज के कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान करना है। यह कार्यक्रम बिलासपुर (Bilaspur) में आयोजित हुआ, जहां मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों (Beneficiaries) को वित्तीय सहायता (Financial Assistance) प्रदान की। इन योजनाओं में सबसे प्रमुख योजना “इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना” (Indira Gandhi Sukha Shiksha Scheme) है। जिसके तहत 1.38 करोड़ रुपये 5,145 लाभार्थियों (Beneficiaries) में वितरित किए गए। इस योजना का उद्देश्य बच्चों को शिक्षा (Education) और उनकी देखभाल में मदद करना है, खासकर उन बच्चों के लिए जो कमजोर आर्थिक स्थिति (Financial Status) में हैं।
महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता योजना (Financial Support Scheme for Women)
इस योजना के तहत आर्थिक रूप से असहाय महिलाओं (Economically Weaker Women) को भी मदद मिल रही है। विशेष रूप से वे महिलाएं जो विधवा (Widow) हैं, तलाकशुदा (Divorced) हैं, या जिनके पति पिछले 7 सालों से लापता (Missing) हैं, वे इस योजना के लिए पात्र हो सकती हैं। यह योजना महिलाओं को उनके बच्चों के पालन-पोषण (Child Rearing) में मदद करती है, ताकि वे बच्चों को अच्छी शिक्षा (Education) और जीवन (Life) प्रदान कर सकें। इन महिलाओं के लिए सरकार ने एक ठोस कदम उठाया है, ताकि उनका जीवन बेहतर हो सके और उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित (Secure Future) रहे।
जिला कांगड़ा में लाभार्थी महिलाएं (Beneficiaries in Kangra District)
जिला कांगड़ा के महिला एवं बाल विकास अधिकारी (Women’s and Child Development Officer), अशोक कुमार ने इस योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत पात्र महिलाओं के बच्चों को हर महीने ₹1000 की राशि (Amount) उनके बैंक खाते (Bank Account) में डाली जा रही है। इसके अलावा, जिन बच्चों ने 18 साल की उम्र (Age) पूरी कर ली है और हिमाचल प्रदेश के सरकारी शिक्षण संस्थानों (Government Educational Institutions) से अपनी शिक्षा (Education) जारी रखी है, उनके सभी खर्चे (Expenses) भी हिमाचल सरकार (Himachal Government) द्वारा उठाए जा रहे हैं। जिला कांगड़ा में इस योजना के तहत 5474 बच्चों (Children) को लाभ (Benefit) मिल रहा है। इनमें से 1166 बच्चों को ₹1000 की धनराशि का भुगतान (Payment) किया जा चुका है और बाकी बच्चों के लिए भी जल्द ही राशि भेजी जाएगी।
महिला एवं बाल विकास अधिकारी की पहल (Initiative by Women’s and Child Development Officer)
अशोक कुमार ने बताया कि विभाग इस योजना के पात्र लाभार्थियों (Beneficiaries) को इसके बारे में जानकारी देने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति इस योजना से वंचित (Deprived) न रहे। उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इस योजना का अधिक से अधिक लाभ (Benefit) सभी जरूरतमंदों तक पहुंचे।
