शिमला के कोटखाई में पिकअप खाई में गिरी, 5 की मौत, 2 घायल
शिमला के कोटखाई क्षेत्र में 15 सितंबर को एक पिकअप गहरी खाई में जा गिरी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, संकरे संपर्क मार्ग से गुजरते समय बारिश के कारण सड़क फिसलन भरी थी और वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे के बाद ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस की मदद से राहत व बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने पांच लोगों को मृत घोषित कर दिया, वहीं दो घायलों का अस्पताल में उपचार अभी भी जारी है।
सुक्खू कैबिनेट की बड़ी भर्ती घोषणा: 3,700 पदों पर होगी भर्ती
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में विभिन्न विभागों में कुल 3,700 पदों को भरने की मंजूरी दी गई। सबसे अधिक 1,602 पद हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड में ‘बिजली उपभोक्ता मित्र’ के रूप में भरे जाएंगे, जबकि 1,000 टी-मेट और राजस्व विभाग में 645 पटवारी पदों की भी भर्ती की जाएगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में 400 स्टाफ नर्स, 200 डॉक्टर और 38 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद स्वीकृत किए गए हैं। पंचायती राज विभाग में 950 पंचायत सचिवों की नियुक्तियां होंगी। इसके अलावा 25 स्टेनो-टाइपिस्ट और 28 स्टेनोग्राफर के पद भी सृजित किए गए हैं। ट्रैफिक बढ़ने वाले क्षेत्रों में परवाणू व धर्मपुर पुलिस थानों में 38 कांस्टेबल पदों की मंजूरी दी गई है।
पोंग डैम इनफ्लो घटा, निचले इलाकों में लोगों ने ली राहत की सांस
कांगड़ा जिले के पोंग डैम के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए एक राहत की खबर आई है। पोंग डैम में अब हर रोज लगभग 80,000 क्यूसेक पानी का इनफ्लो आ रहा है, जिससे जलस्तर घटा है। डीसी ने इंदौरा और फतेहपुर के एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि सड़कों पर जमा सिल्ट को जेसीबी के जरिए तुरंत हटाया जाए और गांव तक यातायात सुचारू रूप से शुरू किया जाए। इसके अलावा, बाढ़ से प्रभावित मकानों और मवेशियों के चारे की व्यवस्था का आंकलन कर रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।
विमल नेगी डेथ केस में CBI ने ASI पंकज को किया गिरफ्तार
हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले में सीबीआई ने 14 सितंबर को पहली गिरफ्तारी की है। निलंबित शिमला पुलिस एएसआई पंकज को बिलासपुर जिले के घुमारवीं स्थित उनके घर से सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया। सीबीआई टीम ने पंकज को दिल्ली में बुलाकर पूछताछ भी की थी। 15 सितंबर को पंकज को शिमला की सीबीआई अदालत में पेश किया जाएगा।
छोटे किसानों के लिए ‘वन टाइम सेटलमेंट’ पॉलिसी लाएगा राज्य सहकारी बैंक
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार प्रदेश में सहकारी समितियों को जमीन खरीदने के लिए धारा-118 की अनुमति में रियायत देने पर विचार करेगी। राज्य में 5,000 से अधिक सहकारी समितियां हैं, जिनमें करीब 2,000 प्राथमिक कृषि ऋण समिति, किसानों व ग्रामीणों को सेवाएं देती हैं। छोटे किसानों, बागवानों, मजदूरों और व्यापारियों के लिए राज्य सहकारी बैंक जल्द ‘वन टाइम सेटलमेंट’ पॉलिसी लाएगा।
सीएम की बिना इजाजत हायर ग्रेड पे की अधिसूचना हुई जारी
हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की हायर ग्रेड पे वापस लेने की अधिसूचना जारी हो जाने के मामले में मुख्यमंत्री ने इस घटना की रिपोर्ट तलब की है और बिना उनकी अनुमति के अधिसूचना जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। मूल बात यह है कि भविष्य में भर्ती कर्मचारियों को हायर ग्रेड पे नहीं मिलना था, लेकिन वित्त विभाग ने 89 श्रेणियों के कर्मचारियों से यह लाभ वापस लेने की अधिसूचना जारी कर दी। इससे कर्मचारी आक्रोशित हो गए। इस विवाद के बीच मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि वर्तमान में लाभान्वित कर्मचारियों को उनकी पेमेंट जारी रहेगी और अधिसूचना को स्थगित कर दिया गया है।
टांडा में हर सप्ताह शुक्रवार और शनिवार को होगी रोबोटिक सर्जरी
हिमाचल प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान, टांडा मेडिकल कॉलेज में अब रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू हो गई है। कॉलेज प्रशासन ने हर शुक्रवार और शनिवार को रोबोटिक सर्जरी के लिए दिन तय कर दिए हैं। फिलहाल केवल पेट से संबंधित बीमारियों की सर्जरी की जाएगी और मरीज तीन से चार दिन में रिकवर हो सकेंगे। इस सुविधा के लिए नया ऑपरेशन थिएटर और सभी आधुनिक उपकरण तैयार हैं। हालांकि अभी स्थाई स्टाफ की नियुक्ति नहीं हुई है और मौजूदा टीम ही सर्जरी करेगी।
आमरण अनशन पर बैठे विधायक चंद्रशेखर ठाकुर की बिगड़ी तबीयत
धर्मपुर से कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर ठाकुर का आमरण अनशन जारी है और उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने जांच में पाया कि उनके शरीर में शुगर, सोडियम और ग्लूकोज की मात्रा काफी कम हो गई है। उनकी मांग है कि मंडी-जालंधर नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को तत्काल बदला जाए। केंद्र सरकार की ओर से अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।