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हिमाचल की महिलाओं को एक और झटका, ₹1500 की पेंशन के लिए करना होगा नए साल का इंतजार

An image of featured content फोटो: PGDP

शिमला। Indira Gandhi Pyari Behna Yojana:  हिमाचल प्रदेश की लाखों महिलाएं, जिन्होंने सुक्खू सरकार की इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 1500 रुपए मासिक पेंशन के लिए आवेदन किया है, अब पेंशन के लिए नए साल का इंतजार करेंगी। महिलाओं को उम्मीद थी कि उनके खातों में पेंशन की राशि जल्द क्रेडिट हो जाएगी, लेकिन सरकार द्वारा फॉर्म वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में बदलाव और ग्रामसभा की बैठकें नहीं होने के कारण मामला अटक गया है। सरकार ने हाल ही में यह तय किया है कि योजना के तहत जमा आवेदनों की वेरिफिकेशन ग्रामसभा के माध्यम से होगी। हालांकि, इस साल 31 दिसंबर तक ग्रामसभा की कोई बैठक आयोजित नहीं होगी। अब जनवरी में प्रस्तावित ग्रामसभा की बैठकों में ही वेरिफिकेशन का कार्य पूरा होने की संभावना है।

ग्रामसभा की बैठकों से जुड़ी उम्मीदें

प्रदेश की 3615 पंचायतों में जनवरी 2024 में ग्रामसभा की बैठकें आयोजित होने का प्रस्ताव है। अधिकारियों के अनुसार, इन बैठकों में महिलाओं द्वारा भरे गए फॉर्म का वेरिफिकेशन एजेंडा लाया जा सकता है। वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही पात्र महिलाओं को 1500 रुपए मासिक पेंशन का लाभ मिलेगा। इससे पहले 2 अक्टूबर को आयोजित ग्रामसभा की बैठकों में महिलाओं को फॉर्म वेरिफिकेशन के एजेंडे का इंतजार था, लेकिन उस बैठक में यह शामिल नहीं किया गया। लाखों महिलाओं को निराश होकर खाली हाथ लौटना पड़ा।

7.58 लाख महिलाओं को पेंशन का इंतजार

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 31 जुलाई 2024 तक इस योजना के तहत 7,88,784 महिलाएं आवेदन कर चुकी हैं। इनमें से अब तक केवल 29,000 महिलाओं के खातों में पेंशन राशि ट्रांसफर की गई है। वहीं, 2384 आवेदन नियमों के तहत रद्द कर दिए गए। बचे हुए 7.58 लाख महिलाओं को अब वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार करना होगा। सरकार ने इस योजना के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में 22.84 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है।

चुनावी वादे और अधिसूचना के बाद अटका मामला

2022 विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस ने 18 से 59 साल की महिलाओं को 1500 रुपए मासिक पेंशन देने का वादा किया था। मार्च 2024 में सरकार ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनावों की घोषणा के कारण योजना का क्रियान्वयन धीमा पड़ गया। अब महिलाओं को पेंशन का लाभ तभी मिलेगा जब उनके आवेदन ग्रामसभा में वेरिफाई होंगे।

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